काठमाडौँ अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लागि बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । दोस्रो पटक अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री पुनले दबावकाबिच आज (मङ्गलबार) ३ बजे आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने भएका हुन् । पुन यस अघि २०६८ भदौ १२ गते बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
त्यसबेला पनि गठबन्धन सरकारमै अर्थमन्त्री बनेका पुन २०६९ चैत १ गते संविधान सभा नै विघटन भएपछि पद मुक्त भएका थिए । सो समयमा बजेट निर्माणको तयारी चल्दै गर्दा पद मुक्त भएका उनी बजेट प्रस्तुत गर्नबाट बञ्चित भएका थिए । १२ बर्षपछि अर्थमन्त्रालयमा फर्किएका उनलाई आर्थिक शिथिलताले गाँजिएको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई उकास्ने बजेट ल्याउने मूख्य चुनौति छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति बनाउन भएको सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ । संसदीय समिति बनाउनुपर्ने मागसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।
आजको संसद् बैठकले सहकारी ठगीमा संलग्नमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनका लागि सत्ता र प्रतिपक्षबिच भएको सहमति पारित गर्ने जनाइएको छ । सहमति नजुटे सदन अवरुद्ध कायमै राख्ने कांग्रेसको चेतावनीकाबिच यता आगामी बर्षको बजेट भने फाइनल भइसकेको छ ।
आज दिउँसो १ बजे प्रस्तुत गर्ने भनिएको बजेट दुई घण्टाका लागि सरेको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार नेपाल सरकारको अनुरोधमा बजेट प्रस्तुतका लागि दिउँसो १ बजे निर्धारित सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक अपराह्न ३ बजेका लागि तोकिएको हो ।
औद्योगिक उत्पादनमा कमी र लगानीकर्ताको विश्वासमा कमीका कारण गहिरिएको आर्थिक शिथिलता चिर्न र युवाहरूको वैदेशिक पलायनलाई रोक्नको लागि बजेट ल्याउनुपर्ने चुनौति उनको काँधमा छ ।
विशेष गरी कोभिड–१९ महामारी र त्यसयता लिइएका केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण समस्या गहिरिएको निजी क्षेत्रको आरोप छ । आगामी बर्षको बजेट आर्थिक पुनर्उत्थानमा केन्द्रीत नभए मुलुक झनै आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्न सक्छ ।
राजस्व सङ्कलन वृद्धि हुन सकेको छैन भने आन्तरिक उत्पादनमा पनि ह्रास आएको छ । न त माग र आपूर्ति नै बढेको छ । यसअघिका अर्थमन्त्रीहरूले सन्तुलित बजेट ल्याएको दावी गरे पनि कार्यान्वयनमा भने सकस भएको देखिन्छ । त्यसो त अर्थमन्त्री पुनले कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउने बताइरहेका छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा सामाञ्जस्यता कायम राख्नेगरी बजेट आउने उनको दावी छ ।
विज्ञहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठुलो आकारको भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन् । यद्यपि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट भने चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को तुलनामा सामान्य बढ्ने देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १९ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको बजेट आउने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई १८ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन सिलिङ तोकेको थियो । योजना आयोगकै सिलिङमा बसेर काम गरिरहेको भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि दबावमा आएका अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार बढाएको बताइएको छ ।
आयोगले दिएको सिलिङ र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको दबावकाबिच अर्थमन्त्रालयले १९ खर्ब माथिको बजेट तयार गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सरकार अभिभावक र अगुवा दुवै भएकोले बजेटले सबैलाई समेट्ने र ‘पपुलिस्ट’ नभएर ‘रियालिस्टिक’ बजेट ल्याउने तयारी रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताउँदै आएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले ‘रियालिस्टिक’ बजेट ल्याउने बताए पनि सरकारले राजनीतिक लाभको लोभले लागि लोकप्रिय कार्यक्रमहरू समेट्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखिन्छ । चालू आर्थिक बर्षमा सरकारले ल्याएको १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट हालसम्म ६३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ।
सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सरकारको समग्र कार्यशैली स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणले सरकारको पुँजीगत खर्च वार्षिक औसत १८.२ प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा यस्तो खर्च करिब ४० प्रतिशत मात्रै हुन सकेको देखिन्छ ।
बजेटमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजनाहरू अध्ययन अनुसन्धान बिना समावेश गरिनु र कार्यान्वयन हुन सक्ने योजनालाई पनि नजरअन्दाज गर्दा बजेटले अघि सारेका योजनाहरू सफल हुन नसकेको देखिन्छ ।
विकास आयोजनाको प्रभावकारी छनोट र बजेट सुनिश्चिता नहुँदा कतिपय आयोजना बजेटमा घोषणा भएर पनि अलपत्र परेका छन् । यसर्थ कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्ने अर्थमन्त्री पुनलाई चुनौति छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर बढाउनेभन्दा पनि दायरा फराकिलो बनाउने विषय प्राथमिकतामा पर्ने मन्त्री पुनले दावी गरेका थिए । यद्यपि, त्यसमा विशेष कार्यक्रमको सम्भावना न्यून रहेको बतायएको छ । यद्यपि, विद्युतीय सवारी, बढी मूल्यका अरु सवारी साधनमा भने केही कर बढाउने तयारी छ ।
राजस्वका थप क्षेत्र पहिचान गरी दायरा विस्तार गर्ने, अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताइएको छ । आय करसम्बन्धी सीमाको विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरे पनि कर्मचारीको तलब, वृद्धि भत्तालगायत वृद्धि गर्ने सम्भावना कम रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण एवम् समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाउने योजनामा रहेको सरकारले नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिने योजना बजेटमा समावेश गरेको बताइएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी उपलब्ध गराउने योजनामा सरकार रहेको स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै, सरकारले प्रमुख कार्यक्रमको रूपमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणालाई लिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिने, प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको पुनःसंरचना गरिने सरकारको तयारी छ । यद्यपि यी कार्यक्रम नयाँ भने होइनन् ।
फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरी ५ वर्षभित्र देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाइने, दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेलगायत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको बताइएको छ । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यून गर्दै अनुकूलन क्षमता वृद्धि गरी उत्थानशीलता हासिल गर्न ‘राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम’ पनि बजेटमा समेटिएको स्रोतको दाबी छ ।
कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी मात्र नभई प्रशोधन उद्योगसँग जोड्न सक्नुपर्ने तथा कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र बजारको सुनिश्चितता गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ ।
