काठमाडौँ / राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभा, अर्थसमितिको सोमबार सिंहदरबारमा भएको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले खर्च प्रभावकारितालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन आग्रह गरे ।

उनले भने, “बजेट र खर्चको संरचनाबारे पनि छलफल गरिनुपर्छ । खर्च प्रभावकारितालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा कार्यान्वयनमुखी हुन्छ ।” अध्यक्ष पौडेलले सङ्घीय ससर्त अनुदान एकमुष्ट पठाउन सरकारलाई सुझाव दिए । 

प्रदेश र स्थानीय तहहरू आफैँ बजेट बनाउन र खर्च गर्न सक्ने भएकाले अनुदान एकमुष्ट पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । “क्षेत्र र स्थान तोकेर सङ्घीय ससर्त अनुदान एकमुष्ट पठाउनुपर्छ”, अध्यक्ष पौडेलले भने।

बैठकमा सांसदहरुले पूँजीगत खर्च बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सरकारसमक्ष माग गरे। उनीहरुले प्राथमिकता प्राप्त आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। 

पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हरेक वर्ष पूँजीगत खर्च कम हुने गरेकाले आगामी बजेट पूँजीगत खर्च बढाउन र अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे । 

सांसद कार्कीले भने, “जनताले अनुभूत गर्नेगरी विकासे आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । आन्तरिक ऋण उठाएर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना निर्माणमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।” सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई बजेटमा पनि प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताए । 

सांसद दीपक खड्काले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र चालु खर्च नियन्त्रणलाई ध्यान दिएर बजेट ल्याउन सुझाव दिए । 
सांसद गङ्गा कार्कीले प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने धारणा राखे । सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले पूँजीगत खर्च बढाउने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले सरोकारवालासँग बजेटबारे बैठक गरेर सरकारलाई समितिले रायसुझाव दिने बताए ।