श्रीलङ्काका करिब छ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋणको पुनर्संरचना गर्न सहमत भएका द्विपक्षीय ऋणदाताले चीनलगायत अन्य ऋणदातासँग ‘व्यवहारको तुलनात्मकता’ को माग गरेका छन् ।

जापान, फ्रान्स र भारतको नेतृत्वमा रहेको आधिकारिक ऋणदाता समिति (ओसीसी) ले कोलम्बोको अन्य ऋण सम्झौताको विवरण माग गरेको बिहीबार एएफपीलाई प्राप्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समूहले बुधबार पेरिसमा पाँच अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण पुनर्संरचना गर्ने सहमति गरेको हो ।

तर सोही दिन कोलम्बोले चीनको एक्जिम बैंकसँग ४.२ अर्ब अमेरिकी डलरमा अर्को सम्झौता गरेको थियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र धेरै युरोपेली राष्ट्रहरू सम्मिलित ओसीसीले कोलम्बोलाई ‘समस्याको तुलनात्मकता सुनिश्चित गर्न ओसीसीका लागि आवश्यक सबै जानकारी’ प्रदान गर्न आग्रह गरेको बताएको छ ।

कोलम्बोले ओसीसीले प्रस्ताव गरेजस्तै ‘कम्तीमा पनि अनुकूल सर्तहरूमा’ निजी ऋणदाताहरूसँग सम्झौता गर्ने अपेक्षा पनि गरेको थियो ।

सन् २०२२ को अप्रिलमा विदेशी मुद्राको अभाव भएपछि श्रीलङ्काले आफ्नो विदेशी ऋण तिर्न सकेको थिएन र अकल्पनीय आर्थिक सङ्कटले तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको थियो । 

श्रीलङ्काले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को २.९ अर्ब अमेरिकी डलरको बेलआउट कार्यक्रमअनुसार ऋण पुनर्संरचनालाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गरेको थियो, तर चीनसँग सम्झौता गर्न ढिलाइ हुँदा यो प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

बेइजिङ श्रीलङ्काको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो एकल ऋणदाता हो, तर चिनियाँ अनुदान सहुलियत द्विपक्षीय ऋण र निजी व्यावसायिक ऋणमा विभाजित छ ।

चिनियाँ द्विपक्षीय ऋणको ४.२ अर्ब अमेरिकी डलर बुधबार ऋण पुनर्संरचना अन्तर्गत व्यवहार गरिएको थियो तर निजी व्यावसायिक ऋण मानिएको चाइना डेभलपमेन्ट बैंकबाट २.१८ अर्ब डलर ऋणको बारेमा कुनै जानकारी दिइएको छैन ।

यस प्रक्रियामा संलग्न स्रोतका अनुसार चिनियाँ विकास बैङ्कको ऋणलाई १२.५५ अर्ब डलरको अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम ऋणपत्रसरह व्यवहार गरिने सम्भावना छ ।

मार्चको अन्त्यसम्मको सरकारी कोषको तथ्याङ्कअनुसार श्रीलङ्काको कूल वैदेशिक ऋण ३७ अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ ।

कूल १० अर्ब ५८ करोड अमेरिकी डलरमध्ये चीनले चार अर्ब ६६ करोड डलर, जापानले दुई अर्ब ३५ करोड डलर र भारतले एक अर्ब ३६ करोड डलर ऋण कोलम्बोलाई दिएका छन् ।