काठमाडौँ / मुलुकका सात ओटै प्रदेशले आगामी आर्थिक बर्ष (आव) २०८१/०८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संघीय सरकारले जेठ १५ मा र प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार शनिबार सबै प्रदेशले प्रदेशसभामार्फत कुल २ खर्ब ७८ अर्ब ७० करोड १ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
जुन चालु आवको तुलनामा १ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँले कम हो । चालु आवमा सात प्रदेशमा कुल २ खर्ब ८० अर्ब ११ करोड ६९ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
संघीय सरकारले ल्याएको बजेटको तुलनामा समग्रमा प्रदेश सरकारको बजेटको आकार भने चालु आवमा खुम्चिएको छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको संघीय सरकारको कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको रहेको छ ।
चालु आवमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा छ । संघीय सरकारले चालु आवको तुलनामा १ खर्ब ८ अर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ६.२ प्रतिशतले बढी बजेट सार्वजनिक गरेको भए पनि प्रदेशले १ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अर्थात ०.५ प्रतिशतले कम बजेट ल्याएको हो ।
किन दुब्लाउँदैछ प्रदेशको बजेट ?
चालु आवको तुलनामा ५ ओटा प्रदेशले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट घटाएका छन् । आन्तरिक राजस्वमा कमी, संघीय सरकारले अनुदानमा मुठ्ठी कस्नुलगायतका कारणले बजेट घटाउनु परेको यी प्रदेशहरूले जनाएका छन् ।
सङ्घीय सरकारले दिने विशेष अनुदान, समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा ससर्त अनुदान घट्दो क्रममा रहेको र प्रदेश आफैँले सङ्कलन गर्ने आन्तरिक राजस्व समेत बढ्न नसक्दा प्रदेशको बजेट दुब्लाउँदै गएको देखिन्छ ।
प्रदेशहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा सिधैँ रकम विनियोजन नगरे पनि घुमाउरो बाटोबाट सांसदहरूको खल्ती भर्ने काम गरेको देखिन्छ । चालु आर्थिक बर्षको बैशाख मसान्तसम्म कुल बजेटको ५० प्रतिशतसमेत खर्च गर्न नसकेका यी प्रदेशहरूले आगामी बर्षको बजेटमासमेत कार्यान्वयन पक्षलाई वेवास्ता गर्दै लोकप्रिय कार्यक्रमहरूसमेत समेटेका छन् ।
कुन प्रदेशको बजेट कति ?
आगामी आवमा सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशको बजेट १ अर्ब ४६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अर्थात ३.९८ प्रतिशतले घटेको छ भने बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले यस वर्षभन्दा बढाएर बजेट विनियोजन गरेका छन् । बागमती प्रदेशले १ अर्ब ८३ करोड १४ लाख रुपैयाँ अर्था २.९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २ अर्ब ३६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अर्थात ८.१ प्रतिशतले बजेट बढाएको छ । संशोधित अनुमानलाई बेवास्ता गर्दै यी दुई प्रदेशले बजेट बढाएका हुन् ।
यसैगरी, आगामी आवका लागि सबैभन्दा बढी बजेट ल्याउनेमा बागमती प्रदेश रहेको छ भने कर्णालीले सबैभन्दा कम बजेट ल्याएको छ । बागमतीले ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा कर्णालीले ३१ करोड ४१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । चालु आवमा भने बागमतीको सबैभन्दा बढी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा कम बजेट कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले सार्वजनिक गरेको उक्त बजेट चालु आवको तुलनामा ३.९८ प्रतिशतले कम हो ।
सार्वजनिक गरिएको बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख रुपैयाँ तथा पुँजीगत खर्चतर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु खर्चमध्ये सङ्घीय अनुदान फिर्ता ३ अर्ब रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ४० करोड ८ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा विशेष अनुदानबाट ७८ करोड १ लाख रुपैयाँ गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने तथा बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत’ प्रदेश निर्माण गर्ने अठोटसहित ल्याइउको उक्त बजेटमा प्रदेश सरकारले कृषि, पूर्वाधार तथा सहरी विकास, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा खानेपानीलगायतलाई प्रथामिकता दिइएको छ ।
मधेश प्रदेश
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८१÷८२ का लागि कूल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मधेस प्रदेशसभामा प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको उक्त बजेट चालु आवको तुलनामा ०.५० प्रतिशतले कम हो । आगामी आवमा मधेश प्रदेशमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख रुपैयाँ (३६.४५ प्रतिशत) तथा पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ (६३.५५ प्रतिशत) रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ०७ करोड ३० लाख रुपैयाँ, वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ तथा शसर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा ११ अर्ब ३५ करोड ७० लाख रुपैयाँ, संघिय राजस्व बाँडफाँटवाट १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ७ अर्ब ८६ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ व्यहोर्दा २ अर्ब रुपैयाँ न्यून हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
सो न्यून पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋणबाट २ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने छ भने राजस्व, वित्तीय हस्तान्तरण, नगद मौज्दात र संघिय बाँडफाँटवाट प्राप्त श्रोत परिचालन गर्दा नपुग हुने रकम आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बताइएको छ ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रस्तुत गरेको उक्त बजेट चालु आवको तुलनामा २.९ प्रतिशतले बढी हो ।
बागमती प्रदेशले उक्त बजेटमा चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटमा चालुतर्फ ४० दशमलव ४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५६ दशमलव २३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको देखिन्छ ।
आगामी आवको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २७ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, चालू आव २०८०÷८१ को अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तीबाट १४ अर्ब ८६ करोड १४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बेहोरिने अनुमान बजेटमा गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रदेश सरकारले सीप वर्ष घोषणा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले प्रस्तुत गरेको उक्त बजेट चालु आवको तुलनामा १.३ प्रतिशतले कम हो ।
बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ८२ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ३९ दशमलव ९१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९ दशमलव १९ प्रतिशत बजेट हो ।
प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सङ्घ सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब १० करोड ११ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ रोयल्टीवापत ४८ करोड १० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने जनाइएको छ ।
यस्तै, सङ्घ सरकारको समपूरक बजेटबाट १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ६५ करोड ५५ लाख रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन हुने छ भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ प्रदेश सरकारले १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी आगामी आवमा प्रदेश सरकारले १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण लिने जनाइएको छ । चालु आवमा २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहने र नपुग १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने बताइएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्र प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि कूल ३८ अर्ब ९७ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले चालु आवको भन्दा डेढ अर्ब अर्थात ३.७ प्रतिशत कम बजेट ल्याएको हो ।
कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात २८ दशमलव ८७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अर्थात ६३ दशमलव ०९ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख रुपैयाँ ८ दशमलव ०६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान र प्रदेशको राजस्वको स्रोत पनि वृद्धि नभएका कारण चालु आवमा भन्दा बजेट बढाउन नसकिएको मन्त्री आचार्यले बताए । आगामी आवमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७ अर्ब ५१ करोड २१ लाख रुपैयाँ, सङ्घबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब एक करोड ५० लाख रुपैयाँ, सङ्घबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड १७ लाख रुपैयाँ, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ९२ करोड १९ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तैगरी, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब २८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब १९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ७९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ७४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, चालु आवको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब परिचालन हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
अधुरा आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने, प्रदेश र स्थानीय योजनाबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, अन्तरसरकार सूचना एवं सञ्जालको निर्माण गर्ने, प्रदेश आयोजना बैङ्क स्थापना गरी योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश तथ्याङ्क बैङ्क स्थापना गरी अभिलेखीकरण गर्ने, अन्तरसरकार र अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको मन्त्री आचार्यले बताए ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आव लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ (५९ दशमलव सात प्रतिशत) र चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ (२४ दशमलव १२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड रुपैयाँ (शून्य दशमलव आठ प्रतिशत) र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८३ करोड ८१ हजार रुपैयाँ (१५ दशमलव ३८ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम ५ अर्ब १३ करोड ८१ लाख २६ हजार रुपैयाँ परिचालन गरिएको मन्त्री केसीले उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट ९ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ र वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख, सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ७१ करोड ५० लाख रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ ।
यसैगरी सङ्घीय सरबारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ ६७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ । सङ्घीय सरबारबाट सर्शत अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालिन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ स्रोत परिचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
विनियोजित बजेटमा भौतिक पूवाएधार, यातायात र सहरी विकासका लागि १० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ (३३.३० प्रतिशत) बजेट रहेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवको भन्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ५.९ प्रतिशत बजेट घटाएर ल्याएको हो ।
पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, पर्यटन र उत्पादनमा जोड दिनुका साथै बजेटले प्रदेशको गरिबी न्यूनीकरणमा ध्यान दिँदै ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को सोचलाई सार्थक तुल्याउने उद्देश्यसहित सात उद्देश्य, सात प्राथमिकता र सात रणनीतिक क्षेत्र निर्धारण गरी बजेट ल्याइएको मन्त्री केसीले बताए ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले चालु आवको तुलनामा ८.१ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब सात करोड १९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ आठ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको ल्याइएको जनाइएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत २ अर्ब ९२ करोड ७० लाख १० हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित कूल बजेटको चालुतर्फ ३५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५५ दशमलव ४२, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत नौ दशमलव २५ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ शून्य दशमलव ३१ प्रतिशत हो ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अनुमानित रकम ९ अर्ब ९९ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँटवापत प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ७२ करोड २७ लाख रुपैयाँ, चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब १५ करोड ८३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ३ अर्ब १३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमानित १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमानित ५५ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
