images
Logo
images
images
images

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीद्वारा सबै सरकारी उद्योगलाई निजीकरण गर्न किन आदेश दिए ?

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीद्वारा सबै सरकारी उद्योगलाई निजीकरण गर्न किन आदेश दिए ?

बुधवार, जेठ २ २०८१
बुधवार, जेठ २ २०८१
  • images
    images
    पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीद्वारा सबै सरकारी उद्योगलाई निजीकरण गर्न किन आदेश दिए ?

    देशको चरम आर्थिक सङ्कटका बीच प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले मङ्गलबार रणनीतिकरूपमा महत्त्वपूर्ण संस्थाबाहेक सबै सरकारी स्वामित्वका उद्योगलाई निजीकरण गर्ने घोषणा गरेको एआरवाई न्यूजले बताएको छ ।

    images
    images

    इस्लामाबादमा आयोजित निजीकरण मन्त्रालय र निजीकरण आयोगसँग सम्बन्धित मामिलाको समीक्षा बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री शरिफले रणनीतिक सरकारी उद्योगबाहेक नाफा वा घाटा गर्ने अन्य सबै उद्योगलाई निजीकरण गरिने बताएका छन् । 

    बैठकमा निजीकरण मन्त्रालय र निजीकरण आयोगले निजीकरण कार्यक्रम २०२४/ २९ को मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको एआरवाई न्यूजले जनाएको छ ।

    प्रधानमन्त्री सरिफले लगानीकर्ताहरूलाई सहजीकरण गर्ने बाहेक राज्यको व्यवसाय सञ्चालनमा कुनै सरोकार नभएको बताए । 

    उनले राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरूको निजीकरणले करदाताको पैसा बचत हुने र सरकारले जनतालाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने धारणा व्यक्त  गरे । 

    प्रधानमन्त्री सरिफले यस सम्बन्धमा आवश्यक कदम चाल्न र निजीकरण आयोगलाई सहयोग गर्न सबै सङ्घीय मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिए । 

    उनले पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड (पीआइए) को निजीकरणलगायतका बिडिङ तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कदमको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । साथै अन्य संस्थाको निजीकरणको प्रक्रिया पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने कुराको जानकारी गराए । 

    बैठकमा पिआइएको निजीकरणका लागि पूर्वयोग्यता प्रक्रिया यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा सम्पन्न हुने जानकारी दिइएको छ । बैठकमा विद्युत् वितरण कम्पनीको निजीकरणलाई निजीकरण कार्यक्रम २०२४–२०२९ मा समावेश गरिएको बताइएको छ ।

    घाटामा रहेका सरकारी उद्योगहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा निजीकरण गर्ने र निजीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन निजीकरण आयोगमा पूर्व–दक्ष विज्ञको प्यानल नियुक्ति भइरहेको जानकारी बैठकमा दिइएको थियो ।

    उक्त बैठकको एक दिनअघि सङ्घीय अर्थमन्त्री महम्मद औरङ्गजेबले सबै सम्बन्धित मन्त्रालय र डिभिजनलाई आ–आफ्नो राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्यमको वर्गीकरणका लागि मे २० भित्र प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । 

    तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार