काठमाडौँ / ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’लाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद अध्ययन गरेर चाँडो टुङ्ग्याइदिन संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा उनले महसुल विवादसम्बन्धी विषयलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीसँगको छलफलबाट टुङ्गोमा पु¥याइदिन आग्रह गरे।

'तत्कालका लागि तीन महिनाभित्र महसुलको विषय निरुपण गर्ने गरी लाइन जोडिएको छ, यो विषय जटिल र पेचिलो बनेको छ, समितिले छलफल थालिसकेको छ, समितिले चाँडो टुङ्ग्याइदिएपछि मन्त्रालयले आफ्नो काम गर्छ', मन्त्री खड्काले भने। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगीबाट बक्यौता नउठाउने भनेर कहीँकतै नबोलेको जानकारी दिँदै उनले बक्यौता यकिन गरेर मात्रै लिइनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय, न्यायपालिकाको आदेश र व्यवस्थापिका ९समिति०को निर्देशनका आधारमा बक्यौता महसुल उठाउन लागिएको स्पष्ट पारे।

बक्यौता भुक्तानीका लागि उद्योगीलाई पटकपटक पत्र पठाउँदा पनि अटेर गरेपछि लाइन काटिएको जानकारी दिँदै उनले प्राधिकरणले पठाएको बिलविरुद्ध उद्योगी अदालत गएपनि विपक्षमा फैसला भएको तथ्य प्रस्तुत गरे।

समितिमा दुई दिनदेखि ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’लाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादबारे छलफल भइरहेको छ। बिहीबार उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेको समितिले आज ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँग छलफल गरेको थियो।  

छलफलपछि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले लामो समयदेखि विवाद रहेको उक्त विषयमा साझा निष्कर्ष निकाल्न चाहेको बताए । 

“महालेखा, लाल आयोग, विभिन्न समितिका प्रतिवेदन, लेखा समितिको पूर्वनिर्णय, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, उद्योगी र प्राधिकरणको दाबी, विद्युत् नियमन आयोगको सुझावका आधारमा साझा निष्कर्ष निकालिनेछ”, उनले भने ।