काठमाडौँ / मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कमलहरी र मुक्त हरवा चरवाहरूले सरकारको नीति कार्यक्रम र आगामी बजेटमा न्यायोचित पुनर्स्थापनाको माग राखेका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले कमैया, हलिया, कमलहरी र हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा भएको लामो समय भइसक्दा पनि उनीहरूको पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनको माग सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकार्षण गराएका हुन् ।
कृषि दासताबाट मुक्त भएपनि उनीहरूले चरम गरिबी र अभावपूर्ण जीवन यापन गरिरहेका बताइएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ती समुदायहरूको सम्बोधन नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
उनीहरूले सरकारसँग विभिन्न ११ बुँदे माग राखेका छन् । आफूहरूको माग आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमार्फत सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने पनि उनीहरूको चेतावनी छ ।
उनीहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवा चरवाहरूका सवाल समावेश गरी बजेट विनियोजनको माग गरेका छन् । त्यस्तै, २०७८ सालमा श्याम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी तथा हरवा चरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै, भुमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरवा चरवा पुनःस्थापनका लागि तयार पारेको पुनःस्थापना कार्ययोजना तथा कार्यविधि मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरि कार्यान्वयन गर्नसमेत उनीहरूले सरकारको ध्यानाकार्षण गराएका छन् ।
ती समुदायका समस्या सामाधानको लागि एकीकृत ऐन जारी गरि पुनःस्थापना कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । साथै, मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी तथा हरवा चरवाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलनमा विविध कारणबस नाम छुट भएका वास्तविक मूक्त कमैया, मुक्त कमलरीहरूको तथ्याकं संकलन र प्रमाणीकरण गरी परिचय पत्रको ब्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न छात्रवृत्ति लागू गर्नुपर्ने, अभिभावकविहीन र विवाह गरेर पनि जग्गाजमिन नभएका मुक्त कमलरीहरूका लागि भुमि सहितको घरबासको ब्यवस्था, सामानुपातिक प्रतिनिधीको व्यवस्था, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र पालिकास्तरमा निर्माण हुने विविध समिती तथा आयोगमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, सो समुदायले सञ्चालनमा ल्याएको कृषि सहकारीहरूमा बिऊ र पुँजीको व्यवस्थालगायतका माग उठाउँदै उनीहरूले सकारको ध्यानाकार्षण गराएका छन् ।
सरकारी पर्ति जमिनमा बसोबास गरिरहेका मुक्त कमैया, हलियाहरूलाई बसिरहेकै स्थानको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामध्ये हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा केही पालिकामा मात्र तथ्याङ्क संकलन भएको स्मरण गराउँदै उनीहरूले सात वटा जिल्लाहरू जुम्ला, मुगु, डोल्पा, दैलेख, कालिकोट, सल्यान, रूकुम पश्चिममा तथ्याङ्क संकलन गरी पुनर्स्थापना प्याकेजमा समावेश गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क आरडीएन नेपालका उपाध्यक्ष श्याम सुनार, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनार, मुक्त कमैया समाज कैलालीका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद चौधरी, मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च कैलालीका अध्यक्ष सीमा चौधरी, मुक्त कमलरी विकास मञ्च, दाङ्गका हिरामोति चौधरीलगायतले मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कमलहरी र मुक्त हरवाचरवाहरूको सवाल सम्बोधन गर्न धेरै ढिला भइसकेको बताए ।
उनीहरूले आगामी बजेटमा आफूहरूको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए । माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ ।
