काठमाडौँ / ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३’ (बाफिया) संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बिहीबार प्रतिनिधि सभामा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र विद्यमान कानुनमा उल्लेखित तीनवटै तहका सरकारको वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित गर्नसमेत आवश्यक भएकोले बाफिया विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गत सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको उक्त विधेयकमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैङ्किङ्लाई कानुनी मान्यता दिने, बैङ्क सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैँ शेयरधनी रहेका बैङ्कबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायतका महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिमसमेतका आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यो विधेयक ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कारोबार तथा कुनै काम गर्न नपाइने
विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैङ्कमा उल्लेख्य स्वामित्व (पुँजीको १ प्रतिशत वा सोन्दा बढी) भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन ।
हालको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि बैङ्कमा २ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व छ भने सो बैङ्कबाट कर्जा नपाइने व्यवस्था छ । यद्यपि, अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन ऐनले अवरोध गरेको छैन । सो व्यवस्थाका कारण व्यवसायीहरूले आफ्नो स्वामित्व नभएको बैङ्कबाट कर्जा लिई अर्का बैङ्कमा स्वामित्व भएको व्यवसायीलाई आफ्नो ऋण दिने गरेको भन्दै समय समयमा विरोध हुँदै आएको थियो ।
ऐनको दफा १८ मा वित्तीय संस्थाबाट एक प्रतिशतभन्दा बढी व्यावसायिक कर्जा लिएको छ भने ऊ बैङ्कको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (च) मा भनिएको छ ‘सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवारसम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएमा सञ्चालक हुन योग्य हुनेछैन ।’
तर, शतप्रतिशत मार्जिनमा जमान जारी गरी, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आफ्नै मुद्दति रसिद तथा सरकार वा राष्ट्र बैङ्कको ऋणपत्रको धितोमा सम्बद्ध व्यक्तिको रूपमा घोषणा गरी कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ ।
विधेयकले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवार, त्यस्तो संस्थापक, सञ्चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवारको एकल वा संयुक्त रूपमा कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको फर्म, कम्पनी वा संस्थालगायतलाई सम्बद्ध व्यक्ति भनी परिभाषित गरेको छ । साथै, सम्बन्द्ध व्यक्तिको परिभाषा संशोधन गरी ऐनमै १९ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्बद्ध व्यक्तिले आफू सम्बद्ध बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कानुनी, राजस्व, लेखा वा व्यवस्थापन परामर्शदाता, धितो मूल्याङ्कनकर्ता वा लेखापरीक्षकको हैसियतमा काम गर्न पाउने छैन ।
बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले संस्थापना हुँदाका बखतको सम्बद्ध व्यक्तिको सूची राष्ट्र बैङ्कलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै उल्लेख गरेको छ । सो व्यवस्था बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयकको ‘५२ क’ मा उल्लेख गरिएको छ ।
एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गरी एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था लागु गरेको छ । प्रचलित ऐनको दफा १४ को उपदफा २ को ‘घ’ मा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति पूर्वाधार विकास बैङ्कमा सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
‘‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुने बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति पूर्वाधार विकास बैङ्कमा सञ्चालक हुन भने यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन’ प्रचलित ऐनको दफा १४ को उपदफा २ को ‘घ’ मा उल्लेख छ ।
यो व्यवस्थालाई पुरै हटाउने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयको छ । प्रचलित व्यवस्था हटाउनुपर्ने कारणमा अर्थमन्त्रालयले भनेको छ, ‘कुनै पनि एक भन्दा बढी वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्थ गर्न आवश्यक भएकोले ।’
प्रस्तावित संशोधन प्रस्तावलाई संसदले स्वीकार गरेको खण्डमा एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने छैनन् ।
डिजिटल बैङ्कमार्फत बैङ्किङ कारोबार गर्ने
बाफियामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले डिजिटल बैङ्कमार्फत बैङ्किङ कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । बाफिया संशोधन प्रस्तावमा ऐनको दफा ४९ पछि ४९ (क) थप गरी डिजिटल बैङ्कको लाइसेन्स दिने प्रस्ताव गरेको हो ।
‘यो ऐन, अन्य प्रचलित कानुन, प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमा, सर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही डिजिटल बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिम निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्ने समेतका बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने छ,’ प्रस्तावित बाफिया संशोधन विधेयकमा छ ।
कर्जा दिने कार्य पनि विद्युतीय कारोबारमा
बाफियाको प्रस्तावित संशोधनअनुसार डिजिटल माध्यमबाट जम्मा गरिएको रकमलाई पनि निक्षेप भनिने तथा अनलाइनमार्फत दिइने कर्जा पनि विद्युतीय कारोबारको सूचीमा सामेल हुनेछ ।
