काठमाडौँ / उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ठूलो संख्या रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग अर्थमन्त्रालयमा कुरा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यसको निम्ति कानुन, नियम, निर्देशिका तथा निर्णयहरुमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिँहको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँग उनले भने, “ घरेलु तथा साना उद्योगको महत्व भनेकै देशका सबै जिल्ला, सबै पालिकामा यसको विस्तार हुनु हो । ठूलो संख्यामा रोजगारीका रूपमा यो क्षेत्रमा आवद्ध रहेको छ । यसलाई अझै विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना छ । यो क्षेत्र स्वरोजगारीका लागि पनि महत्वपूर्ण माध्यम हो । त्यसैले घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति छ । त्यसकारण यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन, नियम, निर्देशिकामा के कस्ता व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यसमा सरकारले ध्यान दिन्छ।”

सरकारले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र मनोबल बढाउने उद्देश्यसाथ काम गरिरहेको उनले बताए । 

मन्त्री पौडेलले भने, “अहिले हामीले उत्पादनको अवस्था के छ, रोजगारीको अवस्था के छ, समस्याहरु के छ एकपछि अर्को जानकारी लिने र छलफल गर्ने काम भइरहेको छ । हाम्रो कोशिस भनेकै तपाइहरुलाई आफ्नो पेशा, व्यवसाय र उत्पादनमा लाग्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । त्यसमा हामी केही न केही गर्छौँ।”

सरकारको ध्यान सबैलाई उत्साहकासाथ आफ्नो पेशा, व्यवसाय र उत्पादनमा लाग्नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नमा रहेको भन्दै उनले थपे, “तपार्इहरुको विश्वासको जरामा पानी हाल्ने काम सरकारको हो । 
घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायीहरुले ऐन, कानुनमा सुधार गर्न चाहेको बुँदाहरुको सम्बन्धमा तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा के कस्ता परिमार्जन गर्ने लिखित रूपमा सुझाव दिनुहोला ।” औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिलाई छिटो अगाडि बढाइने आश्वासन दिंदै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी, निर्यात गृह सञ्चालन गर्ने कुरामा व्यवस्थित रुपमा कसरी सञ्चालन गर्ने छलफल गरौँ।”

महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिँहले मुलुकको अर्थतन्त्रको संवाहकका रूपमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न समस्याहरुबाट प्रताडित हुँदै आएको बताउँदै पछिल्लो कालखण्डमा २०७२ को विनासकारी भूकम्प, २०७६ देखि कोरोना महामारी आदिका कारण यस्ता उद्योगहरू धरापमा परेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा पर्ने यसको असरले समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्ने, रोजगारी सिर्जनामा गतिरोध उत्पन्न हुने, मुलुकको राजश्वमा कमी आउने तथा उद्यमी स्वयंलाई चाहि बैंकको ब्याज भुक्तानीमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने गरेको उनले बताए । 

अहिलेको मुख्य समस्या नै साना उद्योगीको ऋण भएकाले विगतमा सरकारले साना तथा महिला उद्यमीलाई लक्षित गरी ल्याइएको सहुलियतपूर्ण र पुनर्कर्जाको व्यवस्थालाई यथावत कायम राख्न महासंघका अध्यक्ष सिंहले अनुरोध गरे । 

विगतको कोभिड काल देखि नै लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीहरुको प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेकोले उद्यमीहरुमा निराशा छाएकोले विभिन्न कोषहरूलाई एकिकृत गरी तयार पारिएको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिलाई तत्काल अन्तिम रूप प्रदान गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए ।  

मुलुकका दुरदराजमा उत्पादित लघु, घरेलु तथा साना र महिला उद्यमीका उत्पादनहरुको बजार प्रवद्र्धनका लागि विज्ञापनको महङ्गो माध्यम प्रयोग गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरूका उत्पादनहरुलाई एकै थलोमा भेला गरी औद्योगिक प्रदर्शनी मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पुर्याउन सकिने कारणले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनीका लागि सरकारको तर्फबाट वार्षिक बजेटको व्यवस्था गरिदिन अध्यक्ष सिंहले अनुरोध गरे । 

स्वदेशमै उत्पादित गुणस्तरीय वस्तुहरु आम जनमानस तथा विदेशी पर्यटकहरूले खरीद गर्न परेमा एकै थलोमा नपाइने हुनाले उपभोक्ताहरु भौतारिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि स्वदेशी वस्तुहरु मात्र रहने गरी केन्द्रीय स्तरमा एउटा निर्यात गृह स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । 

संघीय संरचना अनुरुप स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिएको महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए । 

विगतमा तीन तहकै सरकार सञ्चालनका क्रममा भोगेका अनुभवहरुको आधारमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा समसामयिक परिमार्जनको आवश्यकता उनले औंल्याए । 

स्वदेशमै उपलब्ध हुन सक्ने वस्तु पनि विदेशबाट आयात गर्ने परिपाटीले स्वदेशी उद्योगका उत्पादनहरूले बजार नपाइरहेकोले हाम्रा उद्योगहरू धराशायी हुँदै गइरहेकाले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम गिरीले कोरोनापछि अहिले देखिएको आर्थिक मन्दी र लामो समयदेखि साना उद्योगमैत्री कार्यक्रमहरुका साथै नीति र ऐन आएर लागु हुन नसक्दा लघु घरेलु तथा साना उद्योगीहरू धेरै नै विस्थापित भएको बताए । 

उद्योगीहरू छरपस्ट अवस्थामा सबै ठाउँमा रहेको भन्दै उनले भने “पालिकामा घरेलु उद्योग ग्राम बनाउने भनेर अर्थमन्त्रालयले बजेट पनि विनियोजन गर्यो तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसलाई गति दिनुपर्ने अवस्था छ ।”

पूँजी पहुँचको हिसाबले बैंकिङ क्षेत्रले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्दा भन्दै महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष गिरीले एसएमई कर्जा प्रभावकारी बन्न नसकेको र बैंकले पनि आकर्षक ढंगले लगानी गर्न नसकेको अवस्था रहेको बताए ।

लगानी सुरक्षण कोषलाई कसरी व्यवहारिक बनाउने र त्यसले लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा जाने ऋण प्रवाहलाई कसरी सन्तुलित बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ अर्थ मन्त्रालयको आवश्यक निर्देशन होस् भन्ने महासंघको चाहना रहेको उनले बताए ।  

सो अवसरमा महासंघका सल्लाहकार वासु गिरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेल, उपाध्यक्षहरु शोभा गुरुङ, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, हरिहर थापा, महासचिव डम्बर प्रसाद रेग्मी, महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष तारानाथ चौलागाई, काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष सीता कार्की, महासंघका कार्यकारिणी सदस्य विनोददेव पन्त, नारायण कार्कीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।