काठमाडौँ/  लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारप्राप्ति अभियान सशक्त र दिगो बनाउन काठमाडौँमा विशेष छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। मायाको पहिचान नेपालले गिभ आउट अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राजनीतिक, सामाजिक, र आर्थिक आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिका विषयमा गम्भीर छलफल गरिएको हो।

छलफलमा सहभागीहरूले अधिकार प्राप्तिको अभियानलाई दातृ निकायको भरमा मात्रै निर्भर नभई स्वरोजगार र आर्थिक सशक्तीकरणको कार्यक्रममार्फत दिगो बनाउन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले।

समुदायको कानुनी चुनौती र आवश्यक सुधारको माग
एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले संविधानमा अधिकार सुनिश्चित भए पनि कानुन, ऐन, र नियममा ती अधिकारहरू समावेश नगरिँदा समस्या भएको बताए। संसदमा समुदायको प्रतिनिधित्व नहुनु कानुनी निर्माण प्रक्रियामा ठूलो चुनौती बनेको उनले उल्लेख गरे।

पन्तले समुदायका सदस्यले पैतृक सम्पत्तिमा हक र यौन हिंसा सम्बन्धी कानुनका मुद्दामा समेत विभेद खेप्नुपरेको बताए। तेस्रोलिंगीलाई वैदेशिक रोजगारीमा समेत अवसर नदिने समस्या रहेको उनको भनाइ थियो।

व्यवसाय प्रवर्धन तालिम पुस्तिका विमोचन
कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक उद्यमीहरूका लागि व्यवसाय प्रवर्धन तालिम पुस्तिका विमोचन गरिएको छ। सफल पार्टनर्स र मायाको पहिचान नेपालले संयुक्त रूपमा तयार पारेको यो पुस्तिकाले उद्यमशीलतामा आवश्यक वित्तीय योजना, जोखिम व्यवस्थापन, र बजार रणनीतिबारे जानकारी दिनेछ।

पुस्तिका विमोचन समारोहमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिना, संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्त, र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।

सामाजिक न्याय र आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड
छलफलमा सहभागीहरूले आर्थिक अवसरहरूमा पहुँच अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, र कानुनी विभेद अन्त्यका लागि सरकारलाई दबाब दिने सुझाव दिए। संविधान सभा सदस्य पन्तले समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न अब आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरूमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

सामाजिक कलङ्क, वित्तीय बहिष्करण, र सञ्जालको सीमित पहुँचले समुदायको व्यावसायिक यात्रा अवरुद्ध भएको भन्दै सहभागीहरूले विकल्प खोज्दै अझ सशक्त आन्दोलन र कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए।