काठमाडौँ / सरकारले हरेक बर्ष कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बढाउँदै आएको छ । २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्ममा सरकारले हरेक बर्ष कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बढाउदै आएको हो । यसरी बर्षेनि बजेट बढाउनुको मूख्य कारण हो उत्पादन वृद्धि गर्नु ! सरकारले कृषिमा बजेट बढाए पनि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन नसक्दा परनिर्भरता पनि बढ्दो छ । 

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को वैदेशिक व्यापार तथ्याङ्कले पनि उक्त कुराको पुष्टि गर्दछ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार धान बाहेक अन्य नगदेबाली उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन ।

तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा ५७ लाख २४ हजार २३४ टन धान उत्पादन भयो । जुन आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा तुलनामा ४.३३ प्रतिशतले बढी हो । उक्त आवमा ५४ लाख ८३ हजार ४७२ टन उत्पादन भएको थियो । 

यस्तै, आव २०७८/७९ मा ४९ लाख ४६ हजार १४१ टन उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । नेपालमा वार्षिक ७२ देखि ७५ लाख मेट्रिक टन धानको माग हुने गरेको छ । 
तर, यस आवमा धानको उत्पादन बढेता पनि आयात भने रोकिएको छैन । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत आवमा १२ अर्ब ०५ करोड ४४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको ३१ करोड ९० लाख ११ हजार ८५० केजी धान आयात भएको छ ।

उता, धानको बिउ आयातमा नेपालले ८८ करोड ६६ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको २१ लाख ७ हजार ४९३ केजी धानको बिउ आयात भएको छ । धान आयातबाट सरकारले ६१ करोड ७१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

यस्तै, एक बर्षमा ९ अर्ब २८ करोड ९८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको ८ करोड ८७ लाख २३ हजार ५०६ किलो चामल आयात भएको छ । चामल आयातबाट सरकारले १ अर्ब ६ करोड ३४ लाख १८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । नेपालमा भारत, इटली, थाइल्याण्ड लगायतका देशहरूबाट चामल आयात हुने गरेको छ । तथ्याङ्क अनुसार प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, मकै, गहुँदेखि तरकारीसम्ममा नेपाल आयातमै निर्भर देखिन्छ । 

एक बर्षमा नेपालीले खाए १४ अर्ब ८९ करोडको विदेशी मकै 

गत आवमा १४ अर्ब ८९ करोड ८० लाख २ हजार रुपैयाँ बराबरको ३५ करोड २६ लाख १९ हजार ७ सय ६४ किलो मकै आयात गरेको छ । मकै आयातबाट ८० करोड ९८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । नेपालमा अर्जेन्टिना, भारत, थाइल्यान्ड, ब्राजिल, चीन, टर्कीलगायत मुलुकबाट मकै आयात गर्ने गरिएको छ ।

२ अर्ब ७३ करोडबढीको गहुँ आयात 

यसैगरी गत आवमा २ अर्ब ७३ करोड २७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ करोड ५४ लाख ३९ हजार ३१२ केजी गहुँ आयात भएको छ भने, ३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको ४६९ केजी गहुँको बिउ आयात भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गहुँ आयातबाट सरकारले १३ करोड ७३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । नेपालमा भारत, जापान, इन्डोनेसिया, भियतनामलगायतका देशबाट गहुँ आयात हुने गरेको छ ।

कोदो किन्दा बाहिरियो १ करोड ५२ लाख 

एक बर्षमा नेपालमा ७५ करोड ४४ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५२ लाख ९२ हजार ८२० केजी कोदो आयात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ लाख २८ रुपैयाँ बराबरको ५ हजार ३६३ केजी कोदोको बिउ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

एक बर्षमा कोदो आयातबाट सरकारलाई ५ करोड ७१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । नेपालमा कोदो भारतबाट आयात हुने गरेको छ भने कोदोको बिउ भारत र चीनबाट आयात हुँदै आएको छ ।

एक बर्षमा नेपालीले खाए २८ अर्ब ३१ करोडको विदेशी तरकारी 

यसैगरी, एक वर्षमा २८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको तरकारी आयात हुँदा ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । तर, नेपालमा कति तरकारी उत्पादन भएर बजारमा भित्रिन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक कृषि मन्त्रालयसँग छैन ।

अहिले नेपालमा खपत भएको ६० प्रतिशत तरकारी भारत, चीन र अन्य देशबाट भित्रिने गरेको व्यापारीहरू बताउँछन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि क्षेत्रका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

उक्त आवमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरणको समुचित प्रबन्ध मिलाइने र खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको थियो । तर योजनाअनुसार काम भने देखिएको छैन । 

गत आवमा युवा स्टार्टअप विकास गरिने, कृषिमा युवा परिचालन गरिने, १०० स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गरिने योजना थियो । त्यस्तै, मल, बिउ र बिमाबाहेकका सबै कृषि अनुदान अब उत्पादनपछि दिने, गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने र बाँदरलगायतका जंगली जनावरबाट बाली संरक्षण गर्न तारबारको व्यवस्था गर्नेलगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी योजना सरकारको थियो ।

चालु आवको लागि सरकारको योजना 

निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रका लागि ५७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेका छन् । सरकारले गत आवको तुलनामा चालु आवको लागि एक अर्ब बजेट घटाएर ल्याएको हो । गत आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेट ५८ अर्ब ९८ करोड रहेको थियो ।

यस आवमा पनि सरकारले दुई दर्जनभन्दा बढी कृषिका योजना अघि सारेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती गर्ने योजना ल्याएको छ । 

साथै, सरकारले पशुपन्छीपालन एवम् जडीबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई ब्याज अनुदान दिने, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर छुट दिने समेत घोषणा गरेको छ ।

यस्तै, चालु आवमा सरकारी, सार्वजनिक, नदी उकास र निजी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण गरी कृषि बाली, फलफूल, तरकारी, घाँसेबाली, जडीबुटी, पशुपन्छी पालन र माछापालनका लागि रकम व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

कृषि मन्त्रालयले यस वर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा मध्यपहाडमा राष्ट्रिय फल सुन्तला, हिमाल र उच्च पहाडमा स्याउ तथा तराईमधेशमा आँप र केराको उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

चैते धान र हिउँदे मकै विस्तार, रैथाने बाली उत्पादन तथा उपभोग प्रवद्र्धनका लागि पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । साथै, उखु, मकै, दूध, माछामासु, मसिनो तथा वासनादार धान, कफी, चिया, अदुवा, बेसार, अकबरे खुर्सानी, प्याज, आलुलगायत कृषि बाली उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न उन्नत बिउ, सिँचाइमा अनुदान दिने पनि बजेटमा समेटिएको छ । 

यस्तै, सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर २०८१ देखि २०९१ सालसम्मको अवधिलाई सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषण गरेको छ । यस अवधिमा पनि उत्पादन बृद्धि गर्न नसक्ने हो भने कृषिमा गरिएको लगानीको प्रतिफल निराशाजनक नै रहने निश्चित छ ।