मुलुकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणलाई लिएर विवाद चर्केको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणको क्रममा मुलुकको हितका लागि कस्ता विषयहरु उठान गर्नेछन् ? केके सम्झौता हुनेछ भन्ने विषयले मुलुक तातेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरु बिच बाद - बिबाद छताछुल्ल भएको छ ।

भ्रमणको मूख्य विषय चिनियाँ विकास परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स अन्तर्गतको विषयले यसरी तातेको हो । उक्त परियोजना अन्तर्गत पाइने पैसा ऋण हो वा अनुदान । ऋण भए कस्तो ब्याजदरमा कसरी पाइन्छ ? मुलुकलाई कति भार पर्छ भन्ने विषयले स्थान लिएको छ । अहिले यसैपनि प्रतेक नेपालीको टाउकोमा करिब ८६ हजार रुपैयाँ ऋणको भार छ । 

देशले १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउँदै गर्दा करिब ३ खर्ब बजेट त ऋण तिर्नका लागि छुट्याउनु परिरहेको छ । अहिले हामीले विकास निर्माण अथवा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट चाहीँ ३ खर्ब छुट्याउने गरेका छौं । त्यो सानो बजेट पनि खर्च गर्न नसकेर बेरुजु हुन्छ ।  मुलुकले थप ऋण लिएको खण्डमा बजेटको आकार बदलिन्छ । त्यसको मार सिधा विकास निर्माणमा देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/ ०८३ मा हाम्रो बजेटको झण्डै १५ प्रतिशत ऋण तिर्नका लागि छुट्याउनु पर्ने देखिएको छ । बीआरआई अन्तर्गत पाइने ऋण लिनुपर्ने पक्षमा नेकपा एमाले देखिएको छ । नेकपा (एमाले) नेता एवं पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले भारत र चीनसँग नेपालले जति पनि ऋण लिए हुने बताइसकेका छन् । तर, कांग्रेस नेता विश्वकर्माले बीआरआईको ऋण लिएका देशहरु अप्ठ्यारोमा परेकाले लिनु नहुने दावी गरेका छन् ।

सत्ता पक्ष दलहरु नै  बीआरआई परियोजनालाई लिएर विभाजित छन् । प्रतिपक्षको मूख्य पार्टीनेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखनाथ दाहालले भने  भारत भ्रमणको असफल प्रयत्नपछि प्रधानमन्त्री ओली चीन जान लागेको बताएका छन् । उनले यो भ्रमण १०/२० करोड खर्च गर्नेबाहेक अर्को प्रगति नहुने ठोकुवा समेत गरे ।  बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा जाँदा राष्ट्र, जनता, विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीतिक ढंगबाट समाधान  गरिनुपर्ने उनले बताए । 

दलहरु बीआरआई परियोजनालाई लिएर आ– आफ्नो दुनो सोझ्याएर बोलिरहेको देखिन्छ । बास्तवमै बीआरआई परियोजनाबारे केके हुन्छ । पढौं 

बीआरआईको ऋण लिएका देशहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन्, नेपाल हौसिन हुँदैन । 
मीन विश्वकर्मा, प्रचार विभाग प्रमुख नेपाली कांग्रेस 

चिनियाँ विकास परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स अन्तर्गको ऋण लिएको खण्डमा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको झण्डै १५ प्रतिशत रकम ऋण तिर्नकै लागि छुट्याउनुपर्ने स्थिति आउँछ । 

‘बीआरआई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म सञ्जाल जोड्नका लागि बनाएको रणनीतिक परियोजना हो । अहिले हामी ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । यो भन्दाअघि १८ खर्बको बजेट बनाउँदै गर्दा ३ खर्ब बजेट त ऋण तिर्नका लागि छुट्याउनुपर्यो । अहिले हामीले विकास निर्माण अथवा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट चाहीँ ३ खर्ब छुट्याउँछौं  । तीन खर्ब नै हामी ऋण तिर्नका लागि छुट्याएका छौं । अब हामीले थप ऋण लियौं भने आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा हाम्रो बजेटको झण्डै १५ प्रतिशत ऋण तिर्नका लागि छुट्याउनुपर्छ । 

उनले बीआरआईलाई लिएर जनमत विभाजित गर्नु पनि हुँदैन । सबै एकमत भएर चीनसँग अनुदानमा परियोजनाहरु माग गर्नुपर्दछ । चीनले यसअघि नै अनुदानमा दिन्छु भनेको करिब १ खर्ब दिन बाँकी नै छ । पहिला उक्त एक खर्ब रुपैया अनुदानको लागि पहल गरौँ 
हामीले माग गरेको योजनामा हामीलाई रकम चाहिएको हो । त्यो दिनस् । सक्नुहुन्छ पहिले बोलेकै पैसा दिनुस् । सक्नुहुन्न भने बीआरआईबाटै दिनुस् । बीआरआईबाट पनि तपाईँले ब्याज लिनुहुन्छ भने चर्को व्याज नलिइदिनुस्,  हामीले भनिरहेका छौं । बीआरआई कूटनीतिक विषय  हो ।  यसकै कारण मुलुकभित्रको राजनीतिक विषय बनाएर गिजोल्न उपयुक्त हुँदैन । 

आ–आफ्नो दलको आइडीओलोजी थन्क्याएर राष्ट्र र जनता र राष्ट्रिय हितमा सोच्नुपर्छ । 
यो विषयमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्षले आ–आफ्नो आईडीओलोजीलाई एक ठाउँमा थन्क्याएर राष्ट्र र जनता र राष्ट्रिय हितमा सोच्नुपर्छ । 
प्रधानमन्त्री ओलीले चीन सरकारसँग पोखरा विमानस्थलको ऋण अनुदानमा रुपान्तरण गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । चीनलाई नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग नहुने र चीनको सुरक्षामा नेपाल सहयोगी बन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । चीनको स्वार्थ के हो भने नेपाली भूमि चीनको विरुद्धमा कहिले पनि प्रयोग नहोस् । नेपाल सहयोगी बनोस् भन्ने हो । त्यो हामीले विश्वास दिलाउनुपर्छ ।  नेपाली कांग्रेसले बीआरआईको ऋण लिर्नै पर्दा पनि न्यूनतम् व्याजदरमा पाउनुपर्ने माग राखिरहेको छ । ऋणका व्याजदर एकदमै महँगो रहेको छ । बीआरआईको ऋणको कारण केही देशहरु अप्ठ्यारोमा छन् । थुप्रै मुलुकहरु लिने बेलामा लिइहालियो, अहिले के गर्ने, के गर्ने भएका छन् । 

बीआरआई नेपालको नेपालको हितमा छैन, अनुदान लिँदापनि सशंकित हुनुपर्छ । 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेता तथा पूर्वमन्त्री जितेन्द्र सोनाल 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको सन्दर्भमा  भन्नुपर्दा बीआरआईबाट नेपाल र नेपाली सशंकित हुनुपर्ने अवस्था छ । 
चिनियाँ पक्षबाट बेलाबखत कुरा आउँछ– पोखरा एयरपोर्ट पनि बीआरआईको पार्ट हो भन्ने आइरहेको छ । यो खतरनाक कुरा हो । यस्ता कुराबाट देश बच्नुपर्छ । बीआरआईको बारेमा श्रीलङ्कामा जसरी उसको गतिविधि हेरियो, त्यसबाट नेपाल सशंकित छ । 

एउटा नागरिकको टाउकोमा ८६ हजार ऋण छ ।  फेरि बीआरआई अन्तर्गतको ऋण किन थपार्ने ? अनुदान र दिएको सहयोगको नियत के हो ? गम्भीर छलफल नगरी सहयोग पनि लिनु हुँदैन । बीआरआई नेपालको आवश्यक्ता भन्दा पनि चीनको रणनीतिक योजना हो । अहिले नेपालमा रहेका सबै चिनियाँ प्रोजेक्टहरु बीआरआई अन्तर्गतका हुन् भनेर भ्रम छ । यसमा मेरो असन्तुष्टि छ । 

कुनै पनि देशसँग, दातृ संस्थासँग काम गर्ने क्रममा देशहित, राष्ट्रहित र जनहित सर्वोपरी स्थानमा राखेर सोच्नु पर्दछ । नेपालका नेताहरुले कहिलेकाहीँ सम्झौता गर्दा देश र जनताको पक्षमा केही पनि नसोच्ने गर्दछ । 

भारत भ्रमणको असफल प्रयत्नपछि प्रधानमन्त्री ओली चीन जाँदै १०/ २० करोड खर्च गर्नेबाहेक अर्को प्रगति हुँदैन 

कांग्रेस–एमाले सरकार निर्माण प्रक्रियादेखि नै विवादित बनिरहेको छ र विवादमा परेको सरकार अहिले चिनियाँ विकास परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) को विषयलाई गिजोलेर झनै विवादमा छ । नक्कली भुटानी शरनार्थी प्रकरण र गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण नै वर्तमान सरकारको गठजोड हो । ओली सरकारले विगतको ४ महिनामा कुनै एउटा पनि राम्रो काम गर्न सकेन । 

भारत भ्रमणको निम्तो नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणको निम्तिो मागेको हो । ओलीको चीन भ्रमणले देश र जनताको हितमा कुनै काम गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओली र उनको भ्रमण दलमा रहेकाहरु चीन घुम्ने र नेपालको १०÷२० करोड खर्च गर्नेबाहेक अर्को प्रगति हुँदैन । 

निरन्तर हामीले भन्ने गरेका छौं– भ्रष्ट, दलाल, भू–माफिया र विचौलिया मैत्री गतिविधिहरु सरकारले गर्दैछ । त्यसकारण यसै सन्दर्भमा भारत भ्रमणको असफल प्रयत्नपछि चीन भ्रमण हुँदैछ । चीन भ्रमण चीनले इच्छाएको भ्रमण होईन । हाम्रो आवश्यक्ता बमोजिमको भ्रमण पनि छैन । 
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको एजेण्डा पनि नरहेको र भ्रमणमा जानु पूर्व नै विषयहरु गिजोलिएको छ । बीआरआई नेपाल सरकारले स्वीकारिसकेको परियोजना हो । अविच्छिन्न संस्थाले गरेको निर्णयलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । 

बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा जाँदा राष्ट्र, जनता, विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीतिक ढंगबाट समाधान गरिनुपर्छ । बीआरआई कुनै दल विशेषले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्दा पनि राज्यले स्वीकार गरिसकेको तथ्य भूल्न हुँदैन । 
अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा देशको ऋण ७ खर्ब रहेकोमा पछि ११ खर्ब थपिएको छ । ऋणको सदुपयोग हुन सकेन । सरकारले संस्थागत भ्रष्टाचार गरेको र ठूला–ठूला अर्बौंका अनुत्पादक भ्यूब टावरहरु बनाएर हुँदैन । 

उत्पादन र रोजगार केन्द्रीत अभियानमा ऋणको लगानी गर्नुपर्नेमा रेलबे कम्पनी, पानी जाहाज कम्पनी खोलेर राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष पहल गर्नुपर्छ । 

गत वर्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा पोखारा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने सहमति भएको थियो। 

वर्तमान सरकारलाई संविधान र कानुनले नचिन्ने दुई दलीय कार्यदलले नियन्त्रणमा लिएको छ । संविधान र कानुनविपरीत रहेको कार्यादलले ओली नेतृत्वको सरकारलाई अंकुश लगाएको छ । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा जेल जानुपर्ने मान्छेहरु मन्त्री बनेका छन् । तिनै मान्छेहरुलाई बचाउन कांग्रेस एमाले मिलेको हो । 

भारत र चीनसँग नेपालले जति ऋण लिए पनि हुन्छ

नेकपा (एमाले) नेता एवं पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङ 

राष्ट्रिय सहमति नभएका कुनै पनि विषयमा प्रस्ताव हुँदैन । प्रधानमन्त्रीज्यू राष्ट्रभित्र सहमति नभएका विषयहरु बोकेर जानुहुन्न । छलफल चलिरहेको छ, राष्ट्रिय सहमति गर्ने प्रयन्त भइरहेको छ । कतिपय चिजहरु राष्ट्रिय सहमति भएनन् भने ती विषयमा प्रस्ताव राख्नुहुन्न । चिनियाँ विकास परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) अनुदानमा अगाडि बढाउनको लागि पहल गरिनेछ । 

पुराना कतिपय ऋणमा लिइएका परियोजनाहरुलाई पनि अनुदानमा बदल्न कोसिस हुनेछ । नेपाल भारत र चीनसँग ऋण लिन डराउनुपर्ने कुनै आवश्यक्ता नै छैन । आफ्नो कूटनीति प्रयोग गरेर भारत र चीनसँग जतिसुकै ऋण लिए पनि हुन्छ । 
कुनै दिनमा गएर नमस्कार गरेर हामीले सकेनौं, अनुदानमा बदल्देउ भन्न सकिन्छ । भारत र चीनले केही फाइदा गर्न सक्छ । 
पार्टीको रङ्ग घोलेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई बिगार्न हुन्न । आन्तरिक उत्पादन बढाउँदा अहिले देशमा रहेको २४ खर्ब ऋण ३ वर्षभित्र नै तिर्न सकिने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीचको व्यापारसँग सम्बन्धित विषय, नाका खुलाउने, चीनको बन्दरागाह प्रयोग गर्ने लगायतका विषयमा  छलफल हुने देखेको छु ।