काठमाडौँ / नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको आँकडा अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नौ महिना (साउन–फागुन)सम्म सरकारले २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण लिएको छ ।

योसँगै कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म ११ खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र १२ खर्ब ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण पुगेको छ । यसरी कुल सार्वजनिक ऋण झन्डै २४ खर्ब नजिक पुगेको हो ।

तर, कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार फागुनको तुलनामा भने चैतमा सार्वजनिक ऋण करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । तथ्याङ्क अनुसार फागुन मसान्तसम्म तिर्न बाँकी ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड रहेकामा गत चैतसम्म आइपुग्दा घटेर २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ कायम भएको हो ।

यस्तै, २०८० असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थियो । चालु आवको ९ महिनामा सार्वजनिक ऋण ९० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँले बढेको छ । यसबीच सरकारले १ खर्ब २५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र २६ अर्ब ८७ करोड वाह्य गरी कुल १ खर्ब ४९ अर्ब ५० करोड बराबर साँवा भुक्तानी गरेको छ ।

२ खर्ब ९ अर्ब भुक्तानी ! 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्र सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज बापत २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

आन्तरिकतर्फ १ खर्ब ७५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र बाह्यतर्फ ३३ अर्ब ७४ करोड भुक्तानी गरेको सरकारले ब्याजका लागि मात्र ५६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । समीक्षा अवधिमा सरकारले १ खर्ब ५२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ साँवा घटाएको छ ।

२ खर्ब ३८ अर्ब ऋण सापटी

कार्यालयका अनुसार चैतसम्ममा सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी कुल २ खर्ब ३८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ऋण सापटीसमेत लिएको छ । चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले ६२ अर्ब ९३ करोड बाह्य दातृ निकायहरूबाट आर्थिक सहायता (ऋण) लिएको छ ।

चैतसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिकभन्दा बाह्य धेरै देखिन्छ । अघिल्ला महिनामा तिर्न बाँकी ऋणमध्ये बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण धेरै रहँदै आएको थियो । 

तर गत माघ महिनायता फेरि आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य बढी रहँदै आएको छ । यसले पनि अहिले सरकारले बाह्यको तुलनामा आन्तरिक ऋण धेरै भुक्तानी गरेकाले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण केही घटेको देखिएको हो ।

प्रतिव्यक्ति ऋण हिस्सा ८१ हजार ७७४ रुपैयाँ 

सार्वजनिक ऋण हिस्सा प्रतिव्यक्ति भाग लगाउँदा ८१ हजार ७ सय ७४ रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो महिनाको तुलनामा प्रतिव्यक्ति ऋण हिस्सा केही मात्रामा घटेको देखिएको छ । फागुनसम्म प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८१ हजार ८ सय ८८९ थियो । 

कुल सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको २०७८ सालको आधिकारिक जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६५ हजार ५ सय ७८ मा भाग लगाउँदा त्यति रकम पर्न आउँछ । असार मसान्तसम्म प्रतिव्यक्ति ऋण हिस्सा ७८ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ थियो ।

चैतसम्मको सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा करिब ४४.३२ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

कतिसम्म हुनसक्छ सार्वजनिक ऋण ?

तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । दुई आर्थिक वर्षअघि यस्तो अनुपात करिब २९ प्रतिशत थियो । 

देशको कूल अर्थतन्त्रको आकार ५२ खर्ब बराबरको मान्ने हो भने करिब २४ खर्बको सार्वजनिक ऋण करिब ४६ प्रतिशत हो । सामान्यतः जीडीपीको ६० प्रतिशतसम्म ऋण अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण मानिँदैन । 

हाल नेपालमा औसत जीडीपीको ४० देखि ४५ प्रतिशतबीचमा सार्वजनिक ऋणको भार रहँदै आएको छ । त्यसकारण सार्वजनिक ऋण धेरै बढ्यो कि भनेर चिन्ता भने गरिहाल्नुपर्ने स्थिति तत्काल नदेखिने सरकारको तर्क रहँदै आएको छ ।

तर, त्यसका लागि अर्थतन्त्रका अन्य सूचक स्वस्थ्य हुनु पर्दछ भने ऋणको उत्पादनमूलक उपयोग हुन आवश्यक हुन्छ । नेपालमा अहिले यी दुवै अवस्था छैन । तर, सार्वजनिक ऋण भने निरन्तर बढ्दै जाँदा चिन्ता छाएको छ ।

५२ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन

समीक्षा अवधिमा लक्षित राजस्वको ५२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ७४ अर्ब मात्र उठाउन सकिरहेको अवस्थामा बजेट खर्च ९ खर्ब १४ अर्ब बढी गरेको छ । 

चालु वर्षमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, चैत मसान्तसम्ममा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन हुँदा थप ऋणको लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिएको छ । 

सो अवधिमा सरकारले बाह्य अनुदानमार्फत २ अर्ब ७५ करोड पाएको छ । बाह्य अनुदान प्राप्तिमा कमी आएकाले पनि सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि ऋण लिनु परेको देखिन्छ ।

यस्तै बाह्य सहायतामा सञ्चालित विकास निर्माणका काम नहुँदा बाह्य ऋणको प्राप्ति पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । यस वर्ष सरकारले २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । 

तर बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाएर १ खर्ब ८० अर्बमा कायम गरिएको छ । तर कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यो लक्ष्य समेत भेटाउन मुस्किल देखिएको छ ।