काठमाडौँ / आज (मंगलबार) आयोजित साक्षत्कार कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले रवि लामिछानेलाई दोषी करार गरेको दाबी गरे । 

लामिछाने स्वयं र उनका कार्यकर्ताले ‘सहकारी ठगीबाट उन्मुक्ति पाइयो’ भनेर प्रोपोगाण्डा चलाइरहेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले लामिछाने र उनका समर्थकहरुलाई एक पटक पुनः प्रतिवेदन पढ्न सुझाव दिए । 

‘रवि लामिछाने र उनका भक्तजनहरुबाट प्रोपोगाण्डा चलाइएको छ– क्लिन चिट दियो भनेर । पहिलो कुरा उहाँका भक्तजनहरुलाई त्यो रिपोर्ट  गम्भीरतापूर्वक पढ्न आग्रह गर्छु । त्यसमा ‘छविलाल जोशी, जीबी राई, रवि लामिछानेलाई कारबाहीको सिफारिस गरिन्छ’ यो शब्द छानविन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कारबाही नै गर्नुपर्छ, कारबाही गरियोस् भनिएको छ । त्यो प्रतिवेदनमा कुनै अस्पष्टता छैन । उहाँले क्लिन चिट पाउनुभयो भन्ने कुरामा सत्यता छैन,’– त्रिपाठीले भने । 

प्रबन्ध निर्देशक कम्पनीको ‘हार्ट एण्ड माइन्ड’ को रुपमा रहने बताउँदै उनले उक्त पदमा रहेको व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । पैसा चाहीँ आएको छ । तर, त्यसमा मेरो जिम्मेवारी छैन भनेर उन्मुक्ति नपाईने उनले बताए । 

‘रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक हो । प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका के हो ? कम्पनी कानुनमा के छ ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ? प्रबन्ध निर्देशक भनेको कम्पनीको हार्ट एण्ड माइन्ड हो । प्रमुख कर्ता हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण एक्टर । पैसा चाहीँ आएको छ तर त्यसको जिम्मेवार म होईन । यो कुन कम्पनी कानुनले भन्न मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

रास्वपाबाट संसदीय छानविन समितिको सदस्य रहेका शिशिर खनालले भाग्ने उपाय नै नपाएर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरे ।

‘संसदीय छानविन समितिमा उहाँकै पार्टीका मान्छे  पनि थिए । उनीहरुले हस्ताक्षर नगर्न खोजेका थिए । तर, उनीहरुसँग भाग्न पाउने उपाय नै भएन । सहकारीकै पैसा मिडियामा आएको रहेछ । बाध्य भएर सर्वसम्मतिले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भयो,’– उनले भने, ‘रवि लामिछाने महाशय ! एक पटक प्रतिवेदन राम्रोसँग पढ्नुस् । त्यहाँ ‘रवि लामिछानेलाई सफाई दिएको छ’ भनिएको छैन । त्यसमा रवि लामिछानेलगायत अरु ब्यक्तिहरुलाई पनि कारबाही गरियोस् भनिएको छ । सामान्य व्यक्तिले पनि त्यति पढेपछि बुझ्छ ।’ 

उक्त प्रकरणमा सहकारी कानुनको दफा १२२ र कम्पनी कानुन आकर्षित हुने उनले बताए । अब लामिछानेलाई सहकारी ऐनका दफा १२४ अनुसार सजाय हुनुपर्ने उनले बताए । ‘सहकारी ऐनको दफा १२२ बमोजिम अपराध भएको छ । सोही ऐनको दफा १२४ अनुसार सजाय हुनुपर्छ । त्यसमा १० करोडभन्दा माथिको रकम अपचलन भएको छ । त्यसकारण ८ वर्ष कैद आकर्षित हुन्छ,’– उनले भने । 

गोर्खा मिडियामा सहकारीको पैसा आएको सन्दर्भमा संगठित अपराधको कानुन पनि आकर्षित हुने उनले बताए । नेपालको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेअनुसार फरक–फरक भूमिकामा गोर्खा मिडियाले सहकारीको पैसा अपचलन गरेको उनले बताए । ‘यो अपराधको गम्भीरता अत्याधिक छ । यसमा धेरै जना मानिसहरु मिलेर अपराध गरेका छन्,’– उनले भने । 

त्यस्तै, सम्पत्ति सुद्धीकरणमा पनि गोर्खा मिडियाका सञ्चालकहरुलाई अनुसन्धान गरिनुपर्ने उनले बताए । सहकारीको रकम ल्याएर टेलिभिजनमा लगानी गरिएको र अवैध पैसालाई वैद्य बनाउने प्रयास गरिएको उनले बताए । नेपालको कम्पनी कानुनमा स्वैट शेयरको व्यवस्था नै नरहेको उनले बताए । लामिछानेले आफूले गोर्खा मिडियाको स्वैट शेयर लिएको भन्न नमिल्ने उनले बताए । स्वैट शेयरको सन्दर्भमा किर्ते सम्बन्धी अपराध आकर्षित हुने उनले बताए । 

समितिले दोषी करार गरिसकेपछि लामिछाने अब सांसद पदमा बस्न नमिल्ने त्रिपाठीको दाबी छ । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले लामिछानेले तत्काल पद त्याग गर्नुपर्ने बताए । कारबाहीको सिफारिस गरिएका सबैको खाता रोक्का गर्नुपर्ने र उनीहरुको विदेश भ्रमण रोक्का गर्नुपर्ने त्रिपाठीको सुझाव छ । 
‘रवि लामिछाने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति हुन्, सांसद हुन् । जनताबाट भोट लिएका छन् । त्यसकारण उनको जवाफदेहिता बढी हुन्छ । उनी के यो पदमा अब रहन मिल्छ ? तत्काल उनले पद त्याग गर्नुपर्छ । थप छानविनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नका लागि पनि उनले पद त्याग गर्नु जरुरी छ,’– उनले भने । 

सहकारी ठगीमार्फत राष्ट्रमाथि गम्भीर विश्वासघात भएको उनले बताए । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेलको नाम पनि सहकारी ठगीमा मुछिएको भन्दै उनले अनुसन्धानको माग गरे ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि अनेकन टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नता रहेको भनी नेपाली कांग्रेसले संसद्मा निरन्तर आवाज उठाएपछि छानविन समिति गठन भएको थियो । छानविन समितिमा रास्वपाका सांसद  शिशिर खनाल पनि सदस्य थिए । 

छानविन समितिका सदस्य ढकाल र लामिछाने स्वयमंले सहकारी ठगीको आरोपमा क्लिन चिट पाएको दाबी गरिरहेका छन् । समितिले प्रतिनिधि सभालाई पेश गरेको प्रतिवेदनको परिच्छेद १८ अन्तर्गतको सुझाव तथा सिफारिस खण्डमात्रै सार्वजनिक भएको छ । 

समितिलाई विभिन्न २९ वटा सहकारीमाथि छानविन गर्न र गोर्खा मिडियामा सहकारीमार्फत आएको रकमबारे पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो । 

छानविन समितिले सहकारी ठगीमा संलग्न धेरैलाई कारबाहीको सिफारिस गरेपनि यतिबेला चर्चामा रवि लामिछाने र गोर्खा मिडिया रहेको छ । 

छानविन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई कानुनी रुपमा कसरी बुझ्ने भन्नेबारेमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले कानुनविद्हरुसँग साक्षत्कार गरेको छ ।