काठमाडौँ / नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले विद्युत्को न्यूनतम महसुल तिर्न नसकी लाइन काटिएका पौने दुई लाख जनताका बारेमा सदनमा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उनले जनताको मतबाट निर्वाचित सांसदले ठूला व्यक्तिका बारेमा मात्र छलफल गर्ने परम्पराबाट मुलुक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । 
 
सांसद भण्डारीले प्रश्न गर्नुभयो, “केही सीमित व्यक्तिका निम्ति सदनमा बहस भइरहेको छ, तर एक लाख ७५ हजार जनताले पैसा तिर्न नसकेर बिजुली काटिएको छ । तीनका बारेमा कसले छलफल गर्ने ? जनताको मत लिने तर छलफल ठूला व्यक्तिको मात्र गर्ने ?”
 
तीन दिनदेखि सदनमा ‘लोडसेडिङ’का समयमा ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’लाइनबाट निरन्तर बिजुली पाइरहेका उद्योगसँग बक्यौता रु २१ खर्ब उठाउने वा छोड्ने वा कसले तिर्ने भन्नेमा दोहोरी चलिरहेकामा  उहाँले दुःख व्यक्त गरे । 

“यसरी हुँदैन, राज्य अब गरिबको  पनि बन्नुपर्छ, सदनमा गरिबका विषय पनि उठाउनुपर्छ”, उनले प्रश्न गरे, “औषधि नपाएका, बिजुली काटिएका, पढ्न नपाएका बालबालिकाका कुरा कसले गर्दिने सदनमा ?”
 
संसद्मा ठूलाबडाको कुरा गर्ने, जनताका कुरा नगर्ने परम्पराबाट सरकार जनताबाट धेरै टाढा भएको अनुभूति भएको उल्लेख गर्दै सांसद भण्डारीले सदनमा जनताको समस्यामा छलफल हुनुपर्ने बताए । 
 
स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी ऐन बनाऔँ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाउनुपर्ने औँल्याए । स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिलाई नेपालले संसद्बाट अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा सोसम्बन्धी कानुन अवश्यक भएको बताए । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुदन किराँतीले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि व्यवस्था दोषी नभई राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति जिम्मेवार भएको बताए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले आन्तरिक उत्पादनको निर्यातमा सहुलियत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रोशन कार्कीले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधार्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए । 
 
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले विगतमाभन्दा धेरै पर्यटक भित्रयाउने, जलविद्युत र सूचना प्रविधिको विकास तथा गुणस्तरीय स्वाथ्य शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिए । 
 
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रञ्जुकुमारी झाले संविधान कार्यान्वय गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

जनमत पार्र्टी नेपालका सांसद अब्दुल खानले नागरिकलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको बताए । 
 
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले विगतका असल अभ्यास अवलम्बन गर्दै प्राकृतिक प्रकोपदेखि विभिन्न रोगको सङ्क्रमण नियन्त्रणको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यानार्कषण गराए । 

स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले किसानले धानको उचित मूल्य पाउने गरी बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरे । 
 
कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले जनकपुरको पूर्वी भेगका नागरिकलाई भन्सारको कार्यालयमा कर बुझाउन सास्ती खेप्नु परेको भन्दै बन्द रहेको छोटी भन्सार पुनः सञ्चालनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 
 
एमाले सांसद सुनिता बरालले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाउन छाता ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।