काठमाडौँ / गत आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा सरकारको खर्च र आम्दानीमा सुधार भएन । प्रत्येक वर्ष जस्तो यस वितेको आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले विकास खर्च गर्न सकेन । 

असारे विकास मा रमाउने नेपालीको प्रवित्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । असार अन्तिम सातामा (असार २५ देखि असार ३१ सम्ममा) मात्रै करिब ८६ अर्ब बढि खर्च गर्यो यसले  सम्बन्धित निकायहरु विकास बजेट खर्च गर्न उदासिन देखिएको पाइन्छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार असार ३१ गते सम्ममा सरकारले १४ खर्ब ८ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ८०.४४ प्रतिशत हो । 

असार २४ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले कुल १३ खर्ब २२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो । तथ्याङ्क अनुसार सरकारको बजेट खर्च एक हप्तामै ६.५१ प्रतिशतले बढेको हो । तर, पनि यो वर्ष विनियोजित बजेटको ८०.४४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ ।

चालु आव ८०/८१ का लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ९ खर्ब ५२ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ (विनियोजित बजेटको ८३.४१ प्रतिशत) खर्च गरेको छ

यता, पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चतर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा जम्मा १ खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ (विनियोजित बजेटको ६३.४७ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट खर्च ८६.०७ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकोमा २ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तो छ खर्चको विवरण 

लक्षित राजस्व ७४.४४ प्रतिशत मात्र सङ्कलन

बजेट खर्च मात्र होइन समीक्षा अवधिमा सरकारले लक्षित राजस्व समेत उठाउन सकेको छैन । चालु आवको अन्यसम्ममा संघीय सरकारले १० खर्ब ५८ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । 

चालु आवको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले राजस्व, गैरराजस्व तथा अनुदान गरी १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । 

आवको अन्तसम्ममा सरकारले लक्षित राजस्वको ७४.४४ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार राजस्वतर्फ कर शीर्षकमा ९ खर्ब ४४ अर्ब ५५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ (लक्ष्यको ७२.३५ प्रतिशत) सङ्कलन भएको छ भने गैरकरतर्फ १ खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड १६ लाख रुपैयाँ (लक्ष्यको ९७.६८ प्रतिशत) प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबर कर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा नौ खर्ब ४४ अर्ब ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबर मात्रै असुली भएको छ । त्यस्तै, गैरकरतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा एक खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै असुली भएको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदानतर्फ सरकारी लक्ष्यको तुलनामा वास्तविक प्राप्ति निकै कम छ । गत आवमा कूल ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले २२.४८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब २२ करोड ६४ लाख बराबर मात्रै अनुदान लिन सकेको देखिएको हो ।

यस्तो छ आम्दानीको विवरण 

दुई पटक संशोधन गर्दासमेत लक्ष्य भेटिएन
    
आयव्यय अनुमान दुई पटक संशोधन गर्दा पनि सरकारले लक्ष्य भेटाउन सकेन । सरकारले पहिलो पटक अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् र दोस्रोपटक गत आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा आयव्यय अनुमान संशोधन गरेको थियो । 

गत जेठ १५ गते निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी आयव्यवको अनुमान दोस्रोपटक संशोधन गर्दै रु १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८७ दशमलव चार प्रतिशत हुने गरी संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए । 

कूल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ९३.५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अर्थात् यो शीर्षकमा विनियोजनको ७१.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ८०.५ प्रतिशत खर्च हुने गरी संशोधित अनुमान गरिएको थियो । 

त्यस्तै, दोस्रोपटक संशोधनपछि गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य सरकारले तय गरेको थियो । त्यसअघि सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै गत माघमा पहिलो पटक राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरू विनियोजनको ८७.३८ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । 

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८.८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४.१३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी पहिलोपटक संशोधित अनुमान गरिएको थियो । 

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आयव्ययको अनुमान घटाएर चालुतर्फ १० खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८८.२४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख अर्थात सुरुवाती विनियोजनको ८४.१३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अर्थात सुरुवाती विनियोजनको ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।

२०७२ पछि कस्तो छ बजेट खर्चको अवस्था ? 

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपश्चात् ८ वटा आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएका छन् । ०७२ पछिका तीन आर्थिक वर्षलाई भने पुँजीगत खर्च उत्कर्षको वर्षको रुपमा लिन सकिन्छ । 

खासगरी २०७२ वैशाख १२ गते गएको शक्तिशाली भूकम्पपछि देशभर भौतिक निर्माण तथा पुनर्निर्माणले तीव्रता पाउँदा पुँजीगत खर्च पनि बढेको थियो । २०७२ पछिको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा अधिकतम ७९.८२ प्रतिशत खर्च भएको थियो । 

यस्तै, आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा अधिकतम ९२.९१ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ८४.४४ प्रतिशत खर्च भएको तथ्याङ्क छ । 

८ आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेट र खर्चको स्थिति (अङ्क लाखमा)