काठमाडौँ / अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारी निर्णय विपरित प्राधिकरणले लाइन काटेको बताएका छन् । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभरका ठूला उद्योगमा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकारले बिजुली कटौती गरेको सम्बन्धमा पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहद्वारा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको नाममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पटकपटक दुःख दिएको बताएका हुन्। 

उनले भने, “ऊर्जा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री लगायतले लाइन नकाट्न भन्नु भएको थियो । तर प्राधिकरणले हामीलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गर्‍यो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको बिल भए हामी तत्काल तिर्छौं । किस्ताबन्दी पनि चाहिँदैन ।”

मुरारकाले यो विवादको विषय भएकाले वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा प्राधिकरण आफूअनुकूल अगाडि बढेको पनि बताए । 

“अहिले पनि ३ दर्जन उद्योगमा ताला लागेको छ। यो विषय पटकपटक आएको छ। हाम्रो रेकर्डअनुसार सबै बक्यौता तिरेका छौँ। लोडसेडिङको समयमा एक दिन पनि बत्ती चलाएका छैनौँ,” अध्यक्ष मुरारका प्रश्न गर्छन् “हामीले के गल्ती गर्यौँ ? उद्योग चलाएर, रोजगारी दिएर हो ? कि उत्पादन गरेर निर्यात गरेर हो ?” 

बिजुली प्रयोग गरेको बारे प्राधिकरणले प्रमाण दिन नसकेको भन्दै उनले थपे, “हामीले कहिले कतिबेला बिजुली प्रयोग गरेको हो  प्रमाण दिनुहोस् भन्दा किन दिन्न भनेको हो ? कि चोरीको मुद्दा लगाएको भए हुने थियो होइन भने प्रमाण त हुन्छ। होइन भने प्राधिकरणको नाफा देखाउन रचिएको कथा हो।”

लाल आयोगले पैसा उठाउनु भनेको अनुसार गरे आफूहरू तिर्न तयार रहेको उनले बताए । मुरारकाले भने, “हामी पैसा तिर्छौँ। हामीलाई किस्ता पनि चाहिँदैन तर प्रमाण चाहिन्छ।” 

विद्युत नियमन आयोगदेखि सबैले प्रमाण मागेको उनको जिकिर छ । 

“दर मान्ने सर्त नमान्ने, हामीलाई लोडसेडिङमा राखेर अनि बिजुली बालेको भनेर पत्र पठाउने अनि प्रमाण माग्दा हामीलाई दुःख दिने लान्छाना लगाइएको छ,” उद्योगी मुरारकाले गुनासो गरे ।  

प्राधिकरणले सरकारलाई समेत नटेरेको र राज्य नै निरीह बनेको उनको आरोप छ । आफूहरू सधैँ एउटा विषय लिएर हिँड्न नसक्ने बताउँदै उनले अगाडि थपे, “राज्यले निर्णय गरोस् प्राधिकरणले बिल गर्दैमा प्रमाण नभइ पैसा तिर्न सक्दैनौँ।”

प्राधिकरणले उद्योग नै बन्द गराएर फिरौती मागेको उद्योगी मुरारकाको दावी छ । 

उनले भने, “उद्योगको एक(एक पैसा तिरेका छौँ। यदि तिर्नु छ भने प्रमाण दिनुहोस् तर उद्योग बन्द गराएर फिरौती माग्न पाइँदैन। नेपालमा लगानीको र औद्योगिक वातावरण बनाउने बेला यस्तो कार्य गर्न आवश्यक भएको छ। राज्जयले सोच्नेबेला आएको छ।”