काठमाडौँ / बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन), नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ । मुलुकको आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रहरूको अवस्था, निजी क्षेत्रको मनस्थिति एवं अपेक्षा र विश्व परिवेशको वस्तुनिष्ठ अध्ययन, मूल्याङ्कन, विश्लेषण गर्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै सिबिफिनले स्वागत गरेको हो । 

राष्ट्र बैंकले आ.व. २०८१/८२ को लागि जारी गरेको मौद्रिक नीति वर्तमान समयको मागबमोजिम सन्तुलित र समयसापेक्षरूपमा आएको सिबिफिनले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “समग्र निजी क्षेत्रमा खस्केको मनोबल र गिरेको आत्मविश्वासलाई जागृत गराउँदै विगत केही वर्षयता शिथिल हुँदै आएका आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँदै आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र दिगो विकासका लागि मौद्रिक नीतिबाट हुन सक्ने र गर्न सकिने नीति अबलम्वन गरिनु र अपक्षाकृतरूपमा सहजीकरणको प्रयास गरिनुले आमरूपमा आशा, भरोसा र विश्वास जगाएको छ ।”

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पूँजीकोषमा भएको दबाव सम्बोधन गर्न क्यापिटल एडवेक्वेसी फ्रेमवोर्कमा पुनरावलोकन, असलकर्जाको नोक्सानी व्यबस्थामा कमी, रेगुलेटोरी रिजर्भमा रहेका केही रिजर्भलाई टायर टु क्यापिटलमा गणना गर्न सकिने प्रावधान र पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु मौद्रिक नीतिका सकारात्मक र सह्रानीय कदमहरू रहेको सिबिफिनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता राजेश उपाध्यायले बताए । 

नीतिगतदर घटाइनु, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोकोसीमा वृद्धि गरिनु, निर्माण व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकतासहितको राहत दिनु, संस्थागत शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाइनु, कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहज बनाउने नीति अवलम्बन गरिनु, चालू पँुजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनमा ‘भेरियन्स एनालिसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा समयावधि थप गरिनु, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनुले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै सुषुप्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेमा परिसंघ आशावादी रहेको उनको भनाइ छ । 

त्यसैगरी लघुवित्त संस्थाहरूहरूलाई सुदृढिकरण गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि लिइने पहलले समग्र वित्तीय प्रणालीमाथिको विश्वासमा अभिवृद्धि गर्न र स्थायित्व कायम गर्नमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनका लागि लिइने पहल र वित्तिय संस्थामा बढ्दो डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी यसबाट सृजना हुनसक्ने जोखिमहरू पहिचान गर्ने गरी पहल गरिनु मौद्रिक नीतिका स्वागतयोग्य पक्षहरू रहेको परिसंघले जनाएको छ । 

प्रवक्ता उपाध्यायले भने, “राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार पार्ने व्यवस्थाले समेत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास परिसंघको छ ।”

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसहित समग्र निजी क्षेत्रमा उत्साह भर्दै शिथिल अवस्थामा रहेका आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरीे आएको मौद्रिक नीतिको व्यवहारिक एवं नतिजामूलक कार्यान्वयन हुने व्यवसायीक वातावरण र रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्दै यस अघि जारी पञ्चवर्षिय योजना र वित्तीय नीतिमा व्यवस्था गरिए बमोजिम रोजगारी र उच्च शिक्षाका लागि विदेशिएका नागरिकहरूलाई देश फर्काउने पहल सरकारले पनि लिन जरुरी रहेको उनले बताए । 

 नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र दिगो विकासमा अधिक सदुपयोग हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजान अत्यावश्यक रहेको सिबिफिनको भनाइ छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गत वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न असमर्थ भएको परिप्रेक्षमा यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा तोकिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अधिक तरलता र पूँजी पर्याप्तताको चापमा पिरोलिएका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई राहत पुग्ने, र समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व एवं दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति हुने गरी आगामी दिनमा जारी हुने निर्देशन र मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत थप सहज नीतिहरू अवलम्बन गर्न समेत आवश्यक देखिन्छ ।”