काठमाडौँ / नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग सङ्घले कुल राजस्वमा सूर्तिजन्य उद्योगको ४ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको जनाएको छ । केही दिनदेखि चुरोटमा दक्षिण एशियामै कम कर लाग्ने भन्दै राजस्व नीतिमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले प्रायोजित रूपमा विज्ञापनमार्फत गलत तथ्य प्रकाशन गरी भ्रम छरिएको उल्लेख गर्दै सङ्घले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सङ्घका उपाध्यक्ष नवलकिशोर चौधरीले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा वार्षिक बजेट तर्जुमा भइरहेको समयमा गलत र भ्रमपूर्ण रूपमा करको दरको अवस्थाबारे विज्ञापन सम्प्रेषण गर्नु अशोभनीय भएको बताएका छन् ।
उनले हाल चुरोटमा करको भार ३३ प्रतिशत मात्र छ भन्ने कुराको सन्देश दिन खोजिएको कुरा तथ्यमा आधारित नभई भ्रामक रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
“स्वदेशी उत्पादनवाट नै राष्ट्रिय माग पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको चुरोट उद्योगबाट हाल नेपालमा विभिन्न किसिमका चुरोटहरू उत्पादन हुने गरेका छन् । नेपाल सरकारको कूल राजस्वमा सूर्तिजन्य उद्योगको ४ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान छ,” सङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “तर विगत केहि महिनादेखि सरकारको राजस्व नीतिमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले प्रायोजितरूपमा विज्ञापनमार्फत गलत तथ्याङ्ग प्रकाशन गरी भ्रमपूर्ण रूपमा प्रस्तुत भइरहेकोतर्फ सङ्घको ध्यान आकृष्ट भएको छ।”
नेपालमा बिक्री हुने विभिन्न लम्बाइका चुरोटमा अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर, अन्तःशुल्क स्टिकर शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार शुल्क लगायतका करहरू सङ्कलन गरिन्छ।
विभिन्न कम्पनीका विभिन्न ग्राण्डका चुरोटमा बिक्री मूल्यको ७१ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको उपाध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिए । नेपालमा विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधीमूलक ग्राण्डका चुरोटहरूमा (५० प्रतिशत भन्दा धेरै हिस्सा यी ग्राण्डहरूको छ) कुल उपभोक्ता मूल्यमा लाग्ने करको प्रतिशत यस्तो छ :
चुरोटमा करको भार ३३ प्रतिशत मात्र छ भन्ने जस्ता तथ्यहिन एवं भ्रामक सूचनाबाट नीति निर्माणलाई प्रभावित पार्न खोज्नु यी उद्योगहरूले पुर्याएको योगदानलाई नजरन्दाज गर्नु मात्र नभै स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनलाई निरुत्साहन गर्नु, आयातित एवं गैर कानुनी वस्तुहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु, निहित स्वार्थका लागि राज्यलाई गुमराहमा पार्न खोज्नु रहेको सङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“विभिन्न कारणले नेपालमा चुरोटको बजार अवस्था ह्रासोन्मुख रहेको, गैर कानुनी चुरोट र सुर्तिजन्य पदार्थको व्यापार बढिरहेको अवस्था तथा वार्षिक बजेट तर्जुमा भइरहेको समयमा गलत र भ्रमपूर्ण रूपमा करको दरको अवस्थाबारे विभिन्न पत्रपत्रिकामार्फत विज्ञापन सम्प्रेपण गर्नु अशोभनिय छ,” सङ्घले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो अपुष्ट समाचार प्रकाशित गरि जनमानसलाई दिग्भ्रमित पार्ने कार्य कहिकतैबाट नगरि दिनुहुन यस सङ्घ सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ । सरकारले मिथ्याकका आधारमा नभएर वास्तविक तथ्याङ्ककै आधारमा नीति निर्माण गर्ने र यस्ता मिथ्याङ्कबाट प्रभावित नहुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ।”
