काठमाडौँ / १६औँ योजना कार्यान्वयनका लागि करिब १११ खर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आज सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १६औँ आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्न करिब १११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक २ हजार ३ सय ५१ अमेरिकी डलर पुर्याउने १६औँ आवधिक योजना सार्वजनिक गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजनाको विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रतिव्यक्ति आय बढ्ने जनाएको हो ।
यसैगरी, नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १ सय खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि लक्ष्य लिएको आयोगले २०८५/८६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १२ प्रतिशतमा झार्ने र मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने आयोगको १६ औँ योजनाको लक्ष्य छ ।
औसत आयु ७३ वर्ष र साक्षरता ८५ प्रतिशत पुर्याउँदा बेरोजगारी दर ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने १६औँ योजनाको लक्ष्य छ । यस्तै विद्युत उत्पादन ११ हजार ७ सय ६९ मेगावाट र विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत जनसंख्यामा पुर्याउने र इन्टरनेट ९० प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
१६औँ योजनामा औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत हुने लक्ष्य लिएको छ । चालु आव ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान सार्वजनिक भइसकेको छ ।आगामी आव २०८१/८२ मा ६ प्रतिशत, २०८२/८३ मा ६.६, २०८३/८४ मा ७.४, २०८४.८५ मा ७.९ र २०८५/८६ मा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य १६औं योजनाले लिएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको योजना र लागत अनुमानबारे जानकारी दिँदै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक लगानीमा समस्या नहुने बताए । त्यसैगरी आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले सोह्रौँ योजनाले लिएका लक्ष्य कार्यन्वयनका लागि आवश्यक १११ खर्बभन्दा बढि लागत लाग्ने र लागत सुनिश्चिताका लागि नीजि क्षेत्रको साझोदारी बढाइने बताएका छन् ।
उनका अनुसार सोह्रौँ योजनाका रणनीतिहरूमध्ये विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा देखिएका संरचनागत अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ ।
“सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारलगायत सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्र एवम् विकास साझेदारबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउँदै दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य छ,” उनले भने ।
साथै, विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, वातावरण संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने तथा अध्ययन, अनुसन्धान एवम् तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यअनुसार आवश्यक कार्य गरिने पनि उनको भनाइ छ ।
संरचनात्मक रूपान्तणका क्षेत्रहरूमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायत छन्।यसैगरी, अन्य क्षेत्रहरूमा उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षा गर्ने, स्वस्थ, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पूँजी निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास एवम् सघन अन्तर–आवद्धताका क्षेत्रहरू रहेका छन्।
यस्तै, योजनावद्ध, दिगो र उत्थानशील सहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय तथा समावेशी समतामूलक समाज निर्माण, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण, प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पूँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि, शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्र, अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका क्षेत्रहरू तोकिएका छन् ।
