काठमाडौं/ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन हुनु स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् ।
उनको घरदेखि आफन्तसम्म छापा मारिनुपर्ने तर्क राखे । आज एक कार्यक्रममा लामिछाने मात्रै नभई अन्य नेताहरु र कर्मचारीहरुको घरको पानी ट्याङ्की र जमिनमुनि पैसा गाडेर राखेको दाबी गर्दै तिनको पनि कठोर छानबिन गरिनुपर्ने तर्क राखेका छन् ।
‘सम्पत्ति शुद्धिकरणको यो प्रकृया रवि लामिछानेमाथि भयो, अत्यन्त स्वागतयोग्य छ । तर, अरुमाथि पनि यो सम्पत्तिसुद्धीकरण हुनुपर्छ । तिनीहरुको सम्पत्ति खोजिनुपर्छ । छानविन हुनुपर्छ,’– उनले भने ।
अहिले पनि लामिछानेलाई भगवान ठान्ने र सहकारी ठगीमा निर्दोष देख्नेहरुमा बौद्धिक क्षमताको अभाव रहेको उनको टिप्पणी छ ।
लामिछानेले सहकारीमा मात्रै नभएर कालिकोटको रास्कोट अस्पताल निर्माण गर्दासमेत आर्थिक अपचलन गरेको हुनसक्ने उनको आशंका छ ।
लामिछानेले सो अस्पताल निर्माणका लागि देश विदेशबाट आएको चन्दा श्रीमती निकिता पौडेल, ससुरा उद्धव पौडेल र पार्टी महामन्त्रीको खातामा ट्रान्सफर गरेको पाइएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको दाबी छ ।
उनले भने, ‘त्यति मात्रै होईन, दुर्गम क्षेत्रमा अस्पताल बनाउँछु भनेर साह्रा नेपालीहरुले, देशमा मात्रै होईन विदेशमा रहेकाहरुले पनि आफ्नो पसिनाको कमाइ अस्पताल बनाउन पैसा दिए ।
त्यो चन्दाको पैसा उहाँले आफ्नो श्रीमतीको खातामा ट्रान्सफर गर्नुभयो । आज उहाँले गोर्खा मिडियाको पैसा श्रीमती, आफ्नो ससुरा, पार्टीको महामन्त्रीको खातामा पनि ट्रान्सफर गर्नुभयो भन्ने कुरा आइरहेको छ ।’
लामिछानेले गरिब, आवाजविहीन र निमुखाहरुको पैसामा रजगज गरेको त्रिपाठीको आरोप छ । लामिछानेको कारण राष्ट्र ठगीमा परेको उनको टिप्पणी छ । अब धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेल पनि छानविनको दायरामा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र एमालेका नेता ऋषिकेश पोखरेल पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा छानविनको दायरामा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सरकारले अहिले हतारमा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताए । उनले अध्यादेशमा पीडितले पैसा फिर्ता पाउने कुनै सुनिश्चितता नरहेको बताए । ‘अहिले सरकारले हतार हतारमा अध्यादेश ल्याएको छ ।
यो पनि सरकारले सहकारी ठगहरुको मिलेमतोमा काम गरिरहेको छ । किनभने अध्यादेश किन ल्याइयो ? त्यसमा सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने कुनै सुनिश्चितता छैन । भन्नका लागि के भनियो भने पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता गरिने छ । तर, कुनै सु्निश्चितता छैन, सरकारसँग तथ्याङ्क पनि छैन,’– उनले भने ।
