काठमाडौँ / फलामे छड उत्पादक व्यवसायीहरूले सरकारको नीतिको कारण ३६ अर्ब लगानी भएको उद्योग डुब्ने अवस्थामा आएको बताएका छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले एक तहको भन्सार सुविधा नदिए मेल्टिङ प्लान्ट चलाउन नसकिने बताउँदै यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
“उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्दै सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएका र ३ हजार १ सय भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ,” संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
१२ प्रतिशत भन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्द्योगलाई पोस्न राज्यले नीति परिवर्तन गरेको उद्योगीहरूको आरोप छ ।
“कच्चापदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्द्योगलाई धरासायी बनाउँदै १२ प्रतिशत भन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्द्योगलाई पोस्न राज्यले किन नीति परिवर्तन गर्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ?” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
हाल १८ वटा मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट विजुली खपत गर्छन्। उद्योगहरुले प्रतिमहिना रु. २ अर्ब देखी रु. ३ अर्बसम्म महसुल तिर्ने गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए।
सरकारले स्पन्न आइरन आगात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई बनाउनुको सार्थ विलेट आयातमा प्रतिकेजी रु= २.५ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा थप रु. २४ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको थियो ।
हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्द्योगमा ३६ अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार महसुल १ प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छडमा प्रतिकेजी रु. १ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गर्दा समेत उद्द्योगहरु समस्यामा भएको उद्योगीहरूले बताए ।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् विलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउदा सरकारले आफैँले घोषणा गरेको उद्द्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लङ्घन गरेको छ ।
यसले आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो भुमिका खेलिरहेका उद्योगलाई धरासायी बनाउने काम गरेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।
“देशमा १२ प्रतिशत भन्दा कम भ्यालु एडिसन हुने बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत र ५० प्रतिशत भन्दा बढी भ्यालु एडिसन हुने स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नीतिले उद्द्योगको प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादकत्व क्षमता कसरी बढ्छ ?” व्यवसायीहरूले प्रश्न गरे ।
“हाम्रो प्रश्न छ, एउटा सरकारले उद्योग लगाउन छुट दिने उद्द्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला ?” संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “एकातर्फ सरकारले स्वदेशमै धौवादी फलाम कम्पनीमा करौडौँ लगानी गर्दै आइरन ओर उत्खनन् गर्ने तयारी गरिरहेको छ।”
सरकारले फलाम प्रोसेसिङ गर्ने अर्बौँ लगानी भएका उद्द्योगलाई बन्द गराउने बाटो लिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ । “सरकारले उद्योग र उत्पादन बढाउन भन्न खोजेको हो वा आयात गर्दै व्यापार गर भनेको हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ।” संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बजेटमा कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा एक तहको भन्सार महसुल फरक बनाउने घोषणा गरेको सरकारसँग स्पन्ज आइरनमा कम्तिमा एक तह अर्थात ५ प्रतिशत फरक भन्सार लगाउनुपर्ने संघको माग छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारले स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार लगाएन भने सबै उद्योग बन्द हुने तथा हामीहरुले गरेको रु. ३६ अर्ब लगानी डुब्ने निश्चित छ । हामी उद्योगको ताला चाँबी सरकारलाई बुझाउन तयार छौँ।”
.gif)
