काठमाडौँ / उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले समग्र मन्त्रालयको सुधारका लागि कार्ययोजना बनाउन आजदेखि सुझाव संकलन गर्न १० दिने छलफल अभियान थालेका छन् । 

उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्र सुधार कार्ययोजना तयारीसम्बन्धी अन्तरक्रियाको आइतबार पहिलो दिन निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका हुन् ।

मन्त्रालयमा नै सञ्चालन हुने १० दिने अन्तरक्रियामा हरेक दिन विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति सहभागी हुने मन्त्री भण्डारीले जानकारी गराए । उनले कार्ययोजना निर्माण गरेर सोही बमोजिम कार्य गर्ने बताए । एक महिनाभित्र परिणाम देखिने गरेर काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनबमोजिम एक महिनामा परिणाम देखिने गरेर काम गर्नुपर्ने आफूसमक्ष चुनौती रहेको बताए । 

उद्योगमन्त्री भण्डारीका अनुसार यही साउन १५ गतेसम्म सञ्चालन हुने अन्तरक्रियामा निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, विभिन्न विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधि, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, पेसागत सङ्गठनका प्रतिनिधि, सम्बन्धित वस्तुगत महासङ्घ, प्रत्यक्ष बिक्री सम्बद्ध प्रतिनिधि सहभागी रहनेछन् ।

अन्तरक्रियामा संसदीय समिति, प्रमुख राजनीतिक दलका सम्बद्ध पदाधिकारी, राजनीतिक दलका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्र सम्बद्ध पदाधिकारी, प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री, नगरपालिका र गाउँपालिका सङ्घ, पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव तथा विषयविज्ञको सहभागिता रहने मन्त्री भण्डारीले बताए। सबै पक्षसँग छलफल सकेपछि पाँच दिनको समय लगाएर कार्ययोजना बनाइने छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले लगानीकर्तालाई बहुवर्षीय भिसा दिनुपर्ने, लगानीकर्तासँग समन्वय गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, सय जनालाई रोजगारी दिने रोजगारदातालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने, ‘स्टार्ट अप’लाई निरन्तरता दिनुपर्ने, हरेक प्रदेशमा ‘इन्क्युबेसन’ केन्द्र स्थापना र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्ने, लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्ने, औद्योगिकीकरणको सोचको विकास हुनुपर्ने, सरकार राजस्व संकलनमा मात्र सीमित हुन नहुने, उद्योग मन्त्रालय उद्योगी व्यवसायीको अभिभावकको भूमिकामा रहँदै मजबुत हुनुपर्नेलगायत सुझाव राखे ।