लघुवित्तको ४० प्रतिशत सेयर ऋणीलाई
लघुवित्तहरूले सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने सेयरको ४० प्रतिशत संस्थाका ऋणीलाई आरक्षण गर्नुपर्ने भएको छ ।
बाफियाको दफा ९ मा उपदफा (८) थप गर्दै भनिएको छ, ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नका लागि छुट्ट्याएको सेयरलाई शतप्रतिशत मानी त्यस्तो सेयर मध्येबाट कम्तीमा ४० प्रतिशतसम्म सेयर आफ्ना ऋणी सदस्यका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने छ ।’
डिजिटल मुद्रा ल्याउन कानुनी बाटो खोलिँदै
बाफियाको संशोधन प्रस्तावमा डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको हो । ऐन संशोधन भएपछि बैङ्कहरूले डिजिटल मुद्रा स्वीकार गर्ने तथा भुक्तानी दिन सक्नेछन् । बाफियाको दफा ४९ को उपदफा १ मा खण्ड म पछि म १ थपको प्रस्तावसहित वाणिज्य बैङ्कले डिजिटल मुद्रा स्वीकार गर्ने तथा भुक्तानी दिने प्रबन्ध विधेयकमार्फत गरिएको छ । यस्तै सोही दफाको उपदफा २ र ३ मा पनि संशोधन गरेर डिजिटल मुद्रा स्वीकार्ने व्यवस्था खुला गरिने भएको छ ।
सञ्चालकको योग्यतामा कडाइ
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकको योग्यतामा कडाइ हुने किसिमका प्रावधान बाफिया संशोधनमा राखिएको छ । यसअघि कुनै सङ्गठित संस्थाको अनुभवका आधारमा मात्रै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था भए पनि अब भने कम्तीमा स्नातक गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल विदेशी वा स्वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति बैङ्कको सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, अब उक्त अनुभव भएकाले पनि कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । यस्तै स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति बैङ्कमा कुनै अनुभव नभए पनि सञ्चालक हुन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै बैङ्क सञ्चालक हुन ७० वर्षको उमेर हद राख्ने तयारी गरिएको छ । हाल न्यूनतम २५ वर्ष पुगेको व्यक्ति बैङ्क सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था भए पनि माथिल्लो उमेर हद राखिएको छैन । संशोधनमा भने न्यूनतम २५ वर्ष र अधिकतम ७० वर्ष उमेर राख्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा ०.१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको सेयरधनी तथा निजको परिवार स्वतन्त्र सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था भने यथावत छ ।
बैङ्क सञ्चालनमा महिलालाई प्राथमिकता
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा महिलालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसअनुसार अब महिला शेयरधनी रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको नियुक्त गर्दा कम्तिमा एक जना महिला सञ्चालक हुने गरी नियुक्ति गनुपर्नेछ ।
यसअघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा महिला संचालकको बाध्यकारी व्यवस्था नभएपनि वाफियालाई संसोधन गर्दै “कम्तीमा एक जना” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना” भन्ने शब्द राखिएको छ ।
हाल ऐनको दफा १७ अनुसार योग्यता भएको व्यक्ति मध्येबाट कम्तीमा एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गरी त्यसको जानकारी त्यस्तो नियुक्तिपछि बस्ने पहिलो साधारण सभामा दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गर्दै कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक अनिवार्य नियुक्त गर्नुपर्ने गरी बाफियामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सञ्चालक समितिको बैठक महिनामा एक पटक बस्नु पर्ने
बाफिया संशोधन भएपछि सञ्चालक समितिको बैठक महिनैपिच्छे बस्नुपर्ने भएको छ । हालसम्म २ वैठकको अन्तर ६० दिनभन्दा बढी नबनाइकन वर्षमा न्यूनतम १२ पटक सञ्चालक समितिको वैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
मूल ऐनको दफा १२ मा संशोेधन गरी जफत गरिएको धितोपत्र बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम राष्ट्र बैङ्कले तोकेको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चालकको पदावधि नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम बढीमा चार बर्षको हुनेछ । साथै, कुनै सञ्चालक आफ्नो पदावधि सकिएपछि अर्को एक पदावधिकको लागि सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन सक्नेछ । तर, स्वतन्त्र सञ्चालक पुनः नियुक्त हुन सक्ने छैन ।
राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा जारी गरेका नीति, परिपत्र, निर्देशन, सूचना सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउने कुरा सरकारले ऐनमै व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै एक बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा उपदफा १४ पछि उपदफा १५ र १६ समेत थप गरेको छ । सरकार वा राष्ट्र बैङ्कले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनी वा कुनै सहुलियत दिई प्रवाह गरेको कर्जा दुपयोग वा अपचलन गरेमा ऋणीले तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व छल्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेको पाएमा सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कर्जा बापत निजले पाएको छुट ब्याज वा अन्य सहुलियतलाई साँवा कायम गरी त्यस्तो साँवाको सम्पूर्ण ब्याज तथा हर्जानासमेत असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, उपदफा १६ ले कर्जा असुलीको प्रक्रियामा धितोको सम्पत्ति वा सुरक्षण बोलकबोलको माध्यमबाट लिलामी गर्दा सम्बन्धित बोलकबोलवाला व्यक्ति वा संस्थाको नाममा नै त्यस्तो सम्पत्तिको स्वामित्व तथा भागाधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
