काठमाडौँ / नेपाल–चीनबीच गत साता बेइजिङमा सम्पन्न बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौताको पूर्णपाठ मङ्गलबार परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले स्वदेश फर्कनुअघि सोमबार नेपाली सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आफूहरुले बीआरआईको आधिकारिक दस्तावेज नदेखे पनि यो सहमति नेपालको सार्वभौमसत्ता, पारस्पारिक सहयोग र सम्मानमा आधारित भएको होला भन्ने अपेक्षा गरेको टिप्पणी गरेका थिए । 

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुलेको सो टिप्पणीपछि मन्त्रालयले वेबसाइटमा बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौताको पूर्णपाठ राखेको हो ।

यी हुन् पूर्णपाठको मुख्य विषय

सहयोग पृष्ठभूमिः

१) नेपाल र चीनले १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेपछि दीर्घकालिक पारम्परिक मित्रता विकास गरेका छन् ।

२) २०१७ मा, दुवै सरकारले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI)अन्तर्गत सहयोगको लागि सम्झौता पत्र (MOU)मा हस्ताक्षर गरे ।

३) २०१९ मा दुवै देशको राष्ट्रपतिहरूको राजकीय भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा उकास्यो ।

सहयोगका सिद्धान्तहरूः

१) साझा परामर्श र समान विकासः आपसी फाइदा, दिगो विकास, र सार्वभौमिताको सम्मानमा ध्यान केन्द्रित गर्न ।

२) व्यावहारिक सहयोगः दीर्घकालिक दृष्टिकोणलाई तत्काल आवश्यकतासँग मिलाएर, नवाचार र व्यवहारिकताको प्रवर्द्धन ।

३) नीति वातावरण सुधारः लगानी प्रोत्साहन, कानूनी वातावरण सुधार र समन्वयमा वृद्धि गरी राम्रो सहयोगको लागि काम गर्न ।

सहयोगका उद्देश्यहरूः

आर्थिक साझेदारीः व्यापार, पूर्वाधार, र जडानमा सहयोगको प्रवर्द्धन

परियोजनाहरूको कार्यान्वयनः बिआरआई ढाँचाअन्तर्गत परियोजनाहरूको पहिचान, विकास र वार्ता गर्ने

परियोजना सहजताः परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक स्रोत र समन्वय सुनिश्चित गर्ने

सहयोगका प्राथमिकताहरूः

आर्थिक सहयोगः सार्वभौम परियोजनाहरूका लागि प्राविधिक र वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने । 

वित्तीय क्षेत्र सहयोगः दुवै देश बीच वित्तीय विनिमय र लगानीको सहजता

यातायात र जडानः सडक, रेल, र विमानस्थलहरूको निर्माण गरी द्विपक्षीय जडान सुधार गर्ने । 

व्यापार र लगानीः द्विपक्षीय व्यापारको विस्तार, उद्योगिक सहयोगको प्रवर्द्धन, र विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने ।

कस्टम्स सहयोगः सीमा बन्दरगाहहरूमा सहयोग बढाउँदै, कस्टम्स र व्यापार सञ्जाललाई सुधार गर्ने ।

पहिचान गरिएका परियोजनाहरूः

टोक्खा–छहरे सुरंगः काठमाडौंलाई उत्तरी क्षेत्रसँग जोड्ने रणनीतिक सडक परियोजना 

हिल्सा–सीमिकोट सडकः कर्णाली आर्थिक गलियारा अन्तर्गत नेपाल र चीन बीचको जडान सुधार गर्ने महत्वपूर्ण परियोजना

किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक र एकीकृत चेक पोस्टः कोशी गलियारा मार्फत जडान सुधार गर्ने परियोजना

चीन–नेपाल क्रस–बॉर्डर रेलवे परियोजनाको नेपाली खण्डः चीन र नेपाललाई जोड्ने रेलमार्ग, जडान सुधारको लागि

सहयोग संयन्त्रहरूः

१) दुवै देशले सहयोगको समन्वयका लागि विशिष्ट मन्त्रालयहरूको चयन गर्नेछन्

२) प्रगति मूल्यांकन गर्न र नयाँ परियोजनाहरूको पहिचान गर्न एक समिक्षा प्रक्रिया हुनेछ

३) यो ढाँचा कुनै सम्झौता होइन र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वहरू लागू गर्दैन

अवधि र संशोधनहरूः

सहयोग ढाँचा तीन वर्षको लागि लागू हुनेछ र स्वचालित रूपमा नवीकरण हुनेछ जबसम्म कुनै पक्षद्वारा समाप्त नगरी संशोधनहरू आपसी सहमतिमा गर्न सकिन्छ ।

यो दस्तावेज पहिचान गरिएका परियोजनाहरूको सूची र परियोजना–प्रति–परियोजना आधारमा निरन्तर सहयोगको महत्त्वलाई जोड दिन्छ ।