काठमाडौँ / नेपाल पानी जहाज कार्यालयका अधिकारीहरुले उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसक्दा तनाव झेल्नु परेको गुनासो गरेका छन् । पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ अनुसार स्थापना र सञ्चालनमा रहेको सो कार्यालय अहिले नयाँ ऐनको पर्खाइमा छ । समयसापेक्ष कानुन नबन्दा काम गर्न गाह्रो भइरहेको कार्यालयका अधिकारीहरुले गुनासो गरेका हुन् ।
राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१’ उपरको छलफलमा कार्यालयका कायममुकायम रजिष्ट्रार मणीराम भुषालले आन्तरिक जलमार्ग नियमन अनिर्वाय भइसकेको बताए ।
“आन्तरिक पानीजहाज दर्ता र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने काम असाध्यै छिटो गर्नुपर्छ”, उनले भने, “सेवाग्राहीले गुनासो गरिरहनुभएको छ, यदि यी दुई काम छिटै नगरे हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुने अवस्था छ ।”
उनका अनुसार देशभित्र झण्डै एक सय ५० मोटरबोट सञ्चालनमा छन । सञ्चालन भएका अधिकांश मोटरबोट नेपालमै उत्पादन भएका हुन् । तर कानुनको अभावमा अहिलेसम्म पानीजहाज निर्माण, सेवा सञ्चालन, दर्ता र बिमालगायतका सञ्चालन र नियमनका लागि कार्यालय असमर्थक रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, हजारौँ सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक समुन्द्रमा नाविक तथा कर्मचारीका रुपमा काम गर्ने वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेको उनले बताए । ऐन नबन्दा तर त्यसका लागि नाविक किताब ९सिमेन बुक० उनीहरुलाई उपलब्ध गराउन सकिएको छैन ।
नेपाल पानी जहाज कार्यालयका पूर्वप्रमुख विपिन भण्डारीले नयाँ पानीजहाज ऐनको पृष्ठभूमिबारे समितिलाई जानकारी दिँदै कार्यालय स्थापनाका सुरुका दिनको अनुभव सुनाए ।
‘सुरुका दिनदेखि नै पानी जहाज कार्यालयको परिचय दिँदा जहाँ गए पनि हास्ने अवस्था थियो । अन्य मन्त्रालयका कर्मचारी र पत्रकारहरुले नै धेरै पटक व्यङ्गात्मक टिप्पणी गर्नुभयो’, उनले भने, ‘नेपालमा यसको सम्भावना बुझाउन असाध्य कठिन भयो, भइरहेको छ ।’
बैठकमा समिति सदस्य एवं पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पानीजहाज सञ्चालनबारे जिज्ञासा राखे । उनले सोधे, “संविधान जारी भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पानी जहाजको टिकट काटने भन्नुभएको थियो । काटिएको त्यो टिकटको भ्यालिडिट बाँकी छ कि छैन ?”
संशोधनकर्ता सांसद डा. बेदुराम भुषालले विधेयकले आन्तरिक जलमार्ग र पानी जहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा पर्याप्त र स्पष्ट व्यवस्था नगरेको टिप्पणी गरे । बैठकमा कार्यालयका पदाधिकारीहरुले नयाँ ऐन बनेपछि आन्तरिक र बाह्यका लागि दुई वटा फरक–फरक नियमावली बनाउने तयारी रहेको जानकारी दिए ।
उनीहरुले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, जल यातायात र पारवहनसम्बन्धी महासन्धिहरुको अनुमोदनपश्चात मात्र समुन्द्रमा पानी जहाज सञ्चालन गर्न सकिने बताए । यस्ता ५६ मध्ये आठ वटा अनुमोदन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
राज्यको क्षमता बढदै गएपछि उच्च समुन्द्रको व्यवस्थापन हुँदै जाने तर आन्तरिक व्यवस्थापन अनिर्वाय भइसकेको वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर कामु रजिष्ट्रार भुषालले जोड दिए । उनले नयाँ ऐन निर्माण भएलगतै काम थाल्ने कार्यालयले तयारीमा जुटिसकेको समितिलाई जानकारी दिए ।
आन्तरिक जलमार्गमा सबैभन्दा धेरै अवरोध वनसम्बन्धितरहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल पानी जहाज कार्यालय आन्तरिक जलमार्ग र समुन्द्रसम्म पहुँच हुने जल यातायातको विकास एवं नेपाली झण्डा भएको पानी जहाजको सञ्चालनमार्फत देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिवृद्धि, अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय व्यापार सहजीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धनलगायतबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित स्थापना भएको हो ।
