काठमाडौं / नेपाल उद्योग परिसंघले नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई ध्यानमा राखेर आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

शुक्रबार परिसंघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिदै आर्थिक गतिविधिमा महिनौंदेखि कायम शिथिलता र उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो ।

मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले मागमा आएको अभुतपूर्व संकुचनले अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास गरिएको बताए । 

उनले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत केही सुधार गर्न खोजिएपनि चाहेको जस्तो सुधार नआएकाले आगामी नीति औद्योगिक वातावरणलाई सघाउने खालको आउनेमा आशावादी रहेको जानकारी दिए ।

विदेशी मुद्राको संचिती पुनः स्वस्थ अवस्थामा आइपुग्नुका साथै प्रणालीमा तरलताको पनि यतिबेला समस्या छैन । यसका बाबजुद अहिले बैंकहरुको कर्जा प्रवाह न्यून छ । बजार माग पनि ज्यादै न्यून छ । उपभोक्ता बजार लगातार उदासिन भइरहँदा उद्योगहरु पनि न्यून क्षमतामा संचालन भईरहेका छन् । 

यो पृष्ठभूमिमा आगामी आर्थिक वर्षलाई अर्थतन्त्रका लागि उपलब्धीमुलक बनाउन र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याइएको बजेटका लक्ष्यहरु हासिलमा समेत सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । 

आगामी नीतिले सुझबुझपूर्ण र समयसापेक्ष नीतिगत कदम चाल्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने वातारण निर्माण गर्ने र यसबाट नयाँ रोजगारीहरु सिर्जना तथा बजार मागमा वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोगी हुने अपेक्षा परिसंघको छ ।

परिसंघले प्रमुख मौद्रिक उपायहरु, समष्टिगत विवेकपूर्ण मौद्रिक उपायहरु र संरचनागत सुधारका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । परिसंघले राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदा समेत त्यो बैंक ब्याजदरमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको, बरु उल्टै बैंक ब्याजदर घट्नुविपरित बैंकहरुले बढाएको देखिएको अवस्थामा बैंक ब्याजदरलाई अनुशासित गर्न सक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ ।

वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लचिलो रहने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप हुनेगरी आधार दरको उन्नत विकल्पमा जान, राष्ट्र बैंकले हाल लागु गरेको ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सीसीबी) स्थगन गर्न, निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउन परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि खराब कर्जाको हकमा यसको नोक्सानी व्यवस्थामा केही कडाइ गर्नु स्वाभाविक भए पनि कर्जाको किस्ता नियमित भएका असल कर्जाको हकमा भने यो कम कायम गर्नु व्यवहारिक दृष्टिले उचित हुन्छ । यसर्थ असल कर्जाको हकमा हाल रहेको १.२ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।

ऋणीको आय तथा कर्जा भुक्तानीयोग्यता र धितोका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने हुँदा १०० प्रतिशत भन्दामाथि कुनै पनि कर्जाको जोखिम भार कायम गर्न नहुने र यदि कुनै कर्जालाई अधिक जोखिमको वर्गमा राखि जोखिम भार १०० प्रतिशत भन्दा बढी तोकिएमा सोको बलियो कारण खुलाइ पारदर्शिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई परिसंघको सुझाव छ ।

परिसंघले मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न, निष्कृय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरु खारेज गर्न, चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गर्न, मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दर अन्तर (बढीमा ५ प्रतिशत) को व्यवस्था हटाउन, ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशत भन्दा धेरैले र एकपटक भन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउन परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिप्रति धेरैको धेरै अपेक्षा बढेर गएको भन्दै प्रणालीलाई असर नपार्ने नीति लिनुपर्ने बताए । मौद्रिक नीति तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै उनले विस्तृत सुझावका लागि परिसंघलाई धन्यवाद व्यक्त गरे ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल उद्योग परिसंघको सुझाव

खण्ड क: प्रमुख मौद्रिक उपायहरु (Core Monetary Policy Measures) का सम्बन्धमा सुझाव:
१) नीतिगत दर

वित्त बजारलाई अपेक्षित अनुशासनमा राख्दै कर्जा विस्तारको लक्ष्य भेट्नका लागि महत्त्वपूर्ण हुने नीतिगत दर केन्द्रीय बैंकको सोचअनुरुप प्रभावकारी हुन नसकेको देखिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदा समेत त्यो बैंक ब्याजदरमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको, बरु उल्टै बैंक ब्याजदर घट्नुविपरित बैंकहरुले बढाएको, पछिल्ला वर्षमा समेत देखियो। यसर्थ, मौद्रिक लक्ष्यहरु भेट्न बैंक ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुरुप अनुशासित गर्न सक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी हुनसक्ने बनाउन आवश्यक रहेको नेपाल उद्योग परिसंघको सुझाव छ।

२) वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर):

राष्ट्र बैंकले हाल कायम गरिराखेको यो दर (वाणिज्य बैंकहरुको हकमा १२% र ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाको हकमा १०%) औसत नै रहेकाले यसमा तत्काल थपघट आवश्यक नरहेको भए पनि आर्थिक गतिविधि लयमा फर्किन थालेपछि बजारमा तरलता अभाव हुन सक्ने सम्भावना देखिए एसएलआरको दर आवश्यकता अनुरुप घटाउनका लागि पनि राष्ट्र बैंक खुला/लचिलो रहनुपर्ने परिसंघको धारणा छ ।

३) बैंक ब्याजदर निर्धारणमा आधार दर (Base Rate) को अभ्यासबाट माथि उक्लिँदै अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यासअनुरुपका व्यवस्था अबलम्बन गरिनुपर्ने ।

क्षेत्रीय छिमेकी मुलुकहरुका साथै संसारका थुप्रै देशले बैंक ब्याजदर निर्धारणका लागि आधार दरको अभ्यास छाड्दै गएका छन्। यसर्थ, नेपालमा पनि अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ अभ्याससँग तादम्य मिलाउन र ब्याजदर निर्धारण पद्दतीलाई थप परिष्कृत गर्नका लागि आधार दर (Base Rate) को उन्नत विकल्पमा जानुपर्ने परिसंघको धारणा छ।

केही क्षेत्रीय मुलुकले अपनाएका अभ्यासहरु:

भारतमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले सन् २०१६ मा नै Base rate को प्रावधान खारेज गरेर लागु गरेको MCLR (Marginal Cost of fund based Lending Rate) को अभ्यासबाट समेत थप अघि बढ्दै

१ अक्टोबर २०१९ बाट EBLR (External Benchmark-Based Lending Rate) कार्यान्वयन गरिरहेको छ। हाल भारतमा कुल कर्जाको २% हाराहारी मात्र आधार दरलाई आधार बनाएर प्रवाह गरिएको छ भने बाँकी कर्जामध्यै ६०% हाराहारी EBLR का आधारमा दिइएको छ, र यो दर लोन बढ्दै गएको छ।

केन्द्रिय बैंकले निर्धारण गर्ने नीतिगत दरको तत्काल प्रभाव आधार दर (Base Rate) मा नपर्ने तर EBLR मा तत्कालै पर्ने भएकाले पनि केन्द्रिय बैंकको सोचअनुरुप मौद्रिक औजार/उपायमार्फत वित्त बजारलाई निर्देशित गर्नका लागि यो बढी प्रभावकारी देखिन्छ।

बंगलादेशमा ब्याजदर निर्धारणका लागि TB+3% (१८२ दिने ट्रेजरी बिलमा ६ महिनाको मुभिङ एभरेज दर ‌+ ३%)  को अभ्यास छ।

श्रीलंकामा ट्रेजरी बिल वा रिपो/रिभर्स रिपोको ६ महिनाको औसत दरमा ३% (TB or Repo/Reverse Repo + 3%) को अभ्यास लागु छ । आर्थिक संकटअघि लामो समय TB+3% को अभ्यास रहेकोमा पछिल्लो समय Repo/Reverse Repo + 3% को अभ्यास श्रीलंकाले गरिरहेको छ। तर दुवै सन्दर्भमा नीतिगत दरलाई बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारणको आधार बनाउँदै आएको देखिन्छ ।

खण्ड ख: समष्टिगत विवेकपूर्ण मौद्रिक उपायहरु (Macro-Prudential Measures) सम्बन्धी सुझाव:

१) काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (CCB)

राष्ट्र बैंकले हाल लागु गरेको ०.५% CCB तत्कालको अवस्थामा अनुपयुक्त रहेकाले यसलाई स्थगन गर्नुपर्ने सुझाव परिसंघको छ।

यस नीतिगत औजारको प्रयोग जीडीपीको तुलनामा कुल कर्जा विस्तारको अनुपात (Credit to GDP ratio) बढ्दै गएको अवस्थामा उपयुक्त हुन्छ । जबकि, एकातर्फ यो अनुपात पछिल्लो करिब २ वर्षयता स्थिर जस्तै छ भने पछिल्लो पाँच वर्षको Credit to GDP Gap को औसत ३ प्रतिशत विन्दुभन्दा कम छ, CCB लागूका लागि यो कम्तिमा ५% विन्दु हुनुपर्ने बासेल थ्रीले सुझाएको हो। अर्कोतर्फ, झन्डै दुई वर्षयता निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार अत्यन्त न्यून छ। वर्तमान अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमा यथेष्ट तरलता हुँदाहुँदै पनि एक त बजार मागमा संकुचनका कारण उद्योगी व्यवसायीहरुबाट कर्जा माग भइरहेको छैन भने अर्कोतर्फ केही बैंकहरु आफैं पनि पुँजी कोषमा पर्ने दबाव व्यवस्थापनका लागि कर्जा प्रवाहमा उदासिन देखिन्छन् । यस्तो परिदृष्यमा CCB ले Tier-1 Capital व्यवस्थापना समेत थप असर गर्दछ। यसर्थ, अहिलेको अवस्थामा CCB लागू गर्नु प्राविधिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले उपयुक्त नभएकाले राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिबाट यसलाई स्थगन गर्नु आवश्यक छ।

२) निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउनुपर्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा प्रवाहको झन्डै आधा (५०% हाराहारी) प्राथमिकता तोकिएका निर्देशित क्षेत्रमा लगानी (Directed Lending) गर्नुपर्ने वाध्यता छ। यसले अहिलेकै अवस्थामा पनि बैंकहरुको लगानीलाई बाँधिदिएको छ भने दीर्घकालनमा समेत यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा उत्प्रेरक भूमिका निर्वाह नगर्ने हुँदा यस्तो निर्देशित क्षेत्रहरुका लागि हाल तोकिएको कर्जाको सीमा राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिबाट घटाउँदै लैजान आवश्यक छ।

हाल २० वाणिज्य बैंकहरुमध्ये २ वटाको Tier-1 Capital तोकिएको न्यूनतम आवश्यकताभन्दा पनि तल छ भने अरु ३ बैंकहरु यो सीमा नभेट्ने अवस्थाको अत्यन्त नजिक पुगिसकेका छन्। अरु ५ वाणिज्य बैंक पनि ०.५% CCB लागू भए आगामी साउनबाट Tier-1 Capital को आवश्यकता पूरा नगर्ने अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ। यस्तोमा बाँकी १० वणिज्य बैंकहरुलाई हेर्दा उनीहरुसँग करिब ३०० अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानीयोग्य रकम रहेको देखिन्छ। कर्जा निक्षेप अनुपातका आधारमा हाल प्रणालीमा ५५० देखि ६०० अर्बको तरलता देखिए पनि वास्तविक तरलता त्यसको आधा हाराहारीमा मात्र हुन आउँछ। जबकि, राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १०% को मात्र कर्जा विस्तार वृद्धिको लक्ष्य राख्दा पनि बैंकहरुसँग कम्तिमा ५०० अर्बदेखि ५५० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम हुन आवश्यक छ। यसर्थ, प्रणालीभित्र भएको पैसाबाटै अतिरिक्त ‘वास्तविक तरलता’ सिर्जना गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशित क्षेत्रका लागि तोकिएको कर्जा सीमामध्ये हाल कायमबाट ५०% लाई Tier-1 Capital मा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न सक्ने परिसंघको धारणा छ। यसो गर्दा प्राय: सबै बैंकहरुले आवश्यक पुँजी पुर्याउन सक्ने र राष्ट्र बैंकको कर्जा विस्तार लक्ष्यका साथै सरकारको आर्थिक वृद्धिका लागि बैंकहरुमा निजीक्षेत्रमा हुनुपर्ने लगानीका लागि प्रणालीमा आवश्यक तरलता समेत उपलब्ध हुनेछ।

साथै, राष्ट्र बैंकले तोकेका निर्देशित क्षेत्र राज्यको नै प्राथमिकताका क्षेत्र भएकाले ती क्षेत्रमा बैंकहरुको न्यूनतम लगानी सीमालाई ५०% ले घटाउँदा हुन सक्ने लगानी अभावलाई सरकारले समेत दायित्वका रुपमा लिँदै विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन तथा लगानी संयन्त्रहरु परिचालन गर्न आवश्यक छ।  

३) कर्जा नोक्सानी व्यवस्था

जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि खराब कर्जाको हकमा यसको नोक्सानी व्यवस्थामा केही कडाइ गर्नु स्वाभाविक भए पनि  कर्जाको किस्ता नियमित भएका असल कर्जाको हकमा भने यो कम कायम गर्नु व्यवहारिक दृष्टिले उचित हुन्छ। यसर्थ असल कर्जाको हकमा हाल रहेको १.२% को कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १% कायम गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ। यसले नयाँ कर्जा विस्तार र पुरानो कर्जा असुली दुवै सुस्त हुँदा वासलात र वित्तीय स्वास्थ्यमा चाप परेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय प्रतिवेदनमा सकारात्मक सुधार आउने र यसबाट लगानीकर्ताको मनोबलमा समेत सुधार आउनेछ।

४) जोखिम भार

केन्द्रीय बैंकले विभिन्न वर्गका कर्जामा फरक फरक जोखिम भारको व्यवस्था गरेको छ । ऋणीको आय तथा कर्जा भुक्तानीयोग्यता र धितोका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने हुँदा १००% भन्दामाथि कुनै पनि कर्जाको जोखिम भार कायम गर्न नहुने र यदि कुनै कर्जालाई अधिक जोखिमको वर्गमा राखि जोखिम भार १००% भन्दा बढी तोकिएमा सोको बलियो कारण खुलाइ पारदर्शिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई परिसंघको सुझाव छ । 

खण्ड ग: संरचनागत सुधार (Structural Reforms) का सम्बन्धमा सुझाव:

१)  नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने

नियामकीय व्यवसायिकता कायम गर्न तथा अर्थतन्त्रको खास आवश्यकता बमोजिम वस्तुनिष्ठ र गतिशील नीतिगत अभ्यासका लागि  केन्द्रिय बैंकको संचालक समिति सदस्य  विज्ञ व्यक्तिलाई बनाउने अभ्यास विश्वव्यापी रुपमा रहेको छ। सोहीअनुरुप नेपालको केन्द्रिय बैंक ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’ को संचालक समितिमा पनि संचालकका रुपमा नियुक्त गरिने सदस्यहरु पहुँचका आधारमा नभएर विज्ञताका आधारमा नियुक्त गर्न आवश्यक छ। यसले केन्द्रिय बैंकको साख र भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ।

२) मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै समिति (Monetary Policy Committee) गठन

आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले “मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरु सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने” भने पनि एक त हालसम्म यो कार्यान्वयन भएको छैन भने सुझावका लागि मात्र विज्ञ सम्मिलित समिति पर्याप्त नभएकाले मौद्रिक नीति निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै कमिटि नै  गठन गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ।

नेपालमा पनि गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, र विज्ञहरु समेत सदस्यका रुपमा सम्मलित गराएर मौद्रिक नीति निर्माण तथा यसबारेको निर्णयका लागि विशेषाधिकार प्राप्त छुट्टै कमिटि स्थापना गरिनु आवश्यक छ।

छिमेकी भारतमा पनि केन्द्रिय बैंक RBI का सीमित उच्च अधिकारीहरुका साथै विज्ञहरुसमेत सम्मिलित कुल ६ जनाको यस्तो व्यवसायिक कमिटि (Monetary Policy Committee) गठन गरिएको छ, जसको अभ्यास RBI ले सन् २०१६ देखि नै गरेको हो। यसबाहेक उन्नत बैंकिङ अभ्यास रहेका बेलायत, अमेरिका, युरोपेली युनियन र अन्य धेरैजसो देशमा मौद्रिक नीतिबारे सम्पूर्ण निर्णयका लागि अलग्गै विशेष कमिटि बनाउने अभ्यास रहेको छ, जसले मौद्रिक नीतिका लागि अध्ययन, गृहकार्य, नीति निर्माण, पुनरावलोकन लगायतका सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्दछ।

यस्तो कमिटीले केन्द्रिय बैंकको सुपरिवेक्षकीय तथा नियामकीय दायित्वको दायरामा मात्र सीमित नरही फराकिलो दृष्टिकोण राखेर अर्थतन्त्रको आवश्यकता बमोजिम उचित मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने विश्वास गरिन्छ। साथै, यस्तो कमिटिले बढी जिम्मेवार/उत्तरदायी र स्वयत्त रुपमा मौद्रिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गर्दछ।

क्यामब्रिज युनिभर्सिटीको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, मौद्रिक नीतिबारे सम्पूर्ण निर्णयका लागि केन्द्रिय बैंकमातहत यस्तो छुट्टै विशेष कमिटि गठन गरिएका देशहरुको संख्या एक दशकअघि नै ८० भन्दा धेरै पुगिसकेको छ।

३.) राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनको भूमिका वित्तीय स्थायित्व, कर्जा नीति तर्जुमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन/सुपेरीवेक्षणमा केन्द्रित गरिनुपर्ने, कर्जाग्राही वा ऋणीको नियमन/अनुगमनको निर्णयाधिकार बैंकहरुलाई नै दिइनुपर्ने।

हाल राष्ट्र बैंकले ऋणीसम्म नियमनमा चासो बढाउँदै लैजाँदा केन्द्रिय बैंक ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ तर्फ आकर्षिक भएको र मूल भूमिका तथा जिम्मेवारी भने फितलो हुँदै गएको हो कि भन्ने देखिएको छ, जबकि आफ्नो व्यवसाय तथा कर्जा लगानीको जोखिमबारे सम्बन्धित बैंक स्वयम् सतर्क र नियमनका लागि क्षमतायुक्त छन् ।

४) सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना

२०५७ सालमा नै KPMG को प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्र सुधारका सम्बन्धमा सुझाएका प्रमुख ८ बुँदाहरुमध्ये एक रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (AMC) स्थापना सो प्रतिवेदनपछिको २४ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा नआए पनि पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले यसलाई पुन: बहसमा ल्याएको छ। आर्थिक गतिविधि मन्दीमा गएपछि ऋण भुक्तानीमा समस्या देखिँदा खराब कर्जा तीब्ररुपमा उकालो लाग्न थालेपछि यसको व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको आवश्यकताप्रति केन्द्रीय बैंक गम्भीर भएको बुझिन्छ। तर, AMC केबल बैंकहरुको खराब कर्जा/सम्पत्ति व्यवस्थापनको उद्देश्य राखेर मात्र स्थापना गर्दा यो व्यवसायिक दिगोपनको सम्भावना कम हुने भएकाले अन्य निजी (संस्थागत) तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई समेत व्यवसायिक ढाँचा (Business Model) मा समावेश गर्ने गरी यसलाई अघि बढाउनु उपयुक्त हुनेछ। साथै, AMC लाई प्रभावकारी बनाउन निजीक्षेत्रलाई समेत साथमा लिनुपर्ने भएकाले कम्पनी स्थापनाका लागि चाहिने लगानी र संचालनको ढाँचा निजीक्षेत्र (बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमक, लगानी कम्पनीहरु, इत्यादि) आकर्षित हुने गरी बनाइनु अत्यावश्यक छ। 
AMC लाई कुन कानुनी तथा नियामकीय संरचनाअन्तर्गत स्थापना तथा संचालन गर्ने भन्नेमा समेत प्रष्टता आवश्यक छ। AMC तत्काल स्थापनामा जानुपर्ने आवश्यकता हो भन्ने हो भने  यसका लागि छुट्टै नयाँ ऐन बनाएर संचालनमा ल्याउने गरी अघि बढ्दा लामो समय लाग्ने सम्भावना छ। यसर्थ, विद्यमान कानुनअन्तर्गत नै वा कम समय लाग्ने गरी नियमावली बनाएर AMC लाई अघि बढाउने विकल्प उपयुक्त हुनेछ। उदारहणका रुपमा, दक्षिण कोरियाले AMC को स्थापना Development Bank Act अन्तर्गत गरेको छ। नेपालमै धितोपत्र/पुँजी बजारको नियामक SEBON ले Specialized Investmet Fund सम्बन्धी छुट्टै नियमावली ल्याएर अहिले PE/VC संचालनको बाटो खुला गरेकाले यही मोडालिटीमा नियमावली ल्याएर पनि AMC स्थापना गर्न सकिन्छ। वा, यसका लागि छुट्टै कानुन बनाउन पनि सकिनेछ।

अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि राष्ट्र बैंकमार्फत गरिनुपर्ने अन्य नीतिगत सुधारहरु

१.)  निष्कृय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरु खारेज गरिनुपर्ने।

चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रुपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा २०८० भदौको एकीकृत निर्देशिका २०७९ मा संशोधनमार्फत निष्कृय कर्जा वर्गीकरण तथा सामूहिक कर्जा (सुक्ष्म निगरानी) का सम्बन्धमा केन्द्रिय बैंकले लगाएको अंकुश अर्थतन्त्र तथा व्यवसायिक वातावरणको प्रतिकूलतासँगै अव्यवहारिक र असान्दर्भिक छ । यसबाट व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु ऐतिहासिक असहजता र बजार मागमा चरम संकुचनका बेला आर्थिक विस्तारमा प्रमुख भूमिका रहने ठूला उद्योग व्यवसाय थप समस्या पर्ने र लगानी तथा व्यवसाय विस्तारलाई पनि निरुत्साहित गर्ने हुँदा निष्कृय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरु खारेज गरिनुपर्ने परिसंघको ठहर छ।

२.) चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गरिनुपर्ने ।

बजार मागमा महिनौंदेखि कायम चरम संकुचन तथा उद्योग व्यवसायले भोगिरहेको प्रतिकूल अवस्थालाई उच्च गम्भीरताका साथ लिँदै राष्ट्र बैंकले तत्कालका लागि चालु पुँजी कर्जाको प्रावधानलाई स्थगन गर्नुपर्ने।  

बजार माग तथा आर्थिक गतिविधि पुरानै लयमा फर्किएपछि पनि उपयुक्त समयमा कम्तिमा निम्न परिमार्जनसहित मात्र लागू गरिनुपर्ने:

व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको आवश्यकता फरक फरक हुने हुँदा उद्योग व्यवसायको प्रकृति वा क्षेत्रगत वर्गीकरणअनुसार चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान पनि फरक गरिनुपर्ने।

उद्योग व्यवसायको खुद व्यापारिक सम्पत्ति (Net Trading Assets/NTA) को ७०% मात्र नभएर बैंकहरुको विवेकमा उचित मात्रमा चालु पुँजी कर्जा दिने र कर्जाको दुरुपयोग रोक्न सोको उपयोग उद्देश्यअनुरुप वा कहाँ कसरी भइरहेको छ भन्ने हेर्ने अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने। साथै, पछिल्ला महिनाहरुमा लम्बिएको Credit Cycle तथा Cash Conversion Cycle लाई ध्यानमा राख्दै कमसेकम १२० दिनको Net Working Capital (Inventory+Debtors-Creditors) लाई चालु पुँजी कर्जाका लागि मान्य गरिनुपर्ने ।

३) मुद्दती  र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दर अन्तर  (बढीमा ५%) को व्यवस्था हटाउनुपर्ने। 
ब्याजदर निर्धारणको यो आधार वैज्ञानिक नभएकाले राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी निक्षेपको ब्याजदर निर्धारणका लागि वैज्ञानिक प्रणाली अबलम्बन गर्न आवश्यक भएकाले ।

आर्थिक शिथिलताका कारण नयाँ कर्जाको माग नहुँदा हाल निजी क्षेत्रमा थप कर्जा विस्तार राम्रोसँग हुन नसकिरहेको अवस्थामा मुद्दती र बचत निक्षेपमा ५% अन्तरको व्यवस्था हटाउँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले महँगो ब्याज दिने गरी नयाँ निक्षेप उठाएर कोषको लागत (Cost of fund) बढाउने जोखिम मोल्ने सम्भावना नभएकाले ।

मुद्दती निक्षेपमा अत्याधिक ब्याजका कारण हाल आम्दानी तथा बचत अन्य क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने वातावरण निरुत्साहित भएकाले अर्थतन्त्रको विस्तारसम्म यसबाट प्रभावित भइरहेकाले।

४.) ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १०% भन्दा धेरैले र एकपटक भन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने  व्यवस्था हटाउनुपर्ने।  

विद्यमान यस व्यवस्थाले सक्षम र कुशल बैंकिङ गरिरहेका बैंकहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा अंकुश लगाएकाले यसबाट व्यक्तिगत तथा संस्थागत (उद्योग-व्यवसाय) दुवैले पाउने कर्जा समेत महँगो भएको छ।  

ब्याजदर पुनरावलोकनको यो प्रावधान दुई वर्षअघि (२०७८ कात्तिक २ मा निर्देशन जारी गरेर) विशेष परिस्थितीमा ल्याइएको थियो, जुन अवस्था हाल नरहेकाले यसलाई हटाउन व्यवहारिक हुने।

पुँजी पर्याप्तता अनुपातको निर्धारित मापदण्ड/सीमाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यसै पनि अतिरिक्त वा थप कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा नहुने भएकाले ब्याजदरमा अत्याधिक उतारचढावबाट अस्वस्थ बैंकिङ अभ्यासको सुविधामा बैंकहरु हाल नदेखिएकाले पनि वर्तमान सन्दर्भमा यो प्रावधान आवश्यक नरहेको । ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निरुत्साहित गर्न अन्य उपायहरु अबलम्बन गर्न सकिन्छ, जस्तै: एउटा बैंकिङ प्रडक्ट (निक्षेप स्किम) मा अकस्मात ब्याजदरमा ठूलो फेरबदल गर्न तथा उक्त प्रडक्ट  निश्चित अवधिभन्दा पहिले खारेज गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सकिने।