काठमाडौँ / चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ७ महिना (साउन–माघ) सम्ममा  नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब हाराहारीमा पुगेको छ।  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदन अनुसार सो अवधिमा मात्रै सरकारले २ खर्ब २ अर्ब ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिएको जनाएको छ।

जसअनुसार देशको कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड २७ लाख पुगेको छ। गत असारसम्म यस्तो ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले देशको आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ५२ करोड ६६ लाख र बाह्य ऋण १२ खर्ब २ अर्ब २४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुगेको कार्यालयले छ।

चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा सार्वजनिक ऋण ९१ अर्ब ३४ करोडले बढेको छ। ७ महिनामा सरकारले ९० अर्ब ९७ करोड १६ लाख आन्तरिक र २० अर्ब १२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ वाह्य गरी कुल १ खर्ब ११ अर्ब १० करोड २ लाख रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ।

यस्तै ७ महिनामा सरकारले १ खर्ब ५० अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको छ। ७ महिनाको अवधिमा ५२ अर्ब १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाएको कार्यालयको तथ्यांक छ। सोहीकारण २ खर्ब नयाँ ऋण लिँदा पनि ऋणको वृद्धि भने ९१ अर्ब रुपैयाँमात्र भएको हो।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ कूल ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गरेको छ। जसमध्ये १ खर्ब ३० अर्ब ११ करोड ६७ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज हो। ९० अर्ब ९७ करोड १६ लाख आन्तरिक ऋणको साँवा र ३९ अर्ब १४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी भएको छ। बाह्य ऋणतर्फ २५ अर्ब १३ करोड ५ लाख भुक्तानी भएको छ। यसमध्ये २० अर्ब १२ करोड साँवा र ५ अर्ब रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको कायालयले जनाएको छ।

एक नेपालीको टाउकोमा झण्डै ८२ हजार ऋण ! 

चालु आर्थिक बर्षको माघ महिनासम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८२ हजार रुपैयाँ बराबर ऋण छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत माघसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । 

यस्तै चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४४.३६ प्रतिशत पुगेको छ। नेपालसँग जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्मको सार्वजनिक ऋणको भार थेग्न सक्ने क्षमता रहेको सरोकारवाला बताउँछन्।

नेपालमा औसत जीडीपीको ४० देखि ४३ प्रतिशतबीचमा सार्वजनिक ऋणको भार रहँदै आएको छ। त्यसकारण सार्वजनिक ऋण धेरै बढ्यो कि भनेर चिन्ता भने गरिहाल्नुपर्ने स्थिति नदेखिएको सरकारको तर्क छ। तर बाह्य ऋणको चाप जीडीपीको २२ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ। आन्तरिक ऋणले निरन्तर भने चालू वर्षमा सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न खर्च गरिरहेको छ।

यता, कार्याालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढिरहेको छ । सोही क्रममा पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र करिक १४ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले उक्त अवधिमा हरेक वर्ष औसतमा साढे २ खर्बभन्दा बढीले सार्वजनिक ऋण बढिरहेको देखाउँछ । 

हरेक पछिल्ला वर्षमा अघिल्लोमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर उच्च रहेको तथ्यांकमा देख्न सकिन्छ । यसअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो । यस्तै, आर्थिक बर्ष ०७४/७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब पुग्यो । यता, अघिल्लो आर्थिक बर्ष ०७९/८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको हो । हरेक वर्ष ऋण बढेसँगै तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज पनि बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांक छ ।