रौतहट जिल्लाको कटहरिया नगरपालिकामा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका ११ जना प्रतिवादीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ।

यस्तो थियो मुद्दाको पृष्ठभूमि
कटहरिया नगरपालिका वडा नं. २, जमुनिया बजारस्थित सामुदायिक भवनमा टायल्स फ्लोरिङको कामका लागि प्रदेश सरकारबाट ३० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको थियो। 

नगरपालिकाले बौद्धीमाई उपभोक्ता समितिसँग ३१ लाख ८८ हजार रुपैयाँको लागतमा कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो। 

तर, अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार वास्तविक कामभन्दा बढी १२ लाख ५२ हजार ९४१ रुपैयाँ ९५ पैसा भुक्तानी दिइएको देखिएको छ।

११ जनालाई विशेष अदालतको फैसला के थियो ?

विशेष अदालतले प्रतिवादीहरू अजय प्रकाश, रीता देवी, राम प्रकाश साह, राम नरेश प्रसाद यादव, समिश विक्रम शाह, मनोज प्रसाद जैसवाल, राजेश कुमार साह, मो। मकसुद आलम, सरोज कुमार साह, बबिता कुमारी चौधरी, र योगेन्द्र साहलाई सफाइ दिएको थियो। 

अदालतले प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभएको र उनीहरूले अनियमितता देखिएको रकम सरकारी खातामा दाखिला गरिसकेको कारण देखाउँदै सफाइ दिएको हो।

 यस्ता छन् अख्तियारको पुनरावेदनको आधार

१. अनियमितता भएको रकम मुद्दा परेपछि मात्र फिर्ता गरिएको
– अख्तियारको दाबीअनुसार, नगर प्रमुख अजय प्रकाशसहितका प्रतिवादीहरूले मिति २०८०र०४र१० मा अनुसन्धानका क्रममा भ्रष्टाचारमा संलग्न नरहेको बयान दिएका थिए। तर, भोलिपल्ट २०८०र०४र११ मा नै हतारमा १२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ सरकारी खातामा जम्मा गरेको पाइयो, जसले उनीहरूको दोष पुष्टि गर्छ।

२. इन्जिनियरको जबरजस्ती हस्ताक्षर र किर्ते प्रतिवेदन
– नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर राजेश कुमार साहका अनुसार, टायल्सको स्टिमेट बनाउँदा उनीमाथि दबाब दिइएको थियो। उनले इन्कार गर्दा गर्दै अर्को इन्जिनियर मकसुद आलमले किर्ते हस्ताक्षर गराएको बयान दिएका छन्।

कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा फरक देखिएको
– अख्तियारको स्थलगत जाँचमा ७२०/ ८१ वर्ग मिटर मात्र टायल्स फ्लोरिङ भएको देखिएको थियो, तर नगरपालिकाको नापी किताबमा ११९४.४१ वर्ग मिटर भएको देखाइएको छ। झन्डै ४७३.६० वर्ग मिटर बढी देखाइ अनियमितता गरिएको अख्तियारको ठहर छ।

न्यायिक त्रुटि र भ्रष्टाचारजन्य कार्यको पुष्टि

– अख्तियारका अनुसार, प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउनु कानुनी सिद्धान्त विपरित छ। मुद्दा परेपछि मात्र रकम फिर्ता गर्नुले उनीहरूको मनसाय बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि गर्छ।

अख्तियारले विशेष अदालतको उक्त फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भन्दै बदर गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ। 

यदि सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको मागअनुसार फैसला सुनाएमा प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम सजाय हुन सक्नेछ।