काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् ।
विगत डेढ वर्षदेखि लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई पहिलो समीक्षामार्फत खुकुलो बनाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले राखेको हो । व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा बैङ्क दर, नीतिगत दर र निक्षेप सङ्कलन दरलाई घटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्तअनुसार निक्षेप सङ्कलन दरभन्दा अन्तर बैङ्क ब्याजदर कम भएको अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कले निक्षेप सङ्कलन गर्नुपर्ने र बैङ्क दरभन्दा अन्तर बैङ्क ब्याजदर बढी भएको अवस्थामा रिपो जारी गर्न आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूले बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले कसिलो मौद्रिक नीतिको असर बजारको माग परेको र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा भन्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा असर परेकाले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैङ्कका नीतिहरू बैङ्कको माइक्रोम्यानेजमेण्ट गर्नेगरी लिन नहुने बताए ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूको माइक्रोम्यानेजमेण्ट गर्ने हिसाबमा नीति लिँदा बैङ्कहरूको इनोभेसन समेत हराउँदै गएको उनले बताए । उनले राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बैङ्कको ब्याजदर बजारको माग र आपूर्तिअनुसार घटबढ हुनेगरी खुला छोड्न आवश्यक रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत साना घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूले लिएको कर्जाको समय सीमा थप गर्न माग गरे । उनले कर्जाको सीमा थप गरेकामा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन मदत पुग्ने बताए ।
उनले राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउँदा क्षेत्रगत रूपमा हेर्ने भन्दा पनि समग्र वित्तीय स्थायित्वको लागि नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले राष्ट्र बैङ्कले नीतिमार्फत बैङ्कहरूको नाफा सुनिश्चित गर्ने काम गरेको भन्दै एउटा क्षेत्रको नाफा सुरक्षित गरेर एक क्षेत्रको स्थायित्वले मात्रै समस्याको समाधान हुन नसक्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मौद्रिक नीतिको समीक्षा आर्थिक स्थायित्व दिने किसिमको आउनुपर्ने बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र एकदमै सङ्कुचित बनेको भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हिसाबले मौद्रिक नीतिको समीक्षा ल्याउन सुझाव दिए । उनले शेयर बजार घरजग्गाको कारोबारलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउन जरुरी रहेको बताए ।
मल्लले देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रवर्द्धन गरी उपभोग र निर्यातको लागि आवश्यक मौद्रिक नीति र बैङ्कको ब्याजदर आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले चालु खर्चलाई कस्ने र उद्योग व्यवसाय चलायमान हुने गरी बैङ्कको ब्याजदर एकल अङ्कमा ल्याउने नीति ल्याउन सुझाव दिए ।
अध्यक्ष मल्लले सबै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागि हुने कर्जा प्रवाहमा खुकुलो गरेजस्तो गर्ने तर अर्कोतिरबाट टाइट गर्ने काम गर्ने नीति खारेज गर्न माग गरे । उद्योगी व्यवसायीले शेयर कर्जाको जोखिम भार घटाउनुपर्ने, शेयर कर्जामा १५–२० को सीमा हटाउनुपर्ने, घरजग्गा कर्जामा जोखिम भार घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
