काठमाडौँ / उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक प्रगतिको नतिजा मिश्रित रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ पेस गर्दै भू–राजनीतिक तनाव तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मूल्यश्रृङ्खला प्रभावित भएको, अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन नसकेको, निर्माण क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेकाले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने चुनौती देखिएको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने, “यद्यपि, सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिगत व्यवस्था तथा सुधारका प्रयासका साथै बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन, तरलताको पर्याप्तता तथा न्यून ब्याजदरको सुनिश्चितताले आर्थिक गतिविधि वृद्धि भई यसवर्षको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यको नजिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।”
उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा निरन्तर सुधारको प्रयास, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेकाले वित्त प्रणालीको पारदर्शीता र विश्वसनीयता बढेको बताए ।
समीक्षा अवधिमा समग्र खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७ दशमलव ६६ प्रतिशतले बढिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिको परिचालकका रूपमा रहेको पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको मध्यसम्म सुस्त रहने विगतको प्रवृत्तिमा भने उल्लेख्य सुधार हुन सकेको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आवमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकामा १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको जानकारी गराए ।
यो रकम सुरु विनियोजनको ९० दशमलव ९९ प्रतिशत हो।
चालुतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात विनियोजनको ९० दशमलव २४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख रुपैयाँ अर्थात विनियोजनको ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात विनियोजनको ९९ दशमलव ०९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए ।
चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड ८२ लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा प्रदेशलाई ३४ अर्ब ८९ करोड २२ लाख र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ५० अर्ब २६ करोड ८ लाख वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये समीक्षा अवधिमा प्रदेशतर्फ ३६ दशमलव १७ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४८ दशमलव १० प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ।
समीक्षा अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कुल अनुदानको ४५ दशमलव २८ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार समीक्षा अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट सङ्कलन हुने अन्तःशुल्क रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशतले ३२ अर्ब २७ करोड ९० लाख रुपैयाँका दरले जम्मा ६४ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बाँडफाँड गरी पठाइएको छ। जुन गत वर्षको तुलनामा १४ दशमलव १७ प्रतिशतले बढी हो।
