काठमाडौँ / नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको स्वागत गरेको छ । बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महासंघले मुलुकमा व्यवस्थित जग्गा तथा आवास विकासको प्रवर्द्धनका लागि हामीले सरकारलाई राय, सुझाव दिँदै आएको भन्दै महासंघले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोमा खुसी व्यक्त गरेको हो ।
“मुलुकमा व्यवस्थित जग्गा तथा आवास विकासको प्रबर्धनका लागि हामीले सरकारलाई राय, सल्लाह एवं सुझाव दिँदै आफ्ना मागहरु सम्बोधनका लागि समेत प्रयास गरिरहेका छौँ । यसको फलस्वरुप हालै नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरी घरजग्गा व्यवसायम हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ,” महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै महासंघले रियल इस्टेट व्यवसायीहरूले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार लगायत सबै सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपालमा व्यवस्थित शहरी तथा बस्ती विकासमार्फत् देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने धारणा राखेको छ ।
प्रदेशहरूमा कम्तीमा एउटा नयाँ नमूना शहर निर्माण गर्ने, रियल इस्टेट व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि जग्गाको हदबन्दी फराकिलो बनाउनुपर्ने, घरजग्गा व्यवसायले अन्य उद्योगहरूलाई चलायमान बनाउने महासंघको भनाइ छ ।
“यस व्यवसायलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, सरकारी निकायहरुबाट यस क्षेत्रका लागि सकारात्मक सोचले नीति निर्माण भएमा रियल इस्टेट व्यवसायीहरूले यस क्षेत्रमा इमान्दारीका साथ लगानी गर्ने, रियल इस्टेट व्यवसायीहरूले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार लगायत सबै सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपालमा व्यवस्थित शहरी तथा बस्ती विकासमार्फत् देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नेछ,” महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
घरजग्गा व्यवसायलाई उद्योगको रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने र विभिन्न ढंगबाट आफ्नो महासंघले आफ्ना काम कारबाही अगाडि बढाउँदै लगेको पनि जानकारी गराएको ।
महासंघले शहरी विकास तथा घरजग्गा सम्बन्धी कानूनी तथा नीतिगत विषयमा समसामयिक २२ सुधार गरी रियल इस्टेट व्यवसायलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनमा योगदान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।