काठमाडौँ / निजी क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था वर्ल्ड लिङ्कले सरकारको निर्देशनविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्बोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । दुई अर्बभन्दा धेरै रोयल्टी तिर्नु नपर्ने गरी कानुनी उपचारमा गएको वर्ल्ड लिंकको रिटलाई सर्वोच्चले आज (आइतबार) खारेज गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुँयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०७६ मंसिर २३ गते, २०७७ असार ७ र २०७७ असार २४ गते दायर गरिएका तीनवटै रिट खारेज गरिदिएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानमा २ अर्ब ५० करोड कर छली गरेको पाइएपछि तत्काल भुक्तानीका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सो निर्देशनविरुद्ध वर्ल्ड लिङ्कले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै अब कर भुक्तानीको बाटो खुलेको छ । अब इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्ड लिङ्कले सरकारलाई मर्मत सम्भार शुल्क वापतको सबै रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएको हो । अदालतले रिट खारेजसँगै वर्ल्ड लिङ्कले भएको छ ।
सर्वोच्चले रिट खारेजसँगै अब सरकारको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार वर्ल्ड लिंकले मात्रै साढे २ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने छ । उक्त कर नतिर्ने बाटो खोज्दै उक्त कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । यस निर्णयसँगै अब सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको कर विवाद पनि टुंगिएको छ ।
