काठमाडौँ / सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्नेव्यवस्थासहितको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ ।आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी समस्या समाधानका लागि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेगरी अध्यादेशमार्फत ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका हुन् । 
 
बचतमा सीमा तोक्ने, सहकारी दर्ता अधिकारलगायतका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’मा समावेश छ । 

त्यस्तै समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

सरकारले अध्यदेश जारी गर्दै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरिदिएको छ । अब यसका सदस्यहरू पदमुक्त भएका छन् भने कर्मचारीहरू प्राधिकरणका कर्मचारी बनेका छन् ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक दफा ८८ मा संशोधन गरी कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाको पनि सूचना लिन पाउने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी सहकारी संस्थाहरूलाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याइएको अध्यादेशमा उल्लेख छ । 

बचत ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता स्थानीय तहमा मात्र हुने र काम गर्ने क्षेत्र स्थानीय तहभित्र सीमित हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ । 

हाल कायम भएका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको वर्गीकरण गरिएको छ । अध्यादेशअनुसार प्राधिकरणमा वा तोकिएको निकायमा वर्गीकरण अनुरूप पुनः दर्ता गरिनेछ।

सरकारले विद्यमान कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई सहकारीको समेत काम गर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंक ऐनमासमेत संशोधन गरेको छ । यसले सहकारी संस्थालाई वित्तीय संस्थाको रूपमा परिभाषित गर्छ । 

अध्यादेशका थपिएका प्रावधानहरू

प्राधिकरणको स्थापना

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरिने भएको छ । जसले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरको बैंक वा वित्तीय संस्था र सहकारीमा १५ वर्षको कार्यानुभव भएको वा नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीको कर्मचारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने गरी, सहकारी हेर्ने मन्त्रालयको सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारीसमेत पाँच सदस्य रहने गरी प्राधिकरण बोर्ड गठनको व्यवस्था गरिने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

प्राधिकरणमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, एकजना विज्ञ सदस्य र बैंकिङ वा सहकारी क्षेत्रमा १० वर्ष कार्यानुभव भएको व्यक्ति सदस्य हुने व्यवस्था छ । 

प्राधिकरण अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्त गर्न लोक सेवा आयोग अध्यक्ष नेतृत्वमा पूर्वगभर्नर र विज्ञ सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था भएको छ ।

वर्गीकरण

बचत तथा ऋणका सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण गर्ने नयाँ धारा २० (क) थपिएको छ । ऐनले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नयाँ वर्गीकरण गरेको छ । जसअनुसार सहकारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । 

स्रोत खुलाउने प्रावधान

१० लाखभन्दा बढी बचत रकम सहकारी संस्थामा जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ । स्रोत नखुलेको रकम सहकारीले बचत स्वीकार गर्न पाउने छैन ।

सदस्यता सीमितता

एकजना व्यक्ति एउटै प्रकारका सहकारी संस्थामा मात्र सदस्य बन्न सक्नेछन् । त्यस्तै, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सञ्चालक समितिमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । 

ऋण र बचतमा सीमा

बचत रकमको आधारमा व्यक्तिगत ऋणको सीमा तोकिएको छ, जसमा संघीय स्तरका संस्थाहरूले ५० लाख, प्रदेश स्तरका संस्थाहरूले २५ लाख, र स्थानीय स्तरका संस्थाहरूले १० लाखसम्म दिन पाउनेछन् ।

एक प्रदेशभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले प्रतिव्यक्ति बढीमा ५० लाख रुपैयाँ, एक जिल्लाभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले २५ लाख र बढीमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीले १० लाखसम्म मात्रै निक्षेप लिन पाइने र सोभन्दा बढी बचत भएमा दुई बर्षभित्र सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
 

कर्जा सूचना केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्था र कर्जा सुरक्षण कोष 

सहकारी संस्थाहरूले ऋण कारोबारको विवरण अनिवार्य रूपमा ऋण जानकारी केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । ऐनले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रमा सदस्य बनेर सहकारी संस्थाले कर्जा सूचना आदानप्रदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। 

१० लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको कर्जाको सूचना अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यस्तै, तीन महिनाभित्र ऋण नतिर्ने व्यक्तिको नाम कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । 

समस्याग्रस्त सहकारीका लागि विशेषज्ञ टोली 

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न विशेषज्ञ टोली गठन गर्न सकिनेछ । समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित संस्थाको सम्पत्तिबाट नै बेहोनुपर्ने व्यवस्था भएको हो ।

विशेषज्ञ टोली काम कर्तव्य र अधिकार टोली गठन हुँदा नै समितिले तोक्ने र हरेक समस्याग्रस्त सहकारीका लागि विज्ञ टोली गठन गर्न सक्ने भएको हो ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको बचत फिर्ता गर्दा पाँच लाख रुपैयाँसम्मका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । व्यवस्थापन समितिले मुद्दा वा अन्य कुनै कारण रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवाका लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

नयाँ अधिकारहरू

प्राधिकरणलाई सहकारी संस्थाहरूलाई निरीक्षण, मापन, र कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरिएका प्रावधानहरूः

लाभांश वितरण गर्ने सक्ने व्यवस्था संशोधनः सहकारी संस्थाहरूले शेयर पूँजीको अधिकतम १५ प्रशितसम्म मात्रै लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाहरूले सेयर पूँजीको १८ प्रतिशतसम्म सेयर लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था कायम गरिएको हो ।

फौजदारी कारबाहीको दायरा 

भ्रष्टाचार, लागुऔषध, ठगी, आदि जस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्ति सहकारी संस्थामा कुनै पद धारण गर्न योग्य हुँदैनन् ।

समस्या समाधान प्रक्रिया

समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सदस्यहरूका दाबी व्यवस्थापनका लागि नयाँ व्यवस्थाहरू थपिएका छन् । सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न कम्तीमा २५ प्रतिशत सदस्यको उजुरी आवश्यक पर्नेछ ।

यसअघि २५ सदस्यले बचत फिर्ता नभएको भनी रजिस्ट्रारकोमा उजुरी दिए छानबिन गरी समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । अब २५ प्रतिशत सेयर सदस्यको उजुरी आवश्यक पर्ने भएको छ । प्राधिकरणले नै समस्याग्रस्त सहकारी घोषणाका लागि सिफारिस गर्ने छ ।

मिलापत्रको प्रावधान

सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरूमा सहमति गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ । प्रतिवादीलाई कुनै अदालतमा चलेको बचतकर्ताको बचत रकम भुक्तानी दिन नसकेको वा बचत रकम हिनामिना गरेको वा सहकारी ठगी गरेको भनी दफा १३० बमोजिम मुद्दा दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा वा प्रचलित कानुन बमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने अन्य फौजदारी मुद्दामा सदस्यको बचत रकम वा हिनामिना भएको बचत रकम फिर्ता गरेकाले मिलापत्र गराइ पाउँ भनी निवेदन दिए मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यद्यपि, प्रचलित कानुन बमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र नहुने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । मुद्दा मिलापत्र गर्दा प्रतिवादीको चलअचल सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गर्नुपर्ने भए सो फुकुवासमेत गरी सम्बन्धित अदालतले मिलापत्र कार्यान्वयन गरिदिनुपर्ने व्यवस्था भएको हो ।

यथावत रहेका प्रावधानहरू

सहकारी संस्थाहरूको उद्देश्य, दायरा, र सदस्यतासम्बन्धी आधारभूत व्यवस्थाहरू यथावत छन् । सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण र वार्षिक साधारणसभासम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि उस्तै छन् ।

हटाइएका प्रावधानहरू

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ः यसलाई खारेज गरियो, र बोर्डका अधिकार तथा जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरियो ।

अध्यादेशमा के छैनन् ? 

उल्लङ्घन भएमा सहकारी संस्थाहरूलाई आर्थिक दण्डबाहेक अन्य सजायका विवरण छैनन् । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका मुद्दा समाधानका विस्तृत प्रक्रिया अस्पष्ट छन् । प्राधिकरण पूर्णतया स्वतन्त्र हुनसकेको छैन; सरकारबाट निर्देशन लिनुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।