काठमाडौँ / मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अनुदान सहयोगमा बन्न लागेको चार सय केभी विद्युत् प्रसारणलाइनको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएसँगै अर्को ठेक्का प्रक्रिया कसरी र कहिलेसम्म अघि बढ्छ भन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल)ले गत असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो । 

जसमा चरण (लट–१) को लप्सीफेदी–रातामाटे–न्यु हेटौँडा, दोस्रो चरण (लट–२)को रातामाटे–न्यु दमौली, र तेस्रो तरण (लट–३)को न्यु बुटवल–नेपालरभारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको छ । 

सुरुआती लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको ठेक्का प्रस्ताव भएपछि यो ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको एमसिए–नेपालको भनाइ छ । कुल तीन सय १५ किलोमिटरको चार सय केभी विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि अब पुनर्ठेक्का ९रि–टेन्टर० प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।

रद्द भएका ठेक्का सम्झौता अब कुन प्रक्रियाबाट तथा कानुनी आधारमा कहिलेसम्म अगाडि बढ्छन् ? भन्ने राससको प्रश्नमा एमसीए–नेपालले अब अर्को ठेक्का प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे योजना तयार भइरहेको जवाफ दिएको छ । 

“बजारबाट प्रतिक्रिया प्राप्त गरिसकेपछि एमसीए–नेपालले यो खरिद कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आगामी कदम निर्धारण गर्न एमसीएसँग सहकार्य गरेको थियो । एमसीए–नेपालले प्राविधिक विज्ञहरू, एमसीसी तथा नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा भविष्यमा सफल खरिद कार्यलाई सहजतापूर्वक अगाडि बढाउनका लागि योजना तयार गर्दैछ”, उसले जवाफमा भनेको छ, “निर्धारित बजेटबाटै समयमै एमसिए–नेपाल र एमसीसीको वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्डअनुसार प्रसारण लाइन निर्माण हुने सुनिश्चित गर्न एमसीए–नेपाल प्रतिबद्ध छ ।”

तोकिएको समय र लागतभित्र आयोजनाको काम सक्ने एमसीए–नेपालको दाबी रहे पनि ठेक्का प्रक्रियामै थप उल्झन देखिएको छ । एमसीए–नेपालले अहिले रद्द गरेका ठेक्का गत वर्ष मङ्सिर दोस्रो साता (२०२२ नोभेम्बर २८) आह्वान गरेको थियो । 

यो ठेक्का आह्वान गरेदेखि मूल्याङ्कन र त्यसपछि रद्द हुँदासम्मको अवस्थासम्म पुग्दा करिब ११ महिना समय लागेको देखिन्छ । 

अर्को ठेक्का प्रक्रिया सक्न कति समय लाग्छ भन्नेमा एमसिए–नेपाल अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । यद्यपि, तोकिएको पाँच वर्षभित्रमा आयोजनाका काम सकिसक्ने उसको दाबी छ ।

अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ ९२०१७ सेप्टेम्बर १४० मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट अनुमोदन भएको थियो ।

छ वर्षअघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) गत भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरुपमा लागू हुने अवस्था (इन्ट्री इनटु फोर्स– इआइएफ)को चरणमा गइसकेको छ । अर्थात् गत भदौ १३ गतेदेखि एसीसीअन्तर्गतका परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पाँच वर्षको अवधि गणना सुरु भइरहेको छ । 

अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्नै करिब छ वर्ष समय लागेको थियो । 

अहिले इआइएफ घोषणापछि ठेक्का प्रक्रिया लम्बाउँदा समयमै आयोजना सकिने र एमसिसी कम्याक्टको शर्तबमोजिम अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउनेमा शङ्का गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।

एमसीए–नेपालले एमसिसी कार्यक्रम खरिद मार्गनिर्देशिका (पिपीजी) अनुसार यो ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको जनाएको छ ।

“विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राप्त बोलपत्रमा उल्लेख गरिएको लागत वर्तमान बजेटभन्दा निकै बढी भएको र बोलपत्र दातासँगको छलफलबाट पनि उक्त अन्तर सम्बोधन हुन नसकिने निष्कर्षमा प्राविधिक विज्ञ पुगेको तथा एमसीएसँगको परामर्शपछि एमसीए–नेपाल ठेक्का रद्दको निर्णयमा पुगेको हो”, उसले भनेको छ, “एमसीए कार्यक्रम खरिद मार्गनिर्देशिकाको दफा पी १.ए.२.७५ र ७७ अनुसार ती बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको छ ।” 

खरिद प्रक्रियालाई समयमै निरन्तरता दिने कार्यलाई सहजीकरण गर्न एमसीए–नेपालले बोलपत्रदातालाई उनीहरूका बोलपत्र अस्वीकृत भएको जानकारी गराइसकेको छ । साथै यथाशीघ्र प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाको दोस्रो चरण अगाडि बढाउनका लागि तयारी थालिएको पनि उसले जनाएको छ ।

त्यसो त, परियोजना लागू गर्न पूरा हुनुपर्ने भनी एमसीए कम्याक्टमा तोकिएका शर्तमध्ये एउटा शर्त अझै अपूर्ण छ। 

प्रसारण लाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वशर्त पूरा हुनसकेको छैन । तर, शर्तका यी विषय पूरा हुने आधार देखिएको भन्दै एमसीए–नेपालले इआइएफ तोकेको थियो ।

एमसीए–नेपालअन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंशसमेत बढेको छ । सुरुआती सम्झौतामा एमसीसी परियोजनाका लागि कूल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो । 

जसमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसिसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ । तर गत जेठमा भएको एक ‘पूरक सम्झौता’पछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भई १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुग्ने देखिएको छ ।

समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । एमसीए–नेपालअन्तर्गत हुने कूल खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अनुपात यसअघि २० दशमलव ६३ प्रतिशत रहेकोमा अब बढेर २८ दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ । परियोजनामा नेपालले बेहोर्नुपर्ने गरी पछिल्लो पटक थपिएको दायित्व करिब रु नौ अर्ब बराबर हो ।

एमसीएअन्तर्गतका आयोजनामा खर्च हुने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

जसमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनातर्फ रु आठ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार, सडक मर्मत आयोजनातर्फ रु एक अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनतर्फ २१ लाख ९३ हजार, कार्यक्रम प्रशासनतर्फ रु ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार बराबर विनियोजन गरिएको छ ।