युएई (दुबइ) / प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्न नहुने बताएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) मा अवसरमा आज उनले हिमालका मुद्दा सम्बन्धमा आयोजना गरेको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “पेरिस सम्झौताअनुसार पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियलमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसक्यो, यसले पनि हिमालमा ठूलो असर पर्ने र सङ्कट आइसकेको छ ।” 

उनले यस सम्मेलनबाट स्थापना हुन लागेको जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोष सहयोग समतामूलक रुपमा हुनुपर्ने, प्रक्रिया सहज र पारदर्शी हुुनुपर्ने तथा नेपालजस्ता मुलुकले लाभ लिन पाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “यो हाम्रो न्यायको विषय हो र अधिकारको विषय पनि हो ।” सबै मिलेरमात्र यो मुद्दा सम्बोधनका लागि प्रयास गर्न सकिनेमा उनको जोड थियो ।  

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिमालका मुद्दा सम्बोधन गर्न ढिला गरे यसबाट अपूरणीय क्षति हुने बताउँदै जिम्मेवार मुलुक र निकायले छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्ने बताए । 

“मैले आफैँले हिमालमा जलवायु परिवर्तनमा असर हेरेर आएको छु । अब यसमा ढिला भइसक्यो । सम्बोधन गर्न सबै लाग्नुपर्छ,” उनले भने । 

प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रममा महासचिव, एन्डोराका प्रधानमन्त्री, किर्गिस्तानका मन्त्री, भूटानका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख, विभिन्न निकायका उच्च अधिकारी, वैज्ञानिकलगायतले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए ।

यही मङ्सिर १४ गतेदेखि सुरु भएको कोप–२८ सम्मेलन मङ्सिर २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख)सम्म चल्नेछ ।

पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १ दशमलव ८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाई हिम भण्डारहरू पग्लने अनुमान अध्ययनहरूले गरेका छन् ।