काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीहरुका लागि सहज नीतिको व्यवस्था गरेको छ । 

आज बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै निर्माण व्यवसायमा देखिएको सुस्ततालाई मध्यनजर गर्दै यस क्षेत्रको पुनर्स्थापनाको लागि सहज नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।  

राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीको जमानत दावी भई सृजना भएको कर्जाको हकमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा एक वर्षले भाखा नाघेमा मात्र त्यस्ता ऋणी र सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसअघि गैरकोषमा आधारित सुविधा वा क्रेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको कर्जाको हकमा कर्जा शीर्षकमा लेखांकन भएको ९० दिन नाघेमा कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था थियो ।  

क्रेडिट रेटिङ्ग इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले रु.५० करोड वा सो भन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह तथा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङ्गलाई

कर्जा मूल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनुपर्ने निर्देशन दिएको छ । तर, यो व्यवस्था इजाजतपत्रप्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह हुने कर्जाको हकमा अनिवार्य गरिएको छैन ।  

निर्माण व्यवसायको हकमा मात्र रु. ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कोषमा आधारित कर्जा र÷वा रु.१ अर्ब वा सो भन्दा बढीको गैरकोषमा आधारित कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई यो व्यवस्था लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  

प्रतीतपत्र, जमानत तथा अन्य सम्भावित दायित्वहरु फोर्स लोनको रुपमा कोषमा आधारित कर्जामा परिणत भएको अवस्थामा त्यसरी कर्जामा परिणत भएको मितिले ९० दिनसम्म असुली नभएमा कर्जाको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  

तर निर्माण व्यवसायीको जमानत दावी भई सृजना भएको कर्जाको हकमा उक्त कर्जा आ.व. २०८०/८१ को लागि ९० दिनसम्म असुली नभई खराब वर्गमा वर्गीकरण भइनसकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई आ.व. २०८१/८२ मा कर्जाको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।