काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रम अनुसार फरक रहेको तलबमान आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै समायोजन गर्न आदेश दिएको छ । अदालतको आदेश अनुसार तलबमान समायोजन साउन १ गतेदेखि नै लागु हुने छ ।

२०७६ वैशाख १६ गते सरकारले कर्मचारीहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गरेको थियो । उक्त मर्यादाक्रम अनुसार आफूहरूले पाउनुपर्ने तलब नपाएको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले विभेद नगर्न भनेको छ ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको माग बमोजिम परमादेश जारी हुने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी विवादको पूर्णपाठ समेत सार्वजनिक गरेकाले अब सरकारले मर्यादाक्रमलाई आधार मानेर तलबमान निर्धारण गर्नुपर्ने छ । 

आदेश अनुसार निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको सुरु तलबमान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीसरह हुने छ । 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न नसकेको तथा थप अनिश्चितता सिर्जना भएकाले आगामी आव २०८१/०८२ को सुरुबाट नै सुरु तलबमान आवश्यक समायोजन गरी विभेद र असमानता सम्बोधन हुनुपर्ने नै देखिन्छ ।’’

अहिले समान मर्यादाक्रममा अघि रहेका निजामती सेवाका सहसचिव तथा सोसरहका अन्य पदमा रहेका कर्मचारीभन्दा मर्यादाक्रममा पछि रहेका सुरक्षा निकायका अधिकारीको पारिश्रमिक बढी छ । सहसचिव मर्यादाक्रमको १६ औँ स्थानमा छन् ।

सुरु तलब ५६ हजार ७८७ रुपैयाँ छ तर १७ औँ नम्बरमा रहेका सहायक रथी, प्रहरी नायब उपरीक्षकलगायतको पारिश्रमिक ६० हजार ९५० रुपैयाँ छ । आदेशानुसार अब पारिश्रमिक पुनरवलोकन हुनेछ । 

यस्तै समान मर्यादाक्रममा रहेका निजामती सेवा उपसचिव वा सोसरहका कर्मचारी र प्रमुख सेनानी र प्रहरी उपरीक्षकको तलब फरक छ । उपसचिवको सुरु तलबमान ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ छ । सुरक्षा निकायमा ५२ हजार २७९ रुपैयाँ छ । 

यस्तै निजमती सेवाका शाखा अधिकृत वा सोसरहका अन्य कर्मचारीको सुरु तलबमान ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ छ । मर्यादाक्रममा पछि रहेका उपसेनानीको तलब ४५ हजार १०३ रुपियाँ छ । सुरक्षा निकायतर्फ पनि प्रहरी निरीक्षकको तलबमान भने निजामतीसरह छ ।

सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रारहरू नीराजन शर्मा र नीराजन पाण्डे, सर्वोच्चकै इजलास अधिकृतहरू भेषराज कोइराला र ज्ञानेन्द्र दाहाल, गृह मन्त्रालयमा कार्यरत कानुन अधिकृत ऋषि पौडेल, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक मुकुन्द घिमिरे, सर्वोच्चका शाखा अधिकृत वसन्त मैनाली, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता बाबुराम भट्टराई, लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पन्थ, सर्वोच्चका लेखा अधिकृत टामलाल अधिकारीसहित विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ३३ राजपत्राङ्कित कर्मचारीले रिट दायर गरेका थिए ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा अर्थ मन्त्रालयले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेको नेतृत्वमा बनाएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा समान तलबमान कायम गर्ने निर्णय भएर कार्यान्वयनपछि राजपत्र अनङ्कित तहका कर्मचारीले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गरेका थिए। 

यही विवादमा एक पटक अर्थ मन्त्रालयले समान हुने भनी सूचना निकालेको थियो । तर नायब सुब्बा र खरिदारहरूले आन्दोलन गरेपछि यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा सेना र प्रहरीसँग निजामती कर्मचारीको तलब र मर्यादाक्रम समायोजन गरिएको थियो । नासुहरूले आन्दोलन गरेपछि स्थगित गरेर सरकारले तलब र मर्यादाक्रममा लागि भन्दै आयोग गठन गरेको थियो । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदन भने हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।