काठमाडौँ / मुलुकमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार्न, लगानी अभिबृद्धि एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन प्रवाह गर्न हालै कानुनहरूमा गरिएको संशोधन स्वागतयोग्य भएको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ ।
सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिबृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत ११ वटा, सुशासन प्रबद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत १२ वटासहित जम्मा २४ वटा कानुनहरूमा गरिएको संशोधनले मुलुकमा लगानी अभिबृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने सिएनआईले जनाएको हो ।
परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि कानुनमा गरिनुपर्ने सुधार सम्बन्धि विस्तृत अध्ययनसहितको सुझाव सरकारलाई बुझाएको थियो । समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको अवस्थामा सरकारले केही कानुनहरूमा गरेको सुधारका लागि परिसंघ नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद समेत व्यक्त गर्दै कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध समेत गर्दछ ।
हाल बजारको समग्र मागमा आएको उच्च संकुचन तथा व्यवसायीहरूको खस्कदो मनोबललगायतका कारणले लगानी बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा कानुनहरूमा गरिएको सुधारले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश जाने विश्वास रहेको परिसंघको जनाएको छ ।
यद्यपि, गएको बैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा केही कानुनहरूमा संशोधन गरिएता पनि समयमै आवश्यक नियमावली तथा कार्याविधि नबनाइदा सुधार गरिएका कानुनहरूबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेकोतर्फ गम्भिर हुँदै हाल सुधार गरिएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समयमै आवश्यक नियमावली तथा कार्याविधिहरू ल्याउन समेत परिसंघले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
परिसंघले सुधारका लागि माग गर्दै आएको अर्थसँग सम्बन्धित, भूमीसँग सम्बन्धित तथा सार्वजनिक खरिदलगायतका कानुनहरूमा समेत यथाशिघ्र सुधार गर्न परिसंघको आग्रह छ ।
