काठमाडौँ / नाडाले सरकारको नीतिका कारण विद्युतीय सवारी साधनहरूको व्यवसायीहरू प्रभावित भएको जनाएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेटका सम्बन्धमा धारणा व्यक्त गर्दै नाडाले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनहरूका सम्बन्धमा पटक पटक संशोधन गर्दा व्यवसाय गम्भिर रूपमा प्रभावित भएको जनाएको हो । 

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नाडाले नेपालमै विद्युतिय सवारी साधनहरू उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरू समेत हतोत्साहित हँुदै गएको उल्लेख गरेको छ । 

नाडाले धेरै समय अघिदेखि विद्युतिय सवारी साधनहरूका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत सुविधाहरूको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दिर्घकालिन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको जनाएको । 

सरकारले पनि हरित उर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत निर्णहरू गर्दै आएको छ । तर सरकारले विद्युतिय सवारी साधनहरूका सम्बन्धमा नीति पटक पटक संशोधन गर्दा भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाएको नाडाको भनाइ छ । 

बजेटले विद्युतिय सवारी साधनहरूमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर समेत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । नाडाले सरकारलाई विद्युतिय सवारी साधनहरूका लागि पर्याप्त चारजिङ्ग स्टेशनहरूको निर्माणका लागि समेत अनुरोध गर्दै आएको छ । 

हालका बर्षहरूमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको बिक्रीमा ठूलो ह्रास आएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको राजश्वमा परिरहेको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले सवारी तथा ढुवानीका सबै किसिमका साधनहरूमा सडक निर्माण दस्तुर बृद्धि गर्नु उपयुक्त नभएको नाडाको धारणा छ । 

त्यस्तै बर्तमान बजेटले एल.सिमार्फत सामान आयात गर्न पनि हतोत्साहित गर्न खोजेको अटोमोवाइल्स व्यवसायीहरूको आरोप छ । बजेटमार्फत सरकारले छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनबाट आयात हुने अटोमोवाइल लगायतका वस्तुहरूमा दिइएको छुट पनि हटाइएको छ । 

सरकारले ल्याएको बजेटले खस्कदै गएको डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको बिक्री बढाउन महशुल दरमा छुट दिने खालका राहत प्याकेजहरू ल्याएर व्यवसायीहरूलाई थप हौसला र प्रोत्साहन दिनु पर्नेमा यो व्यवसायलाई नै थला पार्ने अवस्था सिर्जना गरेकोे नाडाको धारणा छ  । 

यद्यपि, बर्तमान बजेटले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूमा मूल्य अभिबृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था भने स्वागतयोग्य भएको नाडाले जनाएको छ । 
नाडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको विक्रीमा केही सुधार आउने अपेक्षा समेत हामीले राखेका छौँ ।”

बर्तमान बजेटले लुव्रिकेटिङ्ग आयलमा १ प्रतिशत र बेश आयलमा ०.५ प्रतिशत हरित कर लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आयातित हाइड्रोलिक आयल र ब्रेक आयलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसबाट निर्माण व्यवसाय झन महङ्गो हुने मात्र नभई सीमा क्षेत्रबाट यसको अनधिकृत आयात समेत बढने भएकोले यस्तो महशुल हटाउन नाडाले आग्रह गरेको छ । 

“सरकारले व्यवसायीहरूको समस्याहरूलाई ध्यानमा राख्दै उधारो रकम उठाउने सम्बन्धमा नयाँ ऐन ल्याउने विषयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ,” नाडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सधैँ समस्याको रूपमा देखिने गरेको सन्दर्भ मूूल्य सुचि नै हटाई पैठारीकर्ताले पेश गरेको विलमूल्यलाई नै मान्यता दिने व्यवस्थाका लागि गरिएको आग्रहको कुनै सुनवाई गरिएको छैन, यसतर्फ सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ ।”