काठमाडौँ / आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आव २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । 

यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन स्थिति

– खुला बजार कारोबारमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्दै ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 

ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति बमोजिम करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।

– ठूला कर्जाहरुको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ सहयोग पुग्ने गरी गरिएका नियामकीय व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् ।

– आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित व्यवस्था, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले Capital Adequacy Framework, 2015 अनुसार पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीसम्बन्धी व्यवस्था, तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा÷सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

– नेपाल लेखामानअनुसार Expected Credit Loss (ECL) Model कार्यान्वयनका लागि NFRS 9-Expected Credit Loss Related Guidelines, 2024 जारी भएको छ ।

– चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधन, पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा वृद्धि र कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको रु.२ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ । त्यसैगरी, रियल स्टेट कर्जा, हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जा र रु.५० लाखसम्मको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउने, असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाउने र घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि प्रवाहित कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात खुकुलो बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।

– यस बैंक र वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको वासलातको आधारमा मौद्रिक सर्वेक्षण तयार गरी प्रकाशन गरिँदै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट बीमा कम्पनीहरु, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, लघुवित्त वित्तीय संस्था, हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र नेपाल पूर्वाधार बैंकसमेतलाई समेटी “वित्तीय क्षेत्र सर्वेक्षण” प्रकाशन गर्न शुरु गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरु, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, लघुवित्त वित्तीय संस्था, हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र नेपाल पूर्वाधार बैंकको वासलातका आधारमा गैर–बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको छुट्टै “अन्य
वित्तीय संस्था सर्वेक्षण” समेत प्रकाशन गर्न शुरु गरिएको छ ।

– विदेशी विनिमयअन्तर्गत मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरुमध्ये उद्योग/व्यवसायले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको निश्चित प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा तोकिएका कागजातहरुको आधारमा वाणिज्य बैंकमार्फत नै उपलब्ध हुने, ब्याक टु ब्याक प्रतीतपत्रको सुविधा पाउने विद्यमान व्यवस्थामा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तुहरु थप गर्ने, ड्राफ्ट/टी.टी. र DAP/DAA को माध्यमबाट हुने आयातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने,भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधाअन्तर्गत विदेशी मुद्रा सटही गर्न पाउने सुविधामा वृद्धि गर्ने, हवाई सेवा प्रदायकहरुलाई आवश्यक पर्ने अमेरिकी डलर एक लाख वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको विभिन्न सेवा शुल्कको भुक्तानीे वाणिज्य बैंकहरुमार्फत सोझै पठाउन सकिने लगायतका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आएका छन् ।