काठमाडौँ / कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई टुङ्गाउदै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भन्दै अग्राधिकार आदेश दिएको छ । तीन दिनको सुनुवाइपछि अदालतले कुलमान र हितेन्द्रको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक आदेश गरेको हो ।

अब सर्वोच्चको यो आदेशसँगै हितेन्द्र शाक्य नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा रहने भएका छन् । यता, शाक्यले दायर गरेको रिटमा पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको छ। 

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले गएको बिहीबार अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए । 

बुधबार र बिहीबार न्यायाधीशद्वय चुडाल र पाण्डेयको इजलासमा दुई रिटमाथि मात्र सुनुवाइ गरेको थियो ।