काठमाडौँ / नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका प्रतिनिधि र उपप्रधान मन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबिच अटोमोवाइल क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरूबारे छलफल भएको छ । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधी मण्डलले मन्त्री पौडेलसँग भेट गरी सो विषयमा छलफल गरेको हो । 

उक्त छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरूमा सुधारका लागि आग्रह गर्दै नाडाकोतर्फबाट २२ बुँदे सुझावहरू समेत पेश गरे । 
सो क्रममा व्यवसायीहरूले विशेषगरी पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूलाई बैंकहरूबाट हायर पर्चेज लोन  प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सीमा लाई बढाएर ७५ प्रतिशत पु-याउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए । 

कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति र फर्मलाई कर चुक्ता तथा नबिकरण गर्न रोक लगाईनु पर्ने र यसका लागि बैंकले कालोसूचीमा राखेको ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालोसूचीमा राख्ने ब्यवस्था गर्नु पर्ने तथा अनुसुची १३ मा देखाइएको बक्यौतालाई आधिकारीक मानी कानुनी प्रक्रियामा जान मिल्नेगरी कार्यबिधी तयार गर्नु पर्ने व्यवसायीहरूको भनाई छ ।

 कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूले पनि अन्य बैंकहरूबाट आफ्नो कारोवार गरिरहेको देखिएकोले कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथिको कारवाही ज्यादै फितलो भएको नाडा अटोमोवाइल्स व्यवसायीहरूले गुनासो गरे । 

सोही क्रममा अध्यक्ष चौधरीले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ का सम्बन्धमो चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागु भएको मिति भन्दा अगाडि कर्जा लिएकाहरूलाई त्यो व्यवस्था लागु नहुने तर यो लागु भएको मितिपछि कर्जा लिएकाहरूलाई मात्रै चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने सक्ने धारणा राखे । 

उक्त छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकले नीजि प्रयोजन र व्यावसायिक महत्त्वका सवारी साधनहरूलाई स्पष्ट रूपमा छट्याई सोहि अनुरूप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने बताए ।

त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा एनपिए ५ प्रतिशत भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स गर्न नमिल्ने भएकोले व्यावसायिक महत्त्वका माइक्रोबस र नीजि प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने हुँदा धेरै बैंकहरूले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने नीजि कारलाई पनि फाइनान्स् गर्न बन्द गर्नुपर्ने ।

उनले घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतयाः घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने । अर्थात घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरणगरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।

सोही छलफलको क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालको सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिनु पर्ने भनाई राख्दै नेपाल मै उत्पादन हुने सवै किसिमका अटोमोवाइल, स्पेयर पार्टस्, व्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायरहरू निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरूले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा नेपालमा उत्पादित व्याट्री तथा टायरहरूलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह समेत गरे ।

छलफलको अन्त्यमा मन्त्री पौडेलले नाडाकोतर्फबाट राखिएका नीतिगत विभिन्न सुझावहरूप्रति जिज्ञासा र चासो राख्दै ती सुझावहरूका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए । 

उक्त छलफलमा नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष डा. ध्रुव थापा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।