काठमाडौँ / सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मंसिर २७ र २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णहरू सोमबार प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एकमुष्ठमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मंसिर २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजना कार्यक्रमको लागि आ.व. २०८१/८२ मा सूचना प्रविधि अधिकृत एक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
पुस २ र ३ गते थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्तीय सहयोगसम्बन्धी उच्चस्तरीय परामर्श बैठकमा सहभागिताको लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । उक्त निर्णय बमोजिम अर्थमन्त्रीसहितको प्रतिनिधि मण्डल थाइल्याण्ड प्रस्थान गरेका छन् ।
यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना (दोस्रो) को लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १७० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र १५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान एवं Japan Fund for Prosperous and Resilient Asia and the Pacific बाट प्राप्त हुने ३ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालय सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई नेपाल कानून आयोगको सचिव पदमा र नेपाल कानून आयोगका सचिव पाराश्चर ढुङ्गानालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा सरुवा गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका सात जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यक्रमका लागि १०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, सरकारले सर्लाही जिल्ला साविक लक्ष्मीपुर गा. वि. स. को ०-५–२-८ विघा सरकारी प्रकृतिको जग्गा स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणको लागि हरिपुर नगरपालिका, सर्लाहीलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजनाअन्तर्गत क्षतिपूर्ति तथा समस्या समाधानको लागि सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटवल, कराँते र विच भलिबल प्रतियोगितामा विजयी तथा पदक प्राप्त खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र फिजियो गरी जम्मा ३५ जनालाई पुरस्कार तथा सम्मान गर्नका लागि स्वीकृति दिएको छ ।
सरकारले देवराज ढुङ्गाना, मोरङलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको छ ।
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सञ्चालक समितिको सदस्यमा डा. राजेन्द्र प्रसाद बराल, कास्की र दीपक राज सापकोटालाई मनोनयन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सन्धिजनित निकायहरूमा पेश गरिने प्रतिवेदनहरूको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहने आधारभूत साझा दस्तावेज स्वीकृत गरेको छ ।
विस्तृतमा हेर्नुस्