काठमाडौँ / कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको रकम बढाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा सांसद बेदुराम भुसालले बीमाको दायरा विस्तार गरी रकमसमेत बढाइनुपर्नेमा जोड दिए । बीमाको अनुदान रकम घटाएर भए पनि दायरा बढाइनुपर्ने उनको माग थियो । 
 
सांसद नारायणदत्त मिश्रले कृषिका ८० प्रतिशत रैथानी बीउ हराइसकेकाले त्यसको खोजी गरी संरक्षण गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

कृषिको धेरै अनुदान बिचौलियाको हातमा गएकाले त्यसको अनुसन्धान गरिनुपर्ने उनको माग थियो । 

सांसद भगवती न्यौपानेले देशलाई ६२ लाख मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा ५२ लाख मेट्रिकटनमात्र उत्पादन हुने गरेकाले त्यसलाई बढाउन आवश्यक कार्यक्रम अघि बढाउनुुपर्ने बताए । 
 
यस्तै सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले माटोको उर्बराशक्ति बिग्रन थालेकाले माटोको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कृषिसँग सम्बन्धित निकायले वितरण गरेका धानकै बीउमा बाला नलाग्ने समस्या देखिएकाले त्यसको समाधान गरिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । 

सांसद देवेन्द्र दाहालले उत्पादन भएका अनाजको समयमै समर्थन मूल्य तोकिनुपर्ने बताए । सांसद तुलसाकुमारी दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आलु प्याज आयातमा कर छुट दिएपछि स्वदेशमा हुने उत्पादनले बजार नपाउने समस्या बढेको बताए ।  
 
बैठकमा सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा निर्भर रहेको देशमा कृषि क्षेत्रलाई दिनुपर्ने जति बजेट नदिँदा समस्या भएको बताए । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले बन्देज लगाएका बीउ जनकपुरको बोर्डर क्षेत्रमा बिक्री वितरण भइरहेकाले रोक लगाउन उनले माग गरे । 

समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले किसानका बीचमा पुगेर खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १९ को कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन, २०८० तयार पारिएको जानकारी दिए । 

प्रतिवेदनका विषयमा कृषिसँगै वन र भूमि सुधार मन्त्रालयका अधिकारीलाई पनि राखेर समितिले छलफल गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । 

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले हालसम्म १७ लाख हाराहारीमा किसान सूचीकरण भएका जानकारी दिए । 

कृषि सूचना तथा तालिम केन्द्रबाट किसान सूचीकरण भइरहेको उनले सुनाए । खरालले खाद्य ऐनको व्यवस्थाअनुसार खाद्य सङ्कटमा परेकाहरूको पनि  सूचीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराए ।