काठमाडौँ / नेपाल  विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता महसुल बुझाउन ६० महिनाको म्याद दिएको छ ।  प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अबको ३० दिनभित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी किस्ताबन्दीको सुविधाका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको हो ।
 
प्राधिकरणको यही पुस १६ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले  बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने विशेष व्यवस्था गरेको सूचनामा जनाइएको छ । यो व्यवस्था एक पटकका लागि गरिएको पनि प्राधिकरणले स्पष्ट गरेको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगको रु २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बक्यौता छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उपभोक्ताहरूबाट २०८० मङ्सिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । यसअघि प्राधिकरणले प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई छुट बिलिङ गरिएको विद्युत् खपतको महसुल बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।

विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति  हुने डेडिकेटेड फिडर  र ट्रङ्क लाइन (एक सवस्टेशनबाट अर्को सवस्टेशन जोड्ने लाइन)बाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि पटक पटक ताकेता एवं सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरिएको थियो ।

उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत्  वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत् लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरेको थियो ।

आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिक रुपमा १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ ब्यहोरिरहेका बेला दुई सय ३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए । 

कूल दुई २३९ ग्राहकमध्ये एक सय ७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन वापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

कसको कति छ बक्यौता ? 

कोशी प्रदेशको बाबा जुट मिल, रघुपति जुट मिल, उदयपुर सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिंग मिल्स, निगले सिमेन्ट, अरिहन्त मन्टीफाइबर र हरिअन्त पोलिप्या गरेर सात वटा उद्योगको दुई अर्ब बक्यौता छ। 

मधेश प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुर अन्तर्गतका मारुती सिमेन्ट, डावर नेपाल, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इण्डट्रीज, त्रिवेणी रुपेनिङ्ग मिल्स, नारायणी स्पात मिल्स, जगदम्बा स्वील, जगदम्बा इन्टर प्राइजेज, अशोक स्टिल, हुलास स्टील, हामा आइरन, सूर्य नेपाल, एभरेष्ट पेपर मिल र कसमस सिमेन्ट गरेर १४ वटा उद्योगको बक्यौता नौ अर्ब ५४ करोड बाँकी छ। 

देशको राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रादेशिकका तीन उद्योगको बक्यौता मात्र दुई अर्ब ६३ करोड छ। बागमती प्रदेशमा युनाइटेड सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्टले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

यसमध्ये बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा सञ्चालनमा रहेको हिमाल आइरन एण्ड स्टीलले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् खपत गरेवापत गरिएको छुट बिलको बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरिसकेको छ । 

रु आठ  करोड १२ लाख बक्यौतामध्ये हिमाल आइरनले पुस १६ गते पहिलो किस्तावापत रु २७ लाख १० हजार बुझाएको हो । बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएपछि सोही दिन प्राधिकरणले उद्योगको विद्युत् लाइन जोडेको थियो ।

त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, बुटवल अन्तर्गतका नेपाल टेलिकम, जिबी टेक्सटाइल, नारायण रबर उद्योग, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट, एभरेष्ट रेलिंग मिल, सोना पोलिमर्स, विनायक स्पात, जगदम्बा सिन्थेटिक, एसआर फुड्स, घराना फुड्स सिद्धार्थ पेटप्लास्ट, सोना प्याकेजिङ्ग, गोयन्का फुड्स, भलवारी स्वचालित कारखाना, श्याम प्लाष्टिक उद्योग, पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टील, एस आर स्टील, नव नेपाल प्लाष्टिक, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेशनल रबर ईण्डस्ट्रीज, जयदुर्गा प्लाष्टिक इण्डस्ट्रिज, यशोधा फुड, ए.जी हेल्थ इण्डस्ट्रिज, सर्वोत्तम सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, सिद्धीलक्ष्मी स्टिल र लक्ष्मी स्टिल गरी ३१ उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको खुलेको छ। 

त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगञ्ज अन्तर्गतका सूप हवाई कार्यालय, सोनापुर मिनरल एण्ड आयल, घोराही सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट र रोल्पा सिमेन्टले कुल सात अर्ब आठ करोड ७४ लाख बक्यौता रहेको छ। यीमध्ये नारायण स्पात मिल्स, जगदम्बा इन्टर प्राइजेज र सिद्धी लक्ष्मी स्टिल लोडसेडिङ् पछि ट्रंक लाइनमा जोडिएका हुन्। यी उद्योगको एक अर्ब ३१ करोड बराबरको बक्यौता छ। 

यता, बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापत विद्युत् महसुल नबुझाउने उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटिएको विरोधमा मजदुरहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । 

यसैगरी सोही विवादमा रुपन्देहीका उद्योगीले उद्योग नै बन्द गराएका छन् । लाइन काटिएका उद्योगमा पुनः बिजुली जडान गर्न प्राधिकरणलाई दबाब दिने उद्देश्यले उनीहरूले १९ वटा उद्योग नै बन्द गराएका छन् ।

प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले ट्रंक लाइन महसुल नतिरेको भन्दै १३ पुसमा बुटवल–भैरहवा करिडोरका घराना फुड र सिद्धार्थ पेट प्लास्ट उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।

प्राधिकरण र उद्योगीको आ–आफ्नै अडान 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता भुक्तानीका लागि बिल काटेको सबै महसुल असुल्ने अडानमा प्राधिकरण देखिएको छ । महसुल उठाउनैपर्ने र राजस्वमा छुट दिन नसकिने भएकाले पुनरावलोकन प्रक्रियामा आउन र किस्ताबन्दीमा तिर्न अवसर दिन सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । यसका लागि प्राधिकरणले किस्ताबन्दीको समयसमेत थप गरेको देखिन्छ । 

लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शीर्षकमा विद्युत् उपयोग गरेको भनी ६७ प्रतिशत महागोमा बिल प्राधिकरणले पठाएको भन्दै उद्योगीले यो विवादित विषय भएको र समस्या समाधान गरिदिन सरकार र शीर्षनेतालाई गुहार्दै आएका छन् । 

बिल तिर्नैपर्ने भए टीओडी (टाइम आफ डे) बिल अनिवार्य चाहिने उद्योगीहरूको माग छ । प्राधिकरणसँग टीओडी, लगबुक र एम्पावरमा तथ्याङ्क सुरक्षित रहेको भन्दै खपत गरिएको बिजुलीको नै बिल पठाएको प्राधिकरणले दावी गर्दै आएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनका सम्बन्धमा देखिएको अन्योलता समाधान गरिने बताउदै आएका छन् । उनले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगसँग आवश्यक परामर्श गरी प्राधिकरण ठोस् निर्णयमा पुग्न चाहेको र त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी दिएका हुन् । 

यसैगरी, विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगमा लोडसेडिङका समयमा सर्त अनुसार विद्युत् आपूर्ति गरेको प्रमाणित गरेमा महसुल असुल गर्न मिल्ने निर्णय गरेको छ । 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ट्रंक र डेडिकेटेड महसुल विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी उपायको खोजी गर्न सम्वद्ध निकायलाई आग्रह गरेका छन् । सोमबार एक कार्यक्रममा उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता उठ्ने तथा उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने बताएका हुन् । 

हालसम्म प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएका २४ उद्योगको विद्युत् सेवा कटौती गरेको छ ।