सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन रहेको वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड० विस्तार गर्ने विरूद्धको रिट खारेज गरेको छ।
वीरगञ्जका छुट्टाछुटै पाँच घरधनी निवेदकले वीरगञ्जको मेनरोड खण्डमा सडकको दायाँबायाँ २५–२५ मिटरको विस्तार गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
वीरगञ्ज महानगरका लक्ष्मण साह रौनियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २०७६ सालमा सडक विस्तार रोक्नुपर्ने माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए।
अन्य निवेदकहरूले पनि फरक–फरक मितिमा सडक विस्तार विरूद्धमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार रिट निवेदकहरूको पाँच वटै रिट खारेज गरेसँगै डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडालाई वीरगञ्जको मेनरोड खण्डको सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर चौडा गर्ने बाटो खुलेको छ।
सो रिट हालेसँगै सडक विस्तारको काम रोकिँदै आइरहेको थियो।
