काठमाडौँ / बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सिभिल सहकारीका १ हजार ६०० पीडितले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बचत माग गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सिभिल सहकारी पीडितका लागि माग दाबीको निवेदन दिन जारी गरेको ३५ दिने सूचना सोमबार सकिएको थियो ।
सोमबार एक हजार ६०० पीडितले ७ अर्ब दाबी गरेको समितिका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात अधिकारीले जानकारी दिए ।
सिभिल सहकारीलाई बागमती प्रदेश सरकारले २०८० भदौ २१ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ अनुसार सिभिललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । सिभिललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि प्रदेश सरकारले २०८० पुस २२ गते समिति गठन गरेको थियो ।
समितिमा हाल अध्यक्षसहित तीन सदस्य छन् । बाँकी तीन सदस्य भने पदपूर्ति हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ अहिले पनि जेलमा छन् । तामाङले सहकारीबाट रु सात अर्ब ऋण लिएको कागजातबाट देखिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।
समितिले अनामनगरमा कार्यालय खोली गत असारदेखि काम सुरु गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले यही कात्तिक ११ गते कीर्तिपुरको दर्शन सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
