काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धको रिट आज सुनुवाइ भएको छ । शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा परेको रिटको पेसी न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा तोकिएको हो । ।
गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता दीपकराज जोशी, प्रताप सिंह ठकुरी, दामोदर तिम्सिना र यमप्रसाद भट्टराईले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अधिकारीसँग नभएको उनीहरूको ठहर छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिट निवेदनमा योग्यता विपरीत गभर्नर अधिकारीको नियुक्ति तत्काल बदर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गभर्नर अधिकारी विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार रिट दर्ता गर्दै शुक्रबारका लागि पेशी तोकेको छ ।
राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दफा २० मा गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनु पर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनु पर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैङ्किङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेमा व्यवस्था छ । तर, चाटर्ड एकाउन्टेन्टलाई स्नातकोत्तर मान्न नसकिने निवेदकहरूले बताएका छन् ।
अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सत्रौ गभर्नर हुन् । उनलाई नेपाल सरकारले २०७६ चैत्र २४ गते गभर्नर नियुक्त गरेको थियो। भारतमा चाटर्ड एकाउन्टेन्सी सीए गरेका अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बिजनेश एडमिन्ट्रेसनमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका छन्।
