सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८५ अर्ब नाघ्यो, प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८१ हजार ७७४ रुपैयाँ

सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८५ अर्ब नाघ्यो, प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८१ हजार ७७४ रुपैयाँ

चैत मसान्तसम्ममा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन हुँदा थप ऋणको लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिएको छ ।

शुक्रवार, बैशाख ७ २०८१
शुक्रवार, बैशाख ७ २०८१
  • images
    images
    सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८५ अर्ब नाघ्यो, प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८१ हजार ७७४ रुपैयाँ

    काठमाडौँ / नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको आँकडा अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नौ महिना (साउन–फागुन)सम्म सरकारले २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण लिएको छ ।

    images
    images

    योसँगै कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म ११ खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र १२ खर्ब ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण पुगेको छ । यसरी कुल सार्वजनिक ऋण झन्डै २४ खर्ब नजिक पुगेको हो ।

    तर, कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार फागुनको तुलनामा भने चैतमा सार्वजनिक ऋण करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । तथ्याङ्क अनुसार फागुन मसान्तसम्म तिर्न बाँकी ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड रहेकामा गत चैतसम्म आइपुग्दा घटेर २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ कायम भएको हो ।

    यस्तै, २०८० असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थियो । चालु आवको ९ महिनामा सार्वजनिक ऋण ९० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँले बढेको छ । यसबीच सरकारले १ खर्ब २५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र २६ अर्ब ८७ करोड वाह्य गरी कुल १ खर्ब ४९ अर्ब ५० करोड बराबर साँवा भुक्तानी गरेको छ ।

    २ खर्ब ९ अर्ब भुक्तानी ! 

    सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्र सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज बापत २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

    आन्तरिकतर्फ १ खर्ब ७५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र बाह्यतर्फ ३३ अर्ब ७४ करोड भुक्तानी गरेको सरकारले ब्याजका लागि मात्र ५६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । समीक्षा अवधिमा सरकारले १ खर्ब ५२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ साँवा घटाएको छ ।

    २ खर्ब ३८ अर्ब ऋण सापटी

    कार्यालयका अनुसार चैतसम्ममा सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी कुल २ खर्ब ३८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ऋण सापटीसमेत लिएको छ । चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले ६२ अर्ब ९३ करोड बाह्य दातृ निकायहरूबाट आर्थिक सहायता (ऋण) लिएको छ ।

    चैतसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिकभन्दा बाह्य धेरै देखिन्छ । अघिल्ला महिनामा तिर्न बाँकी ऋणमध्ये बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण धेरै रहँदै आएको थियो । 

    तर गत माघ महिनायता फेरि आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य बढी रहँदै आएको छ । यसले पनि अहिले सरकारले बाह्यको तुलनामा आन्तरिक ऋण धेरै भुक्तानी गरेकाले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण केही घटेको देखिएको हो ।

    प्रतिव्यक्ति ऋण हिस्सा ८१ हजार ७७४ रुपैयाँ 

    सार्वजनिक ऋण हिस्सा प्रतिव्यक्ति भाग लगाउँदा ८१ हजार ७ सय ७४ रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो महिनाको तुलनामा प्रतिव्यक्ति ऋण हिस्सा केही मात्रामा घटेको देखिएको छ । फागुनसम्म प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८१ हजार ८ सय ८८९ थियो । 

    कुल सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको २०७८ सालको आधिकारिक जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६५ हजार ५ सय ७८ मा भाग लगाउँदा त्यति रकम पर्न आउँछ । असार मसान्तसम्म प्रतिव्यक्ति ऋण हिस्सा ७८ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ थियो ।

    चैतसम्मको सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा करिब ४४.३२ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

    कतिसम्म हुनसक्छ सार्वजनिक ऋण ?

    तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । दुई आर्थिक वर्षअघि यस्तो अनुपात करिब २९ प्रतिशत थियो । 

    देशको कूल अर्थतन्त्रको आकार ५२ खर्ब बराबरको मान्ने हो भने करिब २४ खर्बको सार्वजनिक ऋण करिब ४६ प्रतिशत हो । सामान्यतः जीडीपीको ६० प्रतिशतसम्म ऋण अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण मानिँदैन । 

    हाल नेपालमा औसत जीडीपीको ४० देखि ४५ प्रतिशतबीचमा सार्वजनिक ऋणको भार रहँदै आएको छ । त्यसकारण सार्वजनिक ऋण धेरै बढ्यो कि भनेर चिन्ता भने गरिहाल्नुपर्ने स्थिति तत्काल नदेखिने सरकारको तर्क रहँदै आएको छ ।

    तर, त्यसका लागि अर्थतन्त्रका अन्य सूचक स्वस्थ्य हुनु पर्दछ भने ऋणको उत्पादनमूलक उपयोग हुन आवश्यक हुन्छ । नेपालमा अहिले यी दुवै अवस्था छैन । तर, सार्वजनिक ऋण भने निरन्तर बढ्दै जाँदा चिन्ता छाएको छ ।

    ५२ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन

    समीक्षा अवधिमा लक्षित राजस्वको ५२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ७४ अर्ब मात्र उठाउन सकिरहेको अवस्थामा बजेट खर्च ९ खर्ब १४ अर्ब बढी गरेको छ । 

    चालु वर्षमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, चैत मसान्तसम्ममा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन हुँदा थप ऋणको लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिएको छ । 

    सो अवधिमा सरकारले बाह्य अनुदानमार्फत २ अर्ब ७५ करोड पाएको छ । बाह्य अनुदान प्राप्तिमा कमी आएकाले पनि सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि ऋण लिनु परेको देखिन्छ ।

    यस्तै बाह्य सहायतामा सञ्चालित विकास निर्माणका काम नहुँदा बाह्य ऋणको प्राप्ति पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । यस वर्ष सरकारले २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । 

    तर बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाएर १ खर्ब ८० अर्बमा कायम गरिएको छ । तर कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यो लक्ष्य समेत भेटाउन मुस्किल देखिएको छ ।

    तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार