काठमाडौँ / नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघले दिगो विकास लक्ष्यलगायत नेपालको प्रमुख विकास लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त विकास वित्त परिचालनमा जोड दिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा संयुक्त राष्ट्र नेपाल (यूएन नेपाल)ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘विकासका लागि वित्त संवादः नेपालज रोड टु द समिट अफ द फ्युचर’ कार्यक्रममा वित्त र विकासका सम्बन्धित सरोकारवालाले दिगो विकास हासिल गर्न र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रुपान्तरणलाई तीव्रता दिन थप लगानीको आवश्यकता औँल्याए। 

कार्यक्रमको उद्घाटनसत्रमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासोन्मुख मुलुकमा राजस्वको ठूलो हिस्सा कर्जा प्रवाहमा खर्च हुने र विकासका लागि लगानी न्यून हुने गरेको बताए। नेपाल पनि त्यसमा अछुतो नरहेकोमा उल्लेख गर्दै उनले स्रोत परिचालन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरुबीच सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्री पौडेलले संयुक्त राष्ट्र संघको आगामी शिखर सम्मेलनका लागि साझा अजेन्डा तयार गर्नुपर्ने बताए। ‘यो संवाद कार्यक्रमले त्यो प्रयासमा टेवा पुग्नेछ’, उनले भने।

कोभिड–१९ महामारी, भूराजनीतिक द्वन्द्व र आर्थिक अस्थिरतालगायतका विश्व अर्थतन्त्रमा परेको धक्काको ४ वर्षपछि नेपालजस्ताविकासोन्मुख देशका लागि एसडीजी वित्तीय अन्तर वार्षिक ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरमा पुगेको छ। वित्तीय अन्तर र सँगै ऋणको चुनौतीहरुले गरिबी र असमानतालाई बढाएको छ। जसले विश्वलाई २०१५ मा निर्धारित अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यहरु पूरा गर्न ट्रयाकबाट टाढा राखेको छ।

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघकी आवासीय संयोजक हाना सिंगर–हाम्डीले नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतबाट माथि उठ्ने क्रममा आर्थिक जग बलियो बनाउन साहसी र निर्णायक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइन्। घरेलु सुधारहरुमा ध्यान केन्द्रित गरेर वित्तीय समावेशीकरण र लैंगिक समानतालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले डिजिटल रुपान्तरणलाई अँगाल्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको वकालत गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन्।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विशेषगरी वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, राजस्व र वैदेशिक सहायता घट्दै गएको सन्दर्भमा विकासका लागि लगानी परिचालन गर्न सबै तहमा पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। महासंघले नेपालमा र विदेशमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम गर्दै आएको र विदेशी लगानीमा सहयोग गर्न सहजीकरण डेस्क स्थापना गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।