काठमाडौँ / गत बुधबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको १५औँ दक्षिण एसिया आर्थिक सम्मेलन २०२४ सम्पन्न भएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरू तथा बाहिरका प्रख्यात अर्थशास्त्री, नीतिनिर्माता तथा नागरिक समाजका अगुवाहरू सम्मिलित सम्मेलनमा ‘दक्षिण एसियामा समतामूलक हरित रूपान्तरणको उजागर’ मूल विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर नीतिगत छलफलहरू भएका छन् ।
सम्मेलनको समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दक्षिण एसियामा जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमहरू बढ्दै गएको र यसले क्षति र असमानता बढाउँदै लगेको बताए । उनले हरित अर्थतन्त्रले ऊर्जा र स्रोतको कार्यदक्षतामार्फत आर्थिक रूपान्तरणलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
साना तथा मझौला उद्यमको हरित रूपान्तरणतर्फको सङ्क्रमण र ठूला हरित पूर्वाधार विकासको आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले नेपालको सन् २०४५ को शून्य कार्बनको लक्ष्य प्राप्तिमा स्रोतसाधनको ठूलो आवश्यकता पर्ने बताए ।
नेपालले जलिवद्युत् ऊर्जाका क्षेत्रमा उत्साहपूर्ण काम गरेको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले ऊर्जालगायत हरित क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको लगानी परिचालनका लागि ‘ग्रीन ट्याक्सोनोमी’ जारी गरिसकेको चर्चा गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दक्षिण एसिया तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेको सन्दर्भमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई सघन बनाएर साझा चुनौतीको सामना गर्न सकिने बताए ।
सस्टेनेबल डेभलपममेन्ट पोलिसी इन्स्टिच्युट पाकिस्तानका कार्यकारी निर्देशक अविद कुयम सुलेरीले दक्षिण एसिया आर्थिक सम्मेलन नीतिगत विषयहरूमा छलफल गर्न महत्वपूर्ण मञ्च रहेको बताए ।सेन्टर फर पोलिसी डायलग बङ्गलादेशका अध्यक्ष डा रेहमान सोभानले आर्थिक एकताको मुख्य पक्ष मूल्य शृङ्खला विस्तारमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले काम गर्न नसकेकाका कारण क्षेत्रीय आर्थिक संयोजन (एकीकरण) कमजोर भएको धारणा राखे ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा आर्थिक एकीकरणका पहलहरू अत्यन्त सुस्त भएको उनको भनाइ थियो । हरित मूल्य शृङ्खला पनि यसअघि नै निर्माण भएका मूल्य शृङ्खलाहरूकै हिस्सा भएको भन्दै डा रेहमानले यसलाई नेतृत्व गर्ने संस्थाको अभावमा हरित मूल्य शृङ्खला विकास पनि असहज रहेको टिप्पणी गरे।
साउथ एसिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एन्ड एन्भायरोमेन्ट (सावती)का अध्यक्ष डा रत्नाकर अधिकारीले क्षेत्रीय पहलले सहकार्य र सहयोग हरित रूपान्तरणमा बहुआयमिक प्रभाव सिर्जना गर्ने धारणा राखे ।
सावतीका चेयर इमिरेटस डा पोषराज पाण्डेले विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा दक्षिण एसियाको सम्भाव्यतालाई उजागर गर्न सहयोगी नीतिहरू, प्रोत्साहन, साझेदारी अनुसन्धान र विकास तथा क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड दिए ।
सम्मेलनमा १६ सत्रहरू सञ्चालन भएका थिए । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरू, जोखिमसँग सामना गर्नका लागि हरित वित्तको न्यूनता तथा औद्योगिक र व्यापार नीतिसँग जलवायु प्रतिकार्यको सामञ्जस्यता तथा बढ्दो भूराजनीतिक द्वन्द्वका साथै जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित असमानताका बारेमा सरोकार राख्दछन् र यस क्षेत्रमा समतामूलक हरित रूपान्तरण उजागर गर्न सकिनेमा विश्वस्त छन् ।
सम्मेलनको दोस्रो पूर्ण सत्रमा क्लाइमेट एक्सनको युगमा व्यापार र औद्योगिक नीतिका विषयमा छलफल भएको थियो । साउथ–साउथ कोअपरेसनसहित सहयोगी र प्रभावकारी राष्ट्रिय नीतिले हरित औद्योगिकरणमार्फत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने धारणा व्यक्त गरिएको थियो ।
सम्मेलनको तेस्रो पूर्ण सत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुझ्नका लागि हरित वित्त अत्यावश्यक रहेको र यो दलित, महिला तथा आदिवासीसमेतका लागि समतामूलक हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । तर अत्यावश्यक ठाउँमा हरित वित्त पुग्न नसकेको सहभागीहरूको धारणा रहेको थियो ।
हरित वित्तको उपलब्धता पहुँच, सामथ्र्य, वहनयोग्यता, प्रयोक्तालगायतमा केन्द्रित रहेर समीक्षा गरिएको थियो ।
हरित वित्त अहिलेसम्म विकसित देश र दातृ निकायको आश्वासनमा मात्र सीमित भएको उक्त सत्रको निष्कर्ष रह्यो । त्यस्तै विश्व व्यापारका दिगो मापदण्ड, औद्योगिक नीतिमा पुनरावलोकन तथा दिगोपनामा आधारित मापदण्ड तयार गर्नुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।
ऊर्जासम्बन्धी सत्रमा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा हरित ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको रूपान्तरणका बाबजुत दक्षिण एसिया क्षेत्र अझै पनि जीवाश्म इन्धनमा निर्भर रहेको सन्दर्भमा हरित ऊर्जाको विस्तारमा राजनीतिक, वित्तीय तथा पूर्वाधारको अवरोधलाई हटाउँदै जानुपर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
दक्षिण एसियामा वातावरणीय वस्तु र सेवाको व्यापारमा वृद्धि भइरहेको र हरित प्रविधि अवलम्बनलाई प्रोत्साहित गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि बहुपक्षीय र क्षेत्रीय संयन्त्रहरूले मागको तुलनामा वातावरणीय प्रविधिलाई विस्तार गर्ने वातावरण निर्माण गर्न असफल भएको विज्ञहरूको धारणा छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण अन्य क्षेत्रजस्तै कृषि तथा पर्यटनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । दिगो पर्यटन विकासका लागि आदिवासीहरूको भूमिका तथा कमजोर हिमाली क्षेत्रलाई बचाएर पर्यटन क्षेत्रलाई पुनःजागृत गर्नुपर्ने बताइएको छ । हिमालदेखि समुद्री सतहका देशहरूलाई समेत जलवायु परिवर्तनले उत्तिकै प्रभावित पारिरहेको छ ।
त्यस्तै साना तथा मझौला उद्यम अनौपचारिकता, तयारीको अभाव तथा स्रोतमा सीमित पहुँचका कारण कठिनाइ व्यहोरिरहेका छन् । यस्ता उद्यमहरूको औपचारिकरण, स्थायित्व र उत्थानशीलता विकासका लागि एकीकृत रणनीतिक योजना तथा विपद् व्यवस्थापनले आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने छलफलको निष्कर्ष रह्यो ।
साथै दक्षिण एसियामा सर्कुलर अर्थतन्त्र विकासका लागि प्रणालीगत सहकार्य, नवीन नीतिगत पहल तथा प्रविधि आत्मसात् गरी यसको सम्भावना उजागर गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
दक्षिण एसिया आर्थिक सम्मेलन सन् २००८ देखि आयोजना गर्न सुरु गरिएको हो । जसले दक्षिण एसियामा विकासका चुनौतीहरूका विषयमा छलफल गर्ने मञ्चका रूपमा स्थापित भएको छ ।
वार्षिक रूपमा दक्षिण एसियाली देशहरूमा पालैपालो आयोजना गरिने यो सम्मेलनले क्षेत्रभित्र र बाहिरका प्रख्यात अर्थशास्त्रीहरू नीतिनिर्माता तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई सामेल गराउँदै आएको छ ।
नेपालमा साउथ एसिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एन्ड एन्भायरोमेन्ट ९सावती०, बङ्गलादेशमा सेन्टर फर पोलिसी डायलग, भारतमा रिसर्च एन्ड इन्फरमेसन सिस्टम फर डेभलपिङ कन्ट्रिज्, पाकिस्तानमा सस्टेनेबल डेभलपममेन्ट पोलिसी इन्स्टिच्युट र श्रीलङ्कामा इन्स्टिच्युट अफ पोलिसी डायलगले पालैपालो सम्मेलन आयोजना गर्दै आएका छन् ।